सरकारी नौकरी को आमतौर पर सुरक्षित करियर माना जाता है. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल मानी जाती है. लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ परिस्थितियों में सरकार किसी कर्मचारी को 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले भी रिटायर कर सकती है? इसके लिए केंद्र सरकार के सेवा नियमों में बाकायदा प्रावधान दिए गए हैं. कर्मचारी की उम्र, सेवा अवधि और काम के रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया जा सकता है. हालांकि, ऐसा मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता. आइए समझते हैं कि इसके लिए क्या नियम हैं?
कैसे 60 साल के पहले हो सकते हैं रिटायर?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए फंडामेंटल रूल (FR) 56(j) में समय से पहले रिटायरमेंट का प्रावधान है. इसके तहत सरकार जनहित में किसी कर्मचारी को निर्धारित उम्र के बाद समय से पहले रिटायर कर सकती है. इसके लिए कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देना होता है. इसके बदले तीन महीने की सैलरी और भत्ते भी दिए जा सकते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) के 28 अगस्त 2020 के ऑफिस मेमोरेंडम में इस नियम की शर्तें साफ की गई हैं.
किस उम्र में कर्मचारी को किया जा सकता है रिटायर?
FR 56(j) के तहत उम्र की शर्त कर्मचारी के ग्रुप और सरकारी सेवा में आने की उम्र के आधार पर तय होती है.
ग्रुप A और ग्रुप B कर्मचारी- अगर कर्मचारी ने 35 साल की उम्र से पहले सरकारी सेवा जॉइन की है, तो 50 साल की उम्र पूरी करने के बाद उसे समय से पहले रिटायर किया जा सकता है. लेकिन वहीं अन्य मामलों में 55 साल की उम्र पूरी होने के बाद यह प्रावधान लागू हो सकता है. यानी हर कर्मचारी को 50 साल की उम्र में रिटायर नहीं किया जा सकता. इसके लिए संबंधित श्रेणी और नियमों में दी गई शर्तें देखी जाती हैं.
30 साल की नौकरी पूरी होने पर भी हो सकता है रिटायरमेंट
समय से पहले रिटायरमेंट का एक और प्रावधान CCS (Pension) Rules, 2021 के नियम 42 में है. इसके तहत सरकारी कर्मचारी की 30 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी होने के बाद नियुक्ति प्राधिकारी उसे जनहित में रिटायर कर सकता है. इस स्थिति में कर्मचारी को नियमों के मुताबिक, रिटायरिंग पेंशन का अधिकार होता है. इसके लिए भी कम से कम तीन महीने का नोटिस देना या उसके बदले तीन महीने की सैलरी और भत्ते देना जरूरी है.
किन आधारों पर लिया जाता है समय से पहले रिटायरमेंट का फैसला?
DoPT के दिशानिर्देशों के मुताबिक, समय से पहले रिटायरमेंट का फैसला लेते समय कर्मचारी की ईमानदारी और काम करने की क्षमता को देखा जाता है. इसके लिए विभाग में रिव्यू कमेटी बनाई जाती है. कर्मचारी का पूरा सर्विस रिकॉर्ड जांचा जाता है.
इसमें मुख्य रूप से इन बातों पर ध्यान दिया जाता है:
कर्मचारी की ईमानदारी पर संदेह होना.
काम में लगातार अप्रभावी या अक्षम पाया जाना.
कर्मचारी की नौकरी और प्रदर्शन से जुड़े रिकॉर्ड.
पिछले सालों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) और एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट (APAR).
हालांकि, सिर्फ एक खराब रिपोर्ट के आधार पर फैसला नहीं लिया जाना चाहिए. DoPT के निर्देशों में कर्मचारी के पूरे सर्विस रिकॉर्ड को देखने की बात कही गई है.
क्या समय से पहले रिटायरमेंट एक सजा है?
नहीं, FR 56(j) और CCS (Pension) Rules के नियम 42 के तहत जनहित में दिया जाने वाला समय से पहले रिटायरमेंट एक विभागीय सजा नहीं है. DoPT ने अपने दिशानिर्देशों में साफ किया गया है कि CCS (CCA) Rules, 1965 के तहत मिलने वाली 'Compulsory Retirement' की सजा से अलग है. हालांकि, अगर कर्मचारी को किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत सजा के तौर पर अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जाता है, तो वह अलग प्रक्रिया होती है.
आजतक एजुकेशन डेस्क