'भारत बनेगा ग्लोबल फूड बास्केट', चिराग पासवान ने बताया कृषि क्षेत्र का रोडमैप

किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए किसान तक की ओर से 'भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' का आयोजन किया जा रहा है. नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की थीम 'स्मार्ट किसान, विकसित भारत' है. सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने किया. इस मौके पर उन्होंने भारतीय कृषि को नई ऊंचाइयों तक ले जाने, किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया.

चिराग पासवान ने कहा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए ऐसा मंच बेहद महत्वपूर्ण है, जहां देश के अलग-अलग हिस्सों से आए किसान, कृषि विशेषज्ञ और उद्योग जगत के लोग एक साथ बैठकर खेती-किसानी को आगे बढ़ाने के रास्तों पर चर्चा कर सकें. उन्होंने इस आयोजन के लिए इंडिया टुडे ग्रुप का आभार जताते हुए कहा कि दो दिनों तक होने वाला यह संवाद कृषि क्षेत्र के लिए दूरगामी और सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा.

भारत की रीढ़ हैं किसान, देश को खाद्यान्न के मामले में बनाया आत्मनिर्भर

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की रीढ़ हमारे अन्नदाता और किसान हैं, देश की बड़ी आबादी होने के बावजूद भारत को वैश्विक खाद्य संकट जैसी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा है, तो इसका बड़ा श्रेय किसानों को जाता है. उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब देश में अनाज की कमी हुआ करती थी, लेकिन किसानों ने दिन-रात मेहनत करके भारत को उस स्थिति से बाहर निकाला. आज देश न केवल अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, बल्कि दूसरे देशों की खाद्य सुरक्षा में भी योगदान दे सकता है.

हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कृषि क्षेत्र में अभी काफी काम करने की जरूरत है. भारत ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने और अनाज के भंडार भरने में बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन अब इससे आगे बढ़ने का समय है. जरूरत इस बात की है कि कृषि उत्पादन को केवल मात्रा तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसका मूल्य भी बढ़ाया जाए.

उत्पादन से आगे बढ़कर वैल्यू एडिशन पर करना होगा काम

चिराग पासवान ने कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाने पर तो काफी ध्यान दिया, लेकिन लंबे समय तक फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उतना काम नहीं हो पाया, जितना होना चाहिए था. उन्होंने कहा, "हमने उत्पादन की क्षमता तो बढ़ाई, लेकिन उस उत्पादन को वैल्यू में कैसे बदलें और प्रोड्यूस को प्रोडक्ट के रूप में देश-दुनिया के सामने कैसे पेश करें, इस दिशा में अभी काफी काम बाकी है.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है. प्रधानमंत्री ने अपने विजन में मैन्युफैक्चरिंग के साथ कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से ही भारतीय खाद्य पदार्थों और व्यंजनों को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया जा सकता है.

दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर हो भारतीय खाद्य पदार्थ

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री भारत को दुनिया के लिए एक ग्लोबल फूड बास्केट के रूप में विकसित करना चाहते हैं. इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण की व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है, उन्होंने कहा, "मेरा सपना है कि आने वाले दिनों में दुनिया की कोई भी ऐसी डाइनिंग टेबल न हो, जिस पर कम से कम एक भारतीय खाद्य पदार्थ मौजूद न हो.

उन्होंने कहा कि भारतीय किसानों, देश की सोच और प्रतिभा में यह क्षमता है. जरूरत केवल इस व्यवस्था को विस्तार देने और अधिक से अधिक लोगों को खाद्य प्रसंस्करण से जोड़ने की है.

किसानों को औने-पौने दाम पर फसल बेचने की मजबूरी खत्म हो

चिराग पासवान ने किसानों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक फसल के उचित दाम न मिलने और भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने को बताया. उन्होंने कहा कि कई बार किसानों को अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचनी पड़ती है. कई मौकों पर आलू, टमाटर और प्याज जैसी फसलों को सड़कों पर फेंकने की नौबत आ जाती है.

उन्होंने कहा कि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि किसानों के पास अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. जब तक कृषि उत्पादों की शेल्फ लाइफ नहीं बढ़ेगी और उन्हें लंबे समय तक ताजा रखने की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है.

मंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के जरिए कृषि उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है, इससे किसान अपनी फसल को तुरंत कम कीमत पर बेचने के बजाय बेहतर बाजार और उचित दाम मिलने तक सुरक्षित रख सकेंगे, इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण की सुविधाओं को देश के गांवों और खेतों तक पहुंचाना जरूरी है.

चिराग पासवान ने उद्योग जगत से भी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश और विस्तार करने की अपील की, उन्होंने कहा कि यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें निजी क्षेत्र और उद्योग जगत को भी अपनी भूमिका निभानी होगी. उन्होंने कहा कि सरकार नीतियां बनाने और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, लेकिन निजी कंपनियों और उद्योग जगत को भी अपने कारोबार के विस्तार और नई जगहों पर यूनिट लगाने के बारे में सोचना होगा. जब तक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां किसानों के खेतों के नजदीक नहीं लगेंगी, तब तक लॉजिस्टिक्स की समस्या बनी रहेगी और किसानों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा. 

उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें ऐसी व्यवस्था देनी होगी, जिसमें वे अपनी उपज को सीधे उत्पाद में बदल सकें या उसका प्रसंस्करण करके उसकी गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ बढ़ा सकें. इससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य हासिल करने का मौका मिलेगा.

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