महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों में अवैध रेत खनन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. ED के नागपुर सब-जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत करीब 16.23 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को प्रोविजनल अटैच किया है.
यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की गई है. जांच अवैध तरीके से रेत निकालने, उसका परिवहन करने और बेचने वाले संगठित सिंडिकेट के खिलाफ चल रही है. एजेंसी के मुताबिक, ये संपत्तियां कथित तौर पर अवैध रेत खनन से हुई कमाई से सीधे या परोक्ष रूप से खरीदी गई थीं.
अटैच की गई संपत्तियों में कई महंगी गाड़ियां, जमीन के प्लॉट, इमारतें, फ्लैट, कमर्शियल दुकानें और फार्महाउस शामिल हैं. ED की जांच में इन संपत्तियों को अवैध रेत खनन से हासिल अपराध की कमाई (Proceeds of Crime) से जुड़ा पाया गया है. एजेंसी का आरोप है कि नागपुर और आसपास के जिलों में संगठित तरीके से अवैध रेत खनन का कारोबार चलाया जा रहा था.
इस सिंडिकेट के जरिए अवैध तरीके से निकाली गई रेत का परिवहन और व्यावसायिक बिक्री की जाती थी. अब इसी कथित अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों पर जांच एजेंसी ने कार्रवाई की है.
ED इससे पहले भी इस मामले में कई जगह तलाशी अभियान चला चुकी है. इन छापों के दौरान एजेंसी को कई आपत्तिजनक दस्तावेज, रिकॉर्ड, डिजिटल डिवाइस और नकदी मिली थी, जिन्हें जब्त किया गया. इसके अलावा बैंक खातों में मौजूद रकम, महंगी गाड़ियों, JCB मशीनों और पोकलैंड मशीनों समेत कई चल संपत्तियों को PMLA के तहत फ्रीज किया गया था.
एजेंसी ने अब 16.23 करोड़ रुपये की संपत्तियों को प्रोविजनल अटैच कर दिया है. इस ताजा कार्रवाई के बाद मामले में जब्त, फ्रीज और अटैच की गई अपराध की कमाई का कुल मूल्य 20 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है.
ED के मुताबिक, इस मामले में जब्त, फ्रीज और अटैच की गई संपत्तियों की कुल मौजूदा बाजार कीमत 50 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है. हालांकि, अपराध की कमाई से जुड़ी संपत्तियों का मूल्यांकन और कानूनी कार्रवाई अभी जांच के दायरे में है.
एजेंसी का कहना है कि अवैध खनन से जुटाई गई रकम को संपत्तियों में निवेश कर छिपाने की कोशिश की गई थी. इसी कड़ी में संपत्तियों की पहचान कर उन्हें अटैच और फ्रीज किया जा रहा है. मामले में आगे की जांच जारी है.
ED ने नागपुर शहर के सदर और अंबाझरी पुलिस थानों में नरेंद्र पिंपले और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की थी. आरोप था कि आरोपी एक संगठित सिंडिकेट के जरिए अवैध रेत खनन और परिवहन का कारोबार चला रहे थे. इस कथित नेटवर्क में फर्जी और जाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास (Electronic Transit Passes/e-TPs) का इस्तेमाल किया जाता था.
इन पास के जरिए अवैध रूप से निकाली गई रेत को कानूनी रेत घाटों से आया हुआ दिखाया जाता था. ED ने जांच के दौरान इस पूरे नेटवर्क के काम करने के तरीके का खुलासा किया है.
ED की जांच में सामने आया कि संगठित रेत माफिया सिंडिकेट ट्रांसपोर्टरों और अन्य सहयोगियों की मिलीभगत से नागपुर और आसपास के जिलों में नीलाम किए गए रेत घाटों से तय सीमा से ज्यादा रेत निकाल रहा था. इसके साथ ही निर्धारित क्षेत्र से बाहर भी अवैध खुदाई की जा रही थी.
इस रेत को बाजार में बेचने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए कथित तौर पर मध्य प्रदेश के कानूनी रेत घाटों के नाम पर फर्जी Electronic Transit Pass (e-TP) खरीदे जाते थे. इन पास की कीमत 6,000 से 10,000 रुपये प्रति पास तक बताई गई है. इनका इस्तेमाल अवैध रेत को वैध स्रोत से आया हुआ दिखाने के लिए किया जाता था.
जांच में पता चला कि फर्जी e-TP में दर्ज वाहन नंबर वास्तविक थे और सरकारी पोर्टल पर भी दिखाई देते थे. लेकिन जब एजेंसी ने वाहनों के GPS डेटा का विश्लेषण किया, तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. GPS रिकॉर्ड से पता चला कि संबंधित वाहन उन मध्य प्रदेश के रेत घाटों तक गए ही नहीं, जिनका जिक्र उनके ट्रांजिट पास में किया गया था.
वाहन उन पास में बताए गए रास्तों पर भी नहीं चले थे. इसके बजाय, उनकी बार-बार आवाजाही नागपुर और आसपास के इलाकों में अवैध रेत खनन स्थलों से होती पाई गई.
ED के मुताबिक, फर्जी ट्रांजिट पास का इस्तेमाल जानबूझकर अवैध रेत के असली स्रोत को छिपाने के लिए किया जा रहा था. इस तरीके से अवैध रूप से निकाली गई रेत को कानूनी रूप से खनन की गई रेत बताकर उसका परिवहन और व्यावसायिक बिक्री की जाती थी. इससे रेत खनन पर लागू रॉयल्टी और टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता था.
एजेंसी का दावा है कि इस पूरे नेटवर्क के कारण सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा. इस मामले में ED की जांच अभी जारी है और अवैध रेत खनन सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों और संपत्तियों की भी पड़ताल की जा रही है.
दिव्येश सिंह