जमात-ए-इस्लामी एक राजनीतिक पार्टी है, जिसे बांग्लादेश (Bangladesh) में कट्टरपंथी माना जाता है. यह राजनीतिक पार्टी पूर्व पीएम खालिदा जिया की समर्थक पार्टियों में शामिल है. जमात पर प्रतिबंध लगाने का हालिया निर्णय 1972 में 'राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का दुरुपयोग' के लिए प्रारंभिक प्रतिबंध के 50 साल बाद लिया गया है (Jamaat-E-Islami).
जमात-ए-इस्लामी की स्थापना 1941 में ब्रिटिश शासन के तहत अविभाजित भारत में हुई थी. 2018 में बांग्लादेश हाई कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने जमात का पंजीकरण रद्द कर दिया था. इसके बाद जमात चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गई थी.
बांग्लादेश की नवगठित नेशनल सिटिजन्स पार्टी ने आगामी आम चुनावों के लिए जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया है, जिसके बाद पार्टी में भारी अंदरूनी कलह सामने आ गई है. छात्र आंदोलन से निकली इस पार्टी के कई बड़े चेहरे, खासकर महिला नेता, इस फैसले के विरोध में इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें डॉ. तसनीम जारा और संयुक्त संयोजक ताजनुवा जबीन शामिल हैं.
नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) ने जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है. पार्टी के संयुक्त सचिव मीर अरशादुल हक के इस्तीफे के बाद यह गठबंधन चर्चा में आया है. बांग्लादेश में फरवरी 2026 के चुनाव से पहले इस्लामिक झुकाव वाली पार्टियां एकसाथ आ रही हैं औऱ यह गठबंधन इसका ताजा उदाहरण है.
बांग्लादेश की नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के छात्र नेता मीर अरशादुला हक ने पार्टी की विफलताओं का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान के प्रति अपना समर्थन भी जताया है. मीर अरशादुला हक ने पार्टी के वादों को पूरा न करने और गलत रास्ते पर चलने का आरोप लगाया है.
बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. बीएनपी की वरिष्ठ नेता निलोफर चौधरी मोनी ने आरोप लगाया है कि हत्या के मुख्य आरोपी को जमात-ए-इस्लामी के वरिष्ठ नेता और वकील शिशिर मनीर ने वारदात से कुछ महीने पहले जमानत दिलवाई थी.
बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं. रंगपुर में 1971 के स्वतंत्रता सेनानी जोगेश चंद्र रॉय और उनकी पत्नी शुभर्णा रॉय की गला रेतकर हत्या कर दी गई. दंपति के दो बेटे बांग्लादेश पुलिस में तैनात हैं.
बांग्लादेश के रिटायर ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्लाहिल अमान आजमी का भारत विरोध का पुराना इतिहास रहा है. सिंतबर 2024 में अब्दुल्लाहिल अमान आजमी ने कहा था कि 1971 में भारत ने बांग्लादेश पर राष्ट्रगान को थोपा था. ये जनरल 1971 की लड़ाई में मृतकों की संख्या पर भी सवाल उठा चुका है. इसका मानना है कि पाकिस्तान के अत्याचार को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है.
अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है. BNP की लोकप्रियता घट रही है जबकि जमात-ए-इस्लामी तेजी से उभर रही है. अगले साल होने वाले चुनाव में अगर सत्ता जमात को मिलती है तो भारत को अपनी रणनीति में बड़े बदलाव करने होंगे.
म्यांमार फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद पूर्ण गृहयुद्ध में डूब गया है. कई सशस्त्र समूह सैन्य जुंटा को सत्ता से हटाने के लिए लड़ रहे हैं. पिछले दो साल में जुंटा ने देश के लगभग आधे हिस्से पर नियंत्रण खो दिया है, जहां जातीय विद्रोही सेनाएं और प्रतिरोधी समूह काबिज हैं. वहीं, बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अराजकता फैल गई.
बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों की जड़ें मजबूत होने और चीन के साथ उनका मजबूत गठजोड़ क्षेत्र की राजनीतिक स्थिरता और भारत के लिए चिंता पैदा करने वाला है. क्योंकि बांग्लादेश में जैसे-जैसे इस्लामिक ताकतें मजबूत होंगी, वैसे-वैसे वहां हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार बढ़ेगा.
