रांची के स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत जिन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम में गड़बड़ियों पर सवाल उठाया था लेकिन अब उन्हें TIME100 नेक्स्ट इंडिया 2026 में जगह मिली है. कंप्यूटर साइंस के शौकीन सार्थक सबसे पहले तब चर्चा में आए जब उन्होंने अपने ही क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के मार्क्स में गड़बड़ियों पर सवाल उठाए और बाद में बोर्ड के डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम और टेंडर प्रोसेस की जांच की.
उनकी जांच उनके एग्जाम के नतीजों से आगे बढ़ी, सिद्धांत ने सरकारी डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज किया और अपनी फाइंडिंग्स पार्लियामेंट्री पैनल के सामने पेश कीं. उन्होंने पब्लिक प्रोक्योरमेंट ट्रांसपेरेंसी पर भी अपना ध्यान दिया है और लगभग 1.66 करोड़ सरकारी प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड वाला एक डेटाबेस लॉन्च किया है.
शिकायत से नेशनल लेवल की परेशानी तक
सिद्धांत की जांच तब शुरू हुई जब उसने CBSE क्लास 12 की परीक्षा में मिले नंबरों में अंतर देखा. जवाब ढूंढने के लिए उसने अपनी जांची हुई आंसर शीट की स्कैन कॉपी लीं और बोर्ड के डिजिटल असेसमेंट प्रोसेस की जांच शुरू की. उनकी जांच जल्द ही अलग-अलग मार्क्स से आगे बढ़ गई. उन्होंने CBSE के टेंडर डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करना शुरू किया, बोर्ड के ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए बोली लगाने वाली कंपनियों के लिए तय शर्तों के अलग-अलग वर्शन की तुलना की.
उनकी जांच के मुताबिक, टेंडर प्रोसेस के हर राउंड में कई एलिजिबिलिटी जरूरतों, टेक्निकल शर्तों और सिक्योरिटी से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि इन बदलावों से हैदराबाद की कोएम्प्ट एडुटेक के चुनाव पर सवाल उठे, जिसे आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट मिला. इन आरोपों की वजह से खरीद प्रक्रिया लोगों की जांच के दायरे में आ गई. हालांकि, ये गलत काम साबित नहीं हुए हैं और CBSE ने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों से इनकार किया है.
इसके बाद सिद्धांत ने अपनी बातें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन एजुकेशन के सामने रखीं और इस मामले को सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चाओं से आगे बढ़ाकर एक फॉर्मल पार्लियामेंट्री फोरम में ले गए.
क्या है CBSE OSM विवाद?
CBSE का ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम एक डिजिटल तरीका है जिसे स्टूडेंट्स की आंसर शीट को इवैल्यूएट करने के लिए शुरू किया गया है. इस सिस्टम के तहत, स्टूडेंट्स अपनी परीक्षाएं कन्वेंशनल आंसर बुकलेट में लिखते रहते हैं. परीक्षा खत्म होने के बाद, स्क्रिप्ट को स्कैन करके एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, जहां उन्हें असेसमेंट के लिए एग्जामिनर्स को इलेक्ट्रॉनिकली दिया जाता है. यह सिस्टम इवैल्यूएशन को आसान बनाने और असेसमेंट प्रोसेस को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था.
हालांकि, इसके रोलआउट की स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने आलोचना की जिन्होंने मार्किंग में अंतर, टेक्निकल गड़बड़ियों, धुंधली आंसर शीट और गायब पन्नों को लेकर चिंता जताई. इन चिंताओं ने डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम के भरोसेमंद होने पर ध्यान खींचा, जिससे इसके लागू होने और सही असेसमेंट पक्का करने के लिए मौजूद सुरक्षा उपायों पर सवाल उठने लगे. इस विवाद ने पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी को अपनाने और स्टूडेंट्स पर सीधे असर डालने वाले प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की जरूरत को लेकर बड़ी चिंताओं को भी सामने लाया.
1.66 करोड़ सरकारी रिकॉर्ड अब जनता के लिए खुले
CBSE विवाद से आगे बढ़कर, सिद्धांत अब सरकारी खरीद में भी अपनी ट्रांसपेरेंसी की कोशिशों को आगे ले गए हैं. जून 2026 में, उन्होंने एक पब्लिक पोर्टल लॉन्च किया जिसमें केंद्र के सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट (CPP) पोर्टल से इकट्ठा किए गए लगभग 1.66 करोड़ रिकॉर्ड थे.
इस पहल की घोषणा करते हुए सिद्धांत ने कहा कि उन्होंने लगभग दो हफ्ते में रिकॉर्ड इकट्ठा किए और डेटाबेस को आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया. इस पहल का मकसद सरकारी खर्च और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानकारी को एक्सेस करना, खोजना और एनालाइज़ करना आसान बनाना है. बड़ी मात्रा में प्रोक्योरमेंट डेटा को एक साथ लाकर, यह पोर्टल रिसर्चर्स और नागरिकों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के पैटर्न की जांच करने का मौका भी दे सकता है.
टेक्नोलॉजी और जवाबदेही पर एक युवा आवाज
TIME100 नेक्स्ट इंडिया 2026 उन उभरते हुए लोगों को पहचानता है जिनके काम और आइडिया से अलग-अलग फील्ड में भारत के भविष्य पर असर पड़ने की उम्मीद है. सिद्धांत का शामिल होना इस बात पर जोर देता है कि कैसे युवा लोग मौजूदा सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए टेक्नोलॉजी, रिसर्च और पब्लिक में मौजूद जानकारी का तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं.
अपनी प्रोफाइल में, TIME ने बताया कि कैसे CBSE के डिजिटल इवैल्यूएशन प्रोसेस में उनकी जांच सरकारी खरीद की बड़ी जांच में बदल गई और एजुकेशन रिफॉर्म पर देश भर में हो रही बातचीत के बीच यह जरूरी हो गई. अपनी पीढ़ी की क्षमता के बारे में बताते हुए सिद्धांत ने कहा कि आज युवाओं के पास टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल दुनिया को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है.
अपने एग्जाम के रिजल्ट में गड़बड़ियों पर सवाल उठाने से लेकर सरकारी खरीद के रिकॉर्ड को सबके लिए उपलब्ध कराने तक, सिद्धांत का सफर टेक्नोलॉजी से चलने वाले नागरिक पहलों की क्षमता को दिखाता है. उनकी पहचान से सरकारी संस्थानों में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही की मांग करने में युवा लोग क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस पर भी नए सिरे से ध्यान गया है.
आजतक एजुकेशन डेस्क