Govt May Hike Rabi MSP: आज बड़ा फैसला... सरकार दे सकती है MSP Hike का तोहफा, लिस्ट में छह फसलें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सरकार के मंत्रिमडल की बैठक आज होने वाली है और इसमें किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया जा सकता है. केंद्रीय कैबिनेट और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) बुधवार को होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर सकते हैं. इनमें प्रमुख मुद्दों में छह रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में वृद्धि (MSP Hike) शामिल है.

इन 6 फसलों की MSP में बढ़ोतरी संभव
बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीईए की ओर से रबी विपणन सीजन (RMS) 2027-28 के लिए छह फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को सरकार की मंजूरी दी जा सकती है. इनमें छह फसलों में गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम शामिल हैं. 

अभी कितना है इन फसलों का एमएसपी?
गौरतलब है कि सरकार किसानों को मूल्य समर्थन (Farmers MSP) प्रदान करने के लिए बुवाई के मौसम से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है. वित्त वर्ष 2026-27 के आरएमएस के लिए, गेहूं का एमएसपी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय है. इसके अलावा जौ की एमएसपी 2,150 रुपये, चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,875 रुपये, मसूर के लिए 7,000 रुपये एमएसपी और सरसों का समर्थन मूल्य 6,200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. बात कुसुम के एमएसपी की करें, तो ये 6,540 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था.

कृषि मंत्री ने रबी फसल को लेकर दी सलाह
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने राज्य सरकारों से आगामी रबी फसल सत्र के लिए वैज्ञानिक तरीके से योजना बनाने को कहा. उन्होंने  कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण हाल में समाप्त हुए खरीफ सत्र में कुछ क्षेत्रों में सूखे और पानी की कमी की स्थिति को देखते हुए रबी की तैयारी की जानी चाहिए.

रबी (सर्दियों) के मौसम की तैयारियों पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि रबी मौसम की बात करते समय खरीफ मौसम को भी ध्यान में रखना होगा. उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में बारिश अच्छी हुई है, जबकि अन्य स्थानों पर यह औसत से कम रही है.

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि फसल का चयन पानी की उपलब्धता के अनुरूप होना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसान बिना योजना के फसल की बुवाई न करें. 

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