अग्निपथ स्कीम
भारत सरकार ने जून 2022 में रक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती स्कीम का ऐलान किया (Agnipath recruitment scheme), जिसके अंतर्गत भारतीय सैनिकों की भर्ती अब सिर्फ चार साल के लिए की जाएगी. अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया में एक बड़े बदलाव की घोषणा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने की (Agnipath Scheme).
इस योजना में सेना में चार साल के लिए युवाओं की भर्ती का प्रावधान है. साथ ही उन्हें सेवानिवृत्ति के साथ सेवा निधि पैकेज दिए जाने की योजना भी इस स्कीम में शामिल है (Agnipath Scheme Job Duration).
इस स्कीम के तहत सेना में शामिल होने वाले को अग्निवीर कहा जाएगा (Agniveer). सेना की इस नई भर्ती स्कीम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, वायु सेना के चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार की उपस्थिति में लॉन्च किया. अग्निपथ योजