महाराष्ट्र में चर्चित टॉरेस ज्वेलरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बड़ी कामयाबी मिली है. ED ने इस मामले के प्रमुख आरोपियों में शामिल विदेशी नागरिक ओलेक्सांद्र जापिचेंको (Oleksandr Zapichenko) उर्फ एलेक्स का रोमानिया से भारत प्रत्यर्पण करा लिया है. ED की तीन सदस्यीय टीम आरोपी को रोमानिया से UAE के रास्ते भारत लेकर पहुंची.
17 नवंबर 2026 को शाम 4 बजकर 45 मिनट पर आरोपी को मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा गया. अब उसे भारत में कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा.
ED के मुताबिक, एलेक्स मेसर्स प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में प्रमुख आरोपियों में से एक है. यह कंपनी Torres Jewellery ब्रांड नाम से अपने शोरूम संचालित करती थी. जांच में सामने आया कि कंपनी ने कथित तौर पर छोटे निवेशकों को अपने जाल में फंसाने के लिए एक निवेश योजना चलाई थी.
इसमें निवेशकों को असाधारण रूप से ऊंचे रिटर्न और दूसरे लोगों को जोड़ने पर रेफरल बोनस देने का लालच दिया जाता था. इस तरह बड़ी संख्या में छोटे निवेशकों से रकम जुटाई गई.
ED की जांच में आरोप है कि टॉरेस ज्वेलरी के शोरूम के जरिए कम कीमत वाले गहने उनकी वास्तविक कीमत से काफी ज्यादा दाम पर बेचे जाते थे. निवेशकों को इन गहनों की बिक्री के साथ आकर्षक रिटर्न का भरोसा भी दिया जाता था. जांच एजेंसी के मुताबिक, इस तरीके का इस्तेमाल कथित धोखाधड़ी वाली निवेश योजना के तहत लोगों से बड़ी रकम जुटाने के लिए किया गया.
इसमें छोटे और आसानी से भरोसा कर लेने वाले निवेशकों को निशाना बनाया गया था. ED अब इस पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है.
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि निवेशकों से जुटाई गई बड़ी मात्रा में नकदी को कथित तौर पर हवाला ऑपरेटरों के जरिए दूसरी जगह भेजा गया. इस रकम का इस्तेमाल कंपनी के वैध कारोबारी कामकाज में करने के बजाय इसे USDT क्रिप्टोकरेंसी में बदला गया. ED के मुताबिक, इस तरह पैसों को इधर-उधर करने और उनके वास्तविक स्रोत को छिपाने की कोशिश की गई.
अब तक की जांच में अपराध से अर्जित रकम यानी Proceeds of Crime की कुल राशि 177.12 करोड़ रुपये आंकी गई है. इस पूरे मामले में एलेक्स की भूमिका रकम जुटाने और उसे दूसरी जगह भेजने का निर्देश देने वाले प्रमुख व्यक्ति के तौर पर सामने आई है.
ED ने इस मामले में 26 मार्च 2025 को अल्पेश प्रवीणचंद्र खारा को गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसी के मुताबिक, अल्पेश खारा ओलेक्सांद्र जापिचेंको उर्फ एलेक्स के निर्देशों पर काम कर रहा था. ED ने इस मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी PMLA, 2002 के तहत शुरू की थी.
यह जांच नवी मुंबई के वाशी स्थित APMC पुलिस स्टेशन और अन्य पुलिस स्टेशनों में दर्ज FIR के आधार पर शुरू की गई थी. जांच के दौरान कंपनी के निवेश मॉडल, पैसों के लेन-देन और कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की पड़ताल की गई.
इस मामले में ED ने 22 मई 2025 को मुंबई की विशेष PMLA अदालत में अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint) दाखिल की थी. इसके बाद अदालत ने 29 जुलाई 2025 को इस शिकायत पर संज्ञान लिया. जांच एजेंसी के मुताबिक, एलेक्स उस समय भारत से फरार था और विदेश में रह रहा था. ऐसे में मुंबई की विशेष PMLA अदालत ने 3 नवंबर 2025 को उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया.
इसके बाद ED ने आरोपी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पता लगाने और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए इंटरपोल से संपर्क किया. ED के अनुरोध पर आरोपी के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस (INTERPOL Red Notice) जारी किया गया.
इंटरपोल और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से आरोपी की तलाश तेज की गई. ED की ओर से शुरू किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बाद ओलेक्सांद्र जापिचेंको को 23 मई 2026 को रोमानिया में अस्थायी रूप से गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद उसे भारत लाने के लिए रोमानिया की सक्षम न्यायिक संस्थाओं में प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई.
इस दौरान ED ने रोमानिया के अधिकारियों की ओर से मांगी गई जानकारियों और सवालों का समय पर जवाब दिया. मामले में बुखारेस्ट की अदालत ने आरोपी के प्रत्यर्पण का आदेश दिया, जिसे बाद में बुखारेस्ट कोर्ट ऑफ अपील्स ने भी बरकरार रखा.
ED ने आरोपी के सफल प्रत्यर्पण को अंतरराष्ट्रीय सहयोग और लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा बताया है. जांच एजेंसी ने इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग के लिए रोमानिया सरकार और NCB Bucharest का आभार जताया है. इसके अलावा UAE के अधिकारियों को भी आरोपी के सुरक्षित और सुचारु ट्रांजिट में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया है.
ED ने CBI के NCB India, जो इस प्रक्रिया में नोडल एजेंसी है, और विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) समेत अन्य संबंधित एजेंसियों की भूमिका की भी सराहना की है. एजेंसी के मुताबिक, यह कार्रवाई अलग-अलग देशों के बीच सहयोग से सीमा पार होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करती है.
मुनीष पांडे