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जमात ए इस्लामी
जमात ए इस्लामी
जमात-ए-इस्लामी एक राजनीतिक पार्टी है, जिसे बांग्लादेश (Bangladesh) में कट्टरपंथी माना जाता है. यह राजनीतिक पार्टी पूर्व पीएम खालिदा जिया की समर्थक पार्टियों में शामिल है. जमात पर प्रतिबंध लगाने का हालिया निर्णय 1972 में 'राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का दुरुपयोग' के लिए प्रारंभिक प्रतिबंध के 50 साल बाद लिया गया है (Jamaat-E-Islami).
जमात-ए-इस्लामी की स्थापना 1941 में ब्रिटिश शासन के तहत अविभाजित भारत में हुई थी. 2018 में बांग्लादेश हाई कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने जमात का पंजीकरण रद्द कर दिया था. इसके बाद जमात चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गई थी.
जमात ए इस्लामी न्यूज़
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'जब तक भारत के टुकड़े नहीं होते...', बांग्लादेशी रिटायर्ड जनरल के भी आसिम मुनीर जैसे सपने
बांग्लादेश के रिटायर ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्लाहिल अमान आजमी का भारत विरोध का पुराना इतिहास रहा है. सिंतबर 2024 में अब्दुल्लाहिल अमान आजमी ने कहा था कि 1971 में भारत ने बांग्लादेश पर राष्ट्रगान को थोपा था. ये जनरल 1971 की लड़ाई में मृतकों की संख्या पर भी सवाल उठा चुका है. इसका मानना है कि पाकिस्तान के अत्याचार को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है.
- विश्व
- सुबोध कुमार
- 03 दिसंबर 2025,
- अपडेटेड 15:46 IST
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क्या बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी का राज होगा? इंडिया के लिए एकदम अलग हो सकती है पड़ोसी देश में स्थिति
अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है. BNP की लोकप्रियता घट रही है जबकि जमात-ए-इस्लामी तेजी से उभर रही है. अगले साल होने वाले चुनाव में अगर सत्ता जमात को मिलती है तो भारत को अपनी रणनीति में बड़े बदलाव करने होंगे.
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भारत की दोस्ती, बॉर्डर्स और कनेक्टिविटी...बड़ा इम्तिहान साबित होंगे बांग्लादेश और म्यांमार के चुनाव
म्यांमार फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद पूर्ण गृहयुद्ध में डूब गया है. कई सशस्त्र समूह सैन्य जुंटा को सत्ता से हटाने के लिए लड़ रहे हैं. पिछले दो साल में जुंटा ने देश के लगभग आधे हिस्से पर नियंत्रण खो दिया है, जहां जातीय विद्रोही सेनाएं और प्रतिरोधी समूह काबिज हैं. वहीं, बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अराजकता फैल गई.
- भारत
- सुबीर भौमिक
- 08 अगस्त 2025,
- अपडेटेड 19:31 IST
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बांग्लादेश में एंटी-इंडिया एजेंडे को चीन का समर्थन? कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी नेताओं के बीजिंग दौरे से उठे सवाल
बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों की जड़ें मजबूत होने और चीन के साथ उनका मजबूत गठजोड़ क्षेत्र की राजनीतिक स्थिरता और भारत के लिए चिंता पैदा करने वाला है. क्योंकि बांग्लादेश में जैसे-जैसे इस्लामिक ताकतें मजबूत होंगी, वैसे-वैसे वहां हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार बढ़ेगा.
- विश्व
- आशुतोष मिश्रा
- 23 जुलाई 2025,
- अपडेटेड 16:32 IST
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कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी लड़ेगी बांग्लादेश चुनाव, कल ही Bangladesh सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था बैन
इससे पहले कल बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात-ए-इस्लामी पर लगाया प्रतिबंध हटा दिया था. शेख हसीना सरकार ने संगठन पर बैन लगाया था. हसीना सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में जमात पर प्रतिबंध लगाया था.
