मिट्टी की सेहत से फसल की गुणवत्ता तक, विशेषज्ञों ने बताए खेती के नए तरीके

मिट्टी की घटती सेहत, उर्वरकों का असंतुलित इस्तेमाल और फसलों में कीटनाशकों के अवशेष आज भारतीय कृषि के सामने बड़ी चुनौतियां हैं. एक तरफ किसानों पर उत्पादन बढ़ाने का दबाव है, तो दूसरी तरफ खेती की लागत, मिट्टी की गुणवत्ता और उपज की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. इसी मुद्दे पर इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से आयोजित 'भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' में विशेषज्ञों ने चर्चा की.  फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक डॉ. एसके चौधरी, एग्रीकल्चर सॉल्यूशन, एमएएल के अध्यक्ष महेश गिरधर, यूपीएल के ग्लोबल रेगुलेटरी प्रमुख रवि हेगड़े और सीआईपी के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय निदेशक डॉ. सुधांशु सिंह ने अपने विचार रखे.

विशेषज्ञों ने कहा कि उर्वरक अपने आप में मिट्टी के लिए नुकसानदायक नहीं हैं, बल्कि उनका असंतुलित इस्तेमाल समस्या की बड़ी वजह है. मिट्टी की जांच, फसल की जरूरत के मुताबिक पोषण और कीटनाशकों का सही मात्रा में इस्तेमाल करके खेती को अधिक उत्पादक और सुरक्षित बनाया जा सकता है.

फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक डॉ. एसके चौधरी ने कहा कि उर्वरकों को मिट्टी की खराब सेहत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सालों से उर्वरकों के लंबे समय तक इस्तेमाल और मिट्टी पर उनके प्रभाव का अध्ययन कर रही है. इसके आंकड़े बताते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का संतुलित इस्तेमाल किया जाए और इनके साथ द्वितीयक पोषक तत्वों, सूक्ष्म पोषक तत्वों तथा जैविक खाद को भी शामिल किया जाए, तो उर्वरक मिट्टी के लिए अभिशाप नहीं, बल्कि वरदान साबित हो सकते हैं.

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उन्होंने कहा कि संतुलित पोषण मिलने पर मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा बनाए रखने के साथ फसल की पैदावार और गुणवत्ता भी बेहतर हो सकती है. समस्या तब पैदा होती है, जब किसान जरूरत से ज्यादा किसी एक पोषक तत्व का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे जरूरी तत्वों की अनदेखी करते हैं. इसलिए उर्वरकों को दोष देने के बजाय उनके सही अनुपात और इस्तेमाल के तरीके पर ध्यान देना जरूरी है.

डॉ. चौधरी ने उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी और यूरिया के कम दामों को भी असंतुलित इस्तेमाल की एक वजह बताया. उन्होंने कहा कि किसानों को यूरिया करीब 5.5 रुपये प्रति किलो की दर से मिलता है. इसकी कम कीमत और खेत में डालने के बाद फसल का तुरंत हरा दिखाई देना किसानों को इसका अधिक इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है. उन्होंने सुझाव दिया कि यूरिया को भी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी व्यवस्था के दायरे में लाने पर विचार किया जाना चाहिए. इसके अलावा नए और अधिक प्रभावी उर्वरक उत्पादों, जैव उर्वरकों, बायोस्टिमुलेंट्स, पानी में घुलनशील और नैनो उर्वरकों के समेकित इस्तेमाल से भी खाद की बर्बादी कम की जा सकती है.

स्मार्ट खेती के लिए खाद नहीं, फसल को दें संतुलित पोषण

एग्रीकल्चर सॉल्यूशन, एमएएल के अध्यक्ष महेश गिरधर ने कहा कि खेती में सही खाद का चुनाव, उसकी सही मात्रा, सही समय और सही जगह पर इस्तेमाल बेहद जरूरी है. किसान को केवल खाद डालने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि फसल को किस अवस्था में किस पोषक तत्व की कितनी जरूरत है.

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महेश गिरधर ने इसे इंसान के खानपान से जोड़कर समझाया. उन्होंने कहा कि जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित भोजन जरूरी है, उसी तरह मिट्टी और फसल को भी संतुलित पोषण की जरूरत होती है. अगर कोई व्यक्ति केवल चावल खाए और दाल, सब्जी तथा दूसरे पोषक तत्वों को नजरअंदाज करे तो उसके शरीर पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा. यही बात फसलों पर भी लागू होती है. किसी एक पोषक तत्व की अधिकता और दूसरे की कमी से फसल की सेहत और उत्पादन प्रभावित होता है.

उन्होंने धान की फसल का उदाहरण देते हुए बताया कि किसान को अच्छी पैदावार के लिए स्वस्थ कल्ले, बड़ी बालियां और अधिक वजन वाले दाने चाहिए. इसके लिए फसल की अलग-अलग अवस्थाओं में पोषक तत्वों की जरूरत भी अलग होती है. 
गिरधर ने कहा कि खाद का इस्तेमाल करने से पहले मिट्टी की जांच कराना जरूरी है. मिट्टी में कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं, जैविक कार्बन कितना है, पीएच स्तर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, इन सभी बातों को समझकर ही खाद का शेड्यूल तैयार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसानों को केवल उत्पाद नहीं डालना है, बल्कि फसल को उसकी जरूरत के मुताबिक पोषण देना है.

उन्होंने बताया कि महाधन की ओर से पोषक तत्वों के बेहतर इस्तेमाल के लिए किए गए प्रयोगों में जैविक सूक्ष्मजीवों के इस्तेमाल से भी अच्छे परिणाम मिले हैं. उनके मुताबिक, खाद की समान मात्रा इस्तेमाल करने पर कुछ प्रयोगों में फसल की पैदावार 10 से 20 फीसदी तक बढ़ी है. इसके अलावा फसल की जरूरत के मुताबिक एक ही उत्पाद में आठ पोषक तत्वों को शामिल करने की दिशा में भी काम किया गया है.

