पाकिस्तान की टेरर फंडिंग पर अमेरिका की टेढ़ी नजर, प्रस्ताव लाने की तैयारी

भारत और अमेरिका की लगातार चेतावनियों के बावजूद पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर सुधर नहीं रहा है. अभी भी पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं. पाकिस्तान आने वाले समय में भी भारत के खिलाफ जारी आतंकवाद को जारी रख सकता है, इसके अलावा अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान चिंता का विषय ही बना रहेगा.

अमेरिका की एक इंटेलीजेंस रिपोर्ट का कहना है कि पाकिस्तान के घर में जो आतंकवाद पनप रहा है, वह भारत के खिलाफ अपना एक्शन जारी रखेगा. जो दोनों देशों के बीच चिंताओं का सबब बना रहेगा.

अमेरिका की नेशनल इंटेलीजेंस के डॉयरेक्टर डैन कोट्स ने बयान जारी कर इसका खुलासा किया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में लगातार अमेरिका को भी धमकाएगा, जिसमें परमाणु हथियारों को लेकर लगातार धमकियां शामिल रहेंगी.

इन सभी के अलावा पाकिस्तान आतंकियों के साथ अपने संबंधों को जारी रखेगा और चीन के करीब आने की कोशिशें भी जारी रहेंगी. भारत के अलावा पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद अफगानिस्तान में भी हमले कर सकता है.

आपको बता दें कि हाल ही में हुए जम्मू और श्रीनगर में हुए आतंकी हमलों में पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे आतंकवादियों का ही हाथ था. इन हमलों की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने ही ली थी. पाकिस्तान भारत की सीमा पर गोलीबारी की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश करता है और फिर घाटी में आतंक को फैलाता है.

प्रतिबंध से बचने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान

अमेरिका इसके अलावा एक प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है. जिसके तहत पाकिस्तान को आतंक समर्थित देशों की लिस्ट में डाल दिया जाएगा. पाकिस्तान को डर है कि अमेरिका का उसके प्रति कड़ा रुख लगातार जारी रह सकता है. पाकिस्तान पिछले कुछ समय से लगातार कोशिश कर रहा था कि वह इस ग्रुप में आने से बचे लेकिन अब अमेरिका का सख्त रुख जल्द ही दिख सकता है. अमेरिका अपने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा पाकिस्तान पर ये प्रतिबंध लगा सकता है.

बता दें कि हाल ही में ने अपना बजट पेश किया है, उसमें पाकिस्तान के लिए सैन्य मदद का बजट भी आवंटित किया गया है. लेकिन इसके लिए कई तरह की शर्तें लगाई गई हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने एक अक्टूबर से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2019 के लिए 40 खरब डॉलर का वार्षिक बजट पेश किया. बजट में पाकिस्तान के लिए 25.6 करोड़ डॉलर की असैन्य मदद एवं आठ करोड़ डॉलर की सैन्य मदद का प्रस्ताव दिया गया है. साफ है ट्रंप प्रशासन ये मदद पाकिस्तान को तब तक नहीं देगा, जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद के प्रति कड़ा रुख नहीं अपनाता है.