- विश्व
- आशुतोष मिश्रा
- 02 जून 2025,
- अपडेटेड 10:12 IST
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क्या नए कानून से छिन गया है संभल की जामा मस्जिद पर वक्फ का दावा? ओवैसी बोले- मैंने तो पहले ही कहा था
नया वक्फ कानून (Waqf act) कहता है कि किसी पिछले अधिनियम के तहत वक्फ संपत्तियों के संबंध में जारी की गई कोई घोषणा या अधिसूचना शून्य होगी,यदि ऐसी संपत्ति ऐसी घोषणा या अधिसूचना के समय प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारक या संरक्षित क्षेत्र थी. AIMIM सांसद ने इसे संभल की जामा मस्जिद से जोड़कर टिप्पणी की है.
- भारत
- संजय शर्मा
- 09 अप्रैल 2025,
- अपडेटेड 16:59 IST
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पाकिस्तान से साठगांठ, ISI की बढ़ती एक्टिविटी, कैसे बांग्लादेश फिर से भारत के लिए सिरदर्द बन सकता है?
बांग्लादेश आर्मी के एक अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरुल हसन रावलपिंडी दौरे पर थे. उनकी आगवानी में पाकिस्तान बिछ ही गया. एक मेज पर जिन्ना की तस्वीर थी. इसके एक ओर बांग्लादेश का झंडा था दूसरी ओर पाकिस्तान का. जिस पाकिस्तानी आर्मी ने 1971 की बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में बांग्लादेशियों को रौंद दिया था. उसी पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेश को अपना 'भातृ राष्ट्र' बताया.
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बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, जमात-ए-इस्लामी पर लगे आरोप
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है. इस हिंसा के पीछे कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी का हाथ बताया जा रहा है, जो हिंदुओं से नफरत करता है और उन्हें वहां से खदेड़ने की फिराक में है. चटगांव शहर के व्यापारिक क्षेत्रों में हिंदू व्यापारियों का वर्चस्व है, जो इन संगठनों को खटकता है.
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'मानवाधिकारों का उल्लंघन है पैर में पड़ी GPS डिवाइस...', कश्मीर के बांदीपोरा में बोले सिकंदर वानी
बांदीपोरा विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार ने सिकंदर वानी ने प्रचार के दौरान आजतक से खास बातचीत में बताया कि पहले मैं आपको बता दूं की मैं पैरोल पर नहीं हूं, मेरी बेल हो चुकी है और हम यहां लंबे वक्त से इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे हैं. लोगों का काफी अच्छा समर्थन हमे मिल रहा है.
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भारत को लेकर क्या बोले जमात-ए-इस्लामी प्रमुख?
बांग्लादेश में बैन हटते ही भारत को लेकर क्या बोले जमात-ए-इस्लामी प्रमुख? दी ये नसीहत.
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बांग्लादेश में हो रहा हिंदुओं पर हमला, कट्टरपंथी पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने कबूला
बांग्लादेश में सियासी उठापटक के बाद अंतरिम सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई है. नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है. वहीं दूसरी तरफ जमात-ए-इस्लामी ने माना कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए हैं. देखिए VIDEO
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जमात-ए-इस्लामी की स्टूडेंट विंग ने कैसे बांग्लादेश में तख्तापलट में निभाया रोल, जानें
बांग्लादेश में एक आंदोलन ने शेख हसीना की सरकार को पलट दिया है. इसमें इस्लामिक छात्र शिविर के कैडर और जमाते इस्लामी की छात्र इकाई ने अहम भूमिका निभाई है. भारतीय खुफिया एजेंसियों की सूत्रों के हवाले से खबर है की पिछले दो सालों से इस्लामिक छात्र शिविर के कैडर ने बांग्लादेश के अलग-अलग विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यही से यूनिवर्सिटी छात्रों को भड़काने का काम शुरू हुआ.
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क्या होगा बांग्लादेश की सियासत का फ्यूचर?
