मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे

मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे (Meerut Haridwar Expressway) उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाने वाली एक महत्वपूर्ण परियोजना है. इसे गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार के रूप में विकसित करने की योजना है. इस एक्सप्रेसवे के बनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को हरिद्वार पहुंचने में कम समय लगेगा. साथ ही धार्मिक पर्यटन, व्यापार और परिवहन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 अगस्त 2026 को मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार को मंजूरी दी थी. इस परियोजना पर करीब 10,761 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. प्रस्तावित एक्सप्रेसवे छह लेन का होगा. भविष्य में यातायात की जरूरत के अनुसार इसे आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा.

उपलब्ध परियोजना संबंधी जानकारियों के अनुसार इसकी लंबाई करीब 146.2 किलोमीटर प्रस्तावित है. इसमें उत्तर प्रदेश का लगभग 116.8 किलोमीटर और उत्तराखंड का करीब 29.3 किलोमीटर हिस्सा शामिल बताया गया है.

यह एक्सप्रेसवे मेरठ, बुलंदशहर, अमरोहा और बिजनौर होते हुए हरिद्वार तक पहुंचेगा. इसके रास्ते में उत्तराखंड के मंगलौर क्षेत्र को भी जोड़ा जाएगा. बिजनौर जिले की सदर, चांदपुर और नजीबाबाद तहसीलों के कुल 109 गांवों की जमीन इस परियोजना के लिए जरूरी बताई गई है. इनमें चांदपुर तहसील के 34 गांव शामिल हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इस परियोजना के लिए जमीन खरीदने के वास्ते 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था. अगस्त 2026 में कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद परियोजना की तैयारियों को आगे बढ़ाया गया. नवंबर 2026 की शुरुआत में बिजनौर में जमीन अधिग्रहण से जुड़ी प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की खबर सामने आई. किसानों से सहमति पत्र लेने और जमीन के राजस्व रिकॉर्ड की जांच के निर्देश दिए गए हैं. अभी इसे निर्माण पूरा होने या यातायात के लिए खुलने वाली परियोजना नहीं माना जा सकता.

इस एक्सप्रेसवे के बनने से मेरठ से हरिद्वार की करीब तीन घंटे की सड़क यात्रा घटकर लगभग 90 मिनट होने का अनुमान है. हालांकि, यह प्रस्तावित समय है, इसकी पुष्टि एक्सप्रेसवे चालू होने के बाद ही होगी. इससे हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और कारोबारियों को सुविधा मिलेगी. इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों और व्यापारियों को भी बेहतर सड़क संपर्क मिल सकेगा.

यह परियोजना दिल्ली-एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच संपर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है.