धान में 70 फीसदी तक खाद हो रही बर्बाद, आलू की गुणवत्ता भी चुनौती: डॉ. सुधांशु सिंह

सीआईपी के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय निदेशक डॉ. सुधांशु सिंह ने कहा कि भारत ने चावल और आलू के उत्पादन में दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है, लेकिन अब चुनौती केवल अधिक उत्पादन की नहीं, बल्कि कम संसाधनों में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हासिल करने की है. उन्होंने कहा कि देश में हर साल बड़ी मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल होता है और इसका एक हिस्सा आयात भी करना पड़ता है. ऐसे में यह देखना जरूरी है कि हर किलोग्राम खाद के इस्तेमाल से कितनी पैदावार हासिल हो रही है.

उन्होंने बताया कि धान की खेती में नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी अभी करीब 30 फीसदी है. यानी किसान अगर 100 किलो नाइट्रोजन डालता है, तो उसका लगभग 70 किलो हिस्सा पौधे को नहीं मिल पाता. इसे कम करने के लिए उन्होंने मिट्टी की जांच के आधार पर खाद के इस्तेमाल और संतुलित उर्वरक प्रबंधन पर जोर दिया.

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डॉ. सिंह ने धान की खेती में यूरिया ब्रिकेट को मिट्टी में गहराई तक डालने की तकनीक का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि यूरिया ब्रिकेट को पौधों के तने के पास सही तरीके से डालने से नाइट्रोजन की उपयोग दक्षता को करीब 30 फीसदी से बढ़ाकर 60 से 70 फीसदी तक ले जाने की संभावना है. इससे खाद की खपत कम करने के साथ पैदावार बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है.

आलू की खेती पर उन्होंने कहा कि अब किसानों के सामने केवल ज्यादा उत्पादन हासिल करने की चुनौती नहीं है, बल्कि अच्छी गुणवत्ता वाले आलू का उत्पादन भी जरूरी है. असंतुलित उर्वरक इस्तेमाल से आलू की गुणवत्ता और भंडारण क्षमता प्रभावित होती है. कई बार ऐसा आलू बाजार में सही कीमत नहीं दिला पाता और लंबे समय तक कोल्ड स्टोरेज में भी नहीं टिक पाता. उन्होंने आलू की खेती में नाइट्रोजन का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक सीमित करने और पोटाश का संतुलित इस्तेमाल बढ़ाने की सलाह दी.

डॉ. सिंह ने फसलों की किस्मों पर भी ध्यान देने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि ऐसी किस्मों को विकसित करने पर काम होना चाहिए, जो कम उर्वरक में भी अच्छा उत्पादन दे सकें. खेती में अब केवल प्रति हेक्टेयर पैदावार नहीं, बल्कि प्रति किलो उर्वरक से मिलने वाला उत्पादन भी महत्वपूर्ण मानक होना चाहिए.

कीटनाशकों का इस्तेमाल लेबल के मुताबिक करें, नकली उत्पाद भी बड़ी चुनौती: रवि हेगड़े

यूपीएल के ग्लोबल रेगुलेटरी प्रमुख रवि हेगड़े ने कीटनाशकों के इस्तेमाल और फसलों में उनके अवशेषों को लेकर कहा कि कीटनाशकों को पूरी तरह नकारात्मक नजरिये से नहीं देखना चाहिए. किसी भी कीटनाशक को बाजार में लाने से पहले उसका विकास, रिसर्च और कई स्तरों पर परीक्षण किया जाता है. इसके बाद नियामक संस्थाएं उसके आंकड़ों और सुरक्षा मानकों की जांच करती हैं. मंजूरी मिलने के बाद ही उसका पंजीकरण होता है.

उन्होंने कहा कि कीटनाशकों का इस्तेमाल हमेशा उनके लेबल पर दिए गए निर्देशों के मुताबिक होना चाहिए. सही समय पर सही मात्रा में छिड़काव करना बेहद जरूरी है. इसे डॉक्टर की ओर से दी गई दवा के उदाहरण से समझाते हुए उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर सुबह और शाम एक गोली लेने की सलाह देता है, तो मरीज अपनी मर्जी से दो गोलियां नहीं खा सकता. उसी तरह फसल पर भी कीटनाशक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

रवि हेगड़े ने नकली कीटनाशकों को भी गंभीर समस्या बताया. उन्होंने कहा कि नकली उत्पादों के इस्तेमाल से फसलों में अवशेषों की समस्या बढ़ सकती है. इसके लिए सरकार और उद्योग जगत को मिलकर काम करने की जरूरत है. उन्होंने कीटनाशकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियमों और नकली उत्पादों के खिलाफ अभियान चलाने पर जोर दिया.

खेती में बदलाव के लिए वैज्ञानिक सोच अपनाने की जरूरत

इस चर्चा में विशेषज्ञों ने एकमत से माना कि भारतीय खेती के सामने अब केवल उत्पादन बढ़ाने की चुनौती नहीं है. मिट्टी की सेहत बनाए रखना, खाद और कीटनाशकों का सही इस्तेमाल करना, फसल की गुणवत्ता सुधारना और खेती की लागत कम करना भी उतना ही जरूरी है. इसके लिए किसानों को मिट्टी की नियमित जांच, फसल की जरूरत के अनुसार पोषक तत्वों का इस्तेमाल और नई कृषि तकनीकों को अपनाना होगा. विशेषज्ञों के मुताबिक, संतुलित पोषण और वैज्ञानिक खेती ही मिट्टी की सेहत सुधारने के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने का रास्ता तैयार कर सकती है.
 

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