बांग्लादेश में हुए तख़्तापलट के बाद अब सवाल है कि, आख़िर अब पड़ोसी देश में किसका राज होगा. क्या सेना बांग्लादेश पर राज करेगी? तो जानते हैं बांग्लादेश में सत्ता के दावेदार कौन-कौन हैं.
- शॉर्ट वीडियो
- aajtak.in
- 06 अगस्त 2024,
- अपडेटेड 14:13 IST
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जमात-ए-इस्लामी, सेना या खालिदा जिया... कौन करेगा हिंसा से जूझ रहे बांग्लादेश में शासन?
Bangladesh Political Situation: बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद अब सवाल है कि आखिर अब पड़ोसी देश में किसका राज होगा. क्या सेना बांग्लादेश पर राज करेगी? तो जानते हैं बांग्लादेश में सत्ता के दावेदार कौन-कौन हैं...
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प्रोटेस्ट, लॉन्ग मार्च और इस्तीफा... ठीक इसी तरह 28 साल पहले शेख हसीना ने गिराई थी खालिदा जिया की सरकार
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफे की मांग को लेकर कई दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे. इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश भी छोड़ दिया है. लेकिन इसी तरह का वाकया 1996 में भी हुआ था. तब शेख हसीना विपक्ष में थीं और उनके प्रोटेस्ट के चलते खालिदा जिया की सरकार गिर गई थी.
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क्या है जमात-ए-इस्लामी, जिसे बैन करना शेख हसीना को पड़ा भारी? देश छोड़ने को हुईं मजबूर
शेख हसीना सरकार ने हाल ही में जमात-ए-इस्लामी, इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था. यह कदम बांग्लादेश में कई सप्ताह तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया था. कहा जा रहा है कि सरकार की इस कार्रवाई के बाद ये संगठन शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं.
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विरोध-प्रदर्शन का फायदा उठाया, सरकार संपत्तियों का नुकसान, 150 की मौत... बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी पर लगा बैन
जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेतृत्व वाले 14 पार्टी गठबंधन की मीटिंग में लिया गया. मीटिंग के दौरान कथित रूप से सहयोगी पार्टियों ने भी कट्टर पार्टी पर बैन लगाने की अपील की. मसलन, यह एक राजनीतिक पार्टी है, जिसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी माना जाता है.
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बांग्लादेश: कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी पर लगेगा बैन, हिन्दुओं पर हमले में भी आया है नाम
पीएम शेख हसीना ने बैठक में कहा कि खुफिया रिपोर्टों के अनुसार जमात-शिविर के लोगों ने राजधानी में आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया. बता दें 2018 में बांग्लादेश हाई कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने जमात का पंजीकरण रद्द कर दिया था. इसके बाद जमात चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गई थी.
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बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी पर लगा बैन, विरोध-प्रदर्शन में पार्टी पर हिंसा करने का आरोप
बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी पर बैन लगा दिया गया है. हाल के विरोध-प्रदर्शनों में पार्टी के स्टूडेंट विंग पर हिंसा करने का आरोप है. शेख हसीना सरकार ने आरोप लगाया कि पार्टी ने हालिया प्रदर्शनों का राजनीतिक फायदा उठाया है. जमात पार्टी की स्थापना अविभाजित भारत में हुई थी.
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जमात-ए-इस्लामी के 35 सदस्यों को छोड़ेगी PAK सरकार, महंगाई के खिलाफ धरना खत्म कराने के लिए उठाया कदम
जमात-ए-इस्लामी से वार्ता के लिए सरकार प्रतिनिधिमंडल में अताउल्लाह तरार, कश्मीर मामलों के मंत्री इंजीनियर अमीर मकाम, वरिष्ठ पीएमएल-एन नेता तारिक फजल चौधरी और प्रधानमंत्री के मीडिया समन्वयक बद्र शाहबाज शामिल थे. तरार ने कहा कि जेआई ने दस मांगों की एक सूची प्रस्तुत की, जिनमें से अधिकांश बिजली से संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं.
