यूपी शिक्षक भर्ती

5 दिसंबर 2018 को यूपी सरकार ने राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. एटीआरई 5 जनवरी 2019 को आयोजित किया गया था. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 4.31 लाख उम्मीदवारों में से 4.10 लाख ने इसमें भाग लिया. 12 मई 2020 को परिणाम घोषित किए गए, जिसमें 1.46 लाख उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए थे. अनारक्षित या सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ 67.11%, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों के लिए 66.73% और अनुसूचित जाति (एससी) के उम्मीदवारों के लिए 61.01% निर्धारित किया गया था (UP Teacher Recruitment).

1 जून 2020 को बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के सचिव ने भर्ती प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की. चयनित उम्मीदवारों की दो सूचियां तब जारी की गई थीं, जो कुल 69,000 पदों में से 67,867 थीं. जिसमें एक 11 अक्टूबर 2020 की तारीख वाली, जिसमें 31,277 उम्मीदवार थे और दूसरी 30 अक्टूबर 2020 की तारीख वाली, जिसमें 36,590 उम्मीदवार थे.

अनुसूचित जनजाति (एसटी) उम्मीदवारों के लिए शेष 1,133 पद इस श्रेणी से उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त दिखाए गए थे.

आरोपों के बाद दोनों सूचियां उन जांच के दायरे में आईं, जिनमें कहा गया था कि उन्हें उम्मीदवारों के श्रेणी-वार अंकों के विभाजन की घोषणा किए बिना प्रकाशित किया गया था.

इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया कि अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार कुल चयनित उम्मीदवारों का 50% से अधिक थे और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला. भर्ती को चुनौती देने वाले उम्मीदवारों के अनुसार, ओबीसी उम्मीदवारों को अनिवार्य 27% के मुकाबले 3.86% आरक्षण दिया गया, जबकि एससी उम्मीदवारों को 21% के बजाय 16.2% पदों पर प्रतिनिधित्व दिया गया.

अक्टूबर 2020 से, परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों ने परीक्षा प्रक्रिया को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन किया है और कई बार पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई है. 2021 में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने लखनऊ में प्रदर्शनकारी छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 'त्वरित और निष्पक्ष' समाधान खोजने का निर्देश दिया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी. सरकार को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश भी दिया है. कोर्ट के इस फैसले पर टीचर्स अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं.
सीएम योगी इस मुद्दे पर आगे की रणनीति के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे.