वी अनंत नागेश्वरन

वी. अनंत नागेश्वरन (VAnantha Nageswaran) एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, जो वर्तमान में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Advisor - CEA) के रूप में कार्य कर रहे हैं. उन्हें 28 जनवरी 2022 को इस पद पर नियुक्त किया गया था. उन्होंने इस पद पर कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन का स्थान लिया था, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2021 में समाप्त हुआ था. वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने उनके कार्यकाल को बढ़ाकर मार्च 2027 तक कर दिया.

वी. अनंत नागेश्वरन का जन्म वर्ष 1963 में हुआ था. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मदुरै के रेलवे मिक्स्ड हायर सेकेंडरी स्कूल (RMHSS) से पूरी की. इसके बाद उन्होंने 1983 में मदुरै के अमेरिकन कॉलेज से बी.कॉम की डिग्री प्राप्त की. वर्ष 1985 में उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद से एमबीए किया. आगे चलकर उन्होंने अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट के इसेनबर्ग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से वित्त (Finance) विषय में पीएचडी की डिग्री हासिल की. उनका शोध विषय विदेशी मुद्रा विनिमय दरों (Exchange Rates) के व्यवहार से जुड़ा था.

अनंत नागेश्वरन का कॉर्पोरेट करियर लगभग 17 वर्षों तक चला. 1994 से 2011 के बीच उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में काम किया. उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड (UBS) में करेंसी इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्य किया. इसके बाद उन्होंने क्रेडिट सुइस (Credit Suisse) में एशिया क्षेत्र के रिसर्च और इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग विभाग का नेतृत्व किया. बाद में वे बैंक जूलियस बेयर (Bank Julius Baer), स्विट्जरलैंड में एशिया रिसर्च प्रमुख और फिर ग्लोबल चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बने.

कॉर्पोरेट क्षेत्र के अलावा उन्होंने शिक्षा जगत में भी योगदान दिया. वे IFMR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन रहे. इसके साथ ही उन्होंने सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु (IIM Bangalore) और भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर (IIM Indore) में अध्यापन कार्य किया. वे क्रेया यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं.

अनंत नागेश्वरन वर्ष 2019 से 2021 तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council to the Prime Minister) के अंशकालिक सदस्य रहे. इसके बाद उन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया. इस भूमिका में वे आर्थिक नीतियों, बजट संबंधी विश्लेषण और आर्थिक रिपोर्टों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल हैं. वर्तमान में वे भारत सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकारों में से एक हैं और मार्च 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे.