'जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती तो...', राहुल गांधी की आरक्षण पर सफाई को लेकर भड़कीं मायावती

अमेरिका में आरक्षण वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सफाई देते हुए कहा है कि वो कभी भी इसके खिलाफ नहीं हैं. बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी की सफाई को गुमराह करने वाला बताया है. मायावती ने कहा कि बीजेपी से पहले केंद्र में 10 साल तक उनकी सरकार रही, लेकिन उन्होंने सपा के साथ मिलकर SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया. 

यूपी की पूर्व सीएम ने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा देश में आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाने की बात भी छलावा है क्योंकि इस मामले में अगर इनकी नीयत साफ होती तो कांग्रेस की सरकारों में यह कार्य जरूर कर लिया गया होता. कांग्रेस ने न तो ओबीसी आरक्षण लागू किया और न ही SC/ST आरक्षण को सही से लागू किया.  

बीएसपी चीफ ने कहा जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है तो इन उपेक्षित SC/ST/OBC वर्गों के वोट के स्वार्थ की खातिर इनके हित व कल्याण की बड़ी-बड़ी बातें करती है, लेकिन जब सत्ता में रहती है तो इनके हितों के खिलाफ लगातार कार्य करती है. ये लोग इनके इस षडयंत्र से सजग रहें.  

कांग्रेस नेता ने कहा, "हम आरक्षण को 50 प्रतिशत से आगे बढ़ाने जा रहे हैं. मैं बार-बार यह कहता रहा हूं और कभी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं रहा हूं. कल किसी ने मेरे बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं. लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं." 

आरक्षण के बयान पर राहुल गांधी ने दी सफाई 

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राहुल गांधी ने क्या कहा था? 

अमेरिका की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया था. उनसे पूछा गया था कि देश में जाति के आधार पर आरक्षण कब तक जारी रहेगा? इस पर राहुल ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी, जब देश में निष्पक्षता होगी. फिलहाल देश में ऐसी स्थितियां नहीं हैं.  

'खत्म करना तो दूर, सोचना भी अपराध', राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर बोले चिराग पासवान

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब आप वित्तीय आंकड़े देखते हैं तो पता चलता है कि आदिवासियों को 100 रुपये में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपये में से 5 रुपये मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतनी ही धनराशि मिलती है, वास्तविकता यह है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है. समस्या यह है कि देश के 90 फीसदी लोगों को समान अवसर नहीं मिल रहे हैं. देश के हर एक बिजनेस लीडर की सूची देखें. मुझे आदिवासी, दलित का नाम दिखाएं. मुझे ओबीसी का नाम दिखाएं. मुझे लगता है कि शीर्ष 200 में से एक ओबीसी है.