मेधा रूपम

मेधा रूपम (Medha Roopam) भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं, जो उत्तर प्रदेश कैडर में वर्ष 2014 बैच की आईएएस अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं. वर्तमान में वह गौतम बुद्ध नगर जिले की जिलाधिकारी और कलेक्टर के पद पर तैनात हैं. जुलाई 2025 में उन्हें नोएडा सहित गौतम बुद्ध नगर जिले की प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई थी. वह गौतम बुद्ध नगर की पहली महिला जिलाधिकारी हैं.

मेधा रूपम ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई की है. उन्होंने अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया और उत्तर प्रदेश कैडर में अपनी सेवाएं शुरू कीं. वर्ष 2014 में आईएएस बनने के बाद उन्होंने राज्य के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर काम किया.

मेधा रूपम के पिता ज्ञानेश कुमार भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं. वह वर्ष 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं. इस प्रकार मेधा रूपम का परिवार प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ा रहा है.

मेधा रूपम के पति मनीष बंसल भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं. वह वर्ष 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में आगरा के जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं. दोनों अधिकारियों का प्रशासनिक कैडर उत्तर प्रदेश है.

प्रशासनिक सेवा के अतिरिक्त मेधा रूपम राष्ट्रीय स्तर की राइफल निशानेबाज भी रही हैं. निशानेबाजी में उनकी रुचि उनके व्यक्तिगत जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

सितंबर 2026 में मेधा रूपम से जुड़ा एक कानूनी मामला भी चर्चा में आया. छात्र कार्यकर्ता आकृति चौधरी की हिरासत से संबंधित मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत वेतन से पांच लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था. बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगा दी. यह मामला उनके प्रशासनिक कार्यकाल से जुड़ी कानूनी घटनाओं में शामिल रहा.