ड्रैगन के दुश्मनों को भारत देगा महाविनाशक मिसाइल! वियतनाम के साथ ब्रह्मोस डील पक्की

भारत का ब्रह्मोस मिसाइल अब वियतनाम और इंडोनेशिया तक पहुंचने वाला है. डिफेंस सेक्रेटरी आरके सिंह ने सिंगापुर में बड़ा खुलासा किया कि वियतनाम के साथ डील साइन हो चुकी है, बस ऐलान बाकी है. इंडोनेशिया के साथ भी बात लगभग पक्की है.

ब्रह्मोस एक बहुत ताकतवर मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है. यह मिसाइल दुश्मन के जहाज, बंकर या ठिकाने को बहुत तेज रफ्तार से जाकर तबाह कर सकती है. अब भारत इसे दूसरे देशों को बेच रहा है और यह एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे भारत की ताकत और साख दोनों बढ़ रही है.

शनिवार को सिंगापुर में एक बड़ा डिफेंस कार्यक्रम हो रहा था जिसका नाम है शांगरी-ला डायलॉग. यह एशिया का सबसे बड़ा सुरक्षा सम्मेलन माना जाता है, जहां दुनियाभर के रक्षा मंत्री और अफसर इकट्ठा होते हैं. 

यहीं भारत के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वियतनाम के साथ ब्रह्मोस की डील पहले ही साइन हो चुकी है, बस अभी तक इसका सार्वजनिक ऐलान नहीं किया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि इंडोनेशिया के साथ डील के आखिरी चरण चल रहे हैं और वह भी जल्द पूरी होने वाली है.

फिलीपींस पहले आया, अब वियतनाम और इंडोनेशिया की बारी

ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला विदेशी देश फिलीपींस था. फिलीपींस ने 2022 में करीब 375 मिलियन डॉलर यानी करीब 3,100 करोड़ रुपये में यह मिसाइल सिस्टम खरीदा था. यह एक बड़ी डील थी और इसने दुनिया का ध्यान खींचा था. इसके बाद से कई देश ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी दिखाने लगे.

इंडोनेशिया ने पहले खुद कहा था कि उसने ब्रह्मोस खरीदने के लिए भारत के साथ एक समझौता किया है. इस महीने की शुरुआत में खबरें आई थीं कि वियतनाम भी ब्रह्मोस डील के करीब है. लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी आरके सिंह के शनिवार के बयान से पहली बार सरकारी स्तर पर यह बात सामने आई कि वियतनाम की डील दरअसल साइन भी हो चुकी है. हालांकि, वियतनाम और इंडोनेशिया की डील की रकम अभी तक सरकारी तौर पर नहीं बताई गई है.

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क्यों बेची जा रही है ब्रह्मोस इन देशों को?

आरके सिंह ने समझाया कि भारत उन्हीं देशों को अपनी उन्नत हथियार तकनीक देता है जिन पर भरोसा हो. उन्होंने कहा कि भारत ASEAN यानी दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को अपना दोस्त मानता है और उनके साथ उन्नत रक्षा तकनीक साझा करने के लिए तैयार है.

ASEAN में 11 देश हैं जिनमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम शामिल हैं.

अब बात करते हैं असली कारण की तो दक्षिण चीन सागर एक बहुत अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा व्यापार गुजरता है. फिलीपींस, वियतनाम और कई अन्य ASEAN देशों का चीन के साथ इस समुद्री इलाके को लेकर विवाद है. चीन इस पर अपना दावा करता है जबकि ये देश इसे नहीं मानते. ऐसे में भारत का ब्रह्मोस मिसाइल बेचना सिर्फ एक हथियार सौदा नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके में रणनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश भी है.

भारत की बड़ी तस्वीर क्या है?

आरके सिंह ने यह भी बताया कि भारत पिछले एक दशक में अपने रक्षा उत्पादन में बड़े बदलाव लाया है. प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया गया है, छोटे-मध्यम उद्योगों और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है और दूसरे देशों के साथ मिलकर हथियार बनाने की कोशिश हो रही है. 

भारत के सरकारी रक्षा कंपनियों की हिस्सेदारी कुल रक्षा उत्पादन में करीब 72 फीसदी है, बाकी 28 फीसदी प्राइवेट सेक्टर का है. भारत की तीन सरकारी रक्षा कंपनियां दुनिया की टॉप 100 हथियार बनाने वाली कंपनियों में शामिल हैं.

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उन्होंने कहा कि भारत मिसाइल, लड़ाकू विमान और मुख्य युद्धक टैंक जैसे बड़े हथियारों में अपनी क्षमता बना चुका है. आगे जमीन, हवा और समुद्र तीनों क्षेत्रों में इंजन यानी प्रोपल्शन तकनीक को और मजबूत करने की कोशिश जारी है.

आरके सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत का लक्ष्य कोई अलग-थलग गुट बनाना नहीं है बल्कि ऐसी साझेदारियां बनानी हैं जो सबके लिए मजबूत हों और दुनिया की सुरक्षा को बेहतर बनाएं.