इससे पहले कल बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात-ए-इस्लामी पर लगाया प्रतिबंध हटा दिया था. शेख हसीना सरकार ने संगठन पर बैन लगाया था. हसीना सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में जमात पर प्रतिबंध लगाया था.
नया वक्फ कानून (Waqf act) कहता है कि किसी पिछले अधिनियम के तहत वक्फ संपत्तियों के संबंध में जारी की गई कोई घोषणा या अधिसूचना शून्य होगी,यदि ऐसी संपत्ति ऐसी घोषणा या अधिसूचना के समय प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारक या संरक्षित क्षेत्र थी. AIMIM सांसद ने इसे संभल की जामा मस्जिद से जोड़कर टिप्पणी की है.
बांग्लादेश आर्मी के एक अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरुल हसन रावलपिंडी दौरे पर थे. उनकी आगवानी में पाकिस्तान बिछ ही गया. एक मेज पर जिन्ना की तस्वीर थी. इसके एक ओर बांग्लादेश का झंडा था दूसरी ओर पाकिस्तान का. जिस पाकिस्तानी आर्मी ने 1971 की बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में बांग्लादेशियों को रौंद दिया था. उसी पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेश को अपना 'भातृ राष्ट्र' बताया.
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है. इस हिंसा के पीछे कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी का हाथ बताया जा रहा है, जो हिंदुओं से नफरत करता है और उन्हें वहां से खदेड़ने की फिराक में है. चटगांव शहर के व्यापारिक क्षेत्रों में हिंदू व्यापारियों का वर्चस्व है, जो इन संगठनों को खटकता है.
बांदीपोरा विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार ने सिकंदर वानी ने प्रचार के दौरान आजतक से खास बातचीत में बताया कि पहले मैं आपको बता दूं की मैं पैरोल पर नहीं हूं, मेरी बेल हो चुकी है और हम यहां लंबे वक्त से इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे हैं. लोगों का काफी अच्छा समर्थन हमे मिल रहा है.
बांग्लादेश में बैन हटते ही भारत को लेकर क्या बोले जमात-ए-इस्लामी प्रमुख? दी ये नसीहत.
बांग्लादेश में सियासी उठापटक के बाद अंतरिम सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है. नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है. वहीं दूसरी तरफ जमात-ए-इस्लामी ने माना कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए हैं. देखिए VIDEO
बांग्लादेश में एक आंदोलन ने शेख हसीना की सरकार को पलट दिया है. इसमें इस्लामिक छात्र शिविर के कैडर और जमाते इस्लामी की छात्र इकाई ने अहम भूमिका निभाई है. भारतीय खुफिया एजेंसियों की सूत्रों के हवाले से खबर है की पिछले दो सालों से इस्लामिक छात्र शिविर के कैडर ने बांग्लादेश के अलग-अलग विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यही से यूनिवर्सिटी छात्रों को भड़काने का काम शुरू हुआ.
बांग्लादेश में हुए तख़्तापलट के बाद अब सवाल है कि, आख़िर अब पड़ोसी देश में किसका राज होगा. क्या सेना बांग्लादेश पर राज करेगी? तो जानते हैं बांग्लादेश में सत्ता के दावेदार कौन-कौन हैं.
Bangladesh Political Situation: बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद अब सवाल है कि आखिर अब पड़ोसी देश में किसका राज होगा. क्या सेना बांग्लादेश पर राज करेगी? तो जानते हैं बांग्लादेश में सत्ता के दावेदार कौन-कौन हैं...
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफे की मांग को लेकर कई दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे. इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश भी छोड़ दिया है. लेकिन इसी तरह का वाकया 1996 में भी हुआ था. तब शेख हसीना विपक्ष में थीं और उनके प्रोटेस्ट के चलते खालिदा जिया की सरकार गिर गई थी.
शेख हसीना सरकार ने हाल ही में जमात-ए-इस्लामी, इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था. यह कदम बांग्लादेश में कई सप्ताह तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया था. कहा जा रहा है कि सरकार की इस कार्रवाई के बाद ये संगठन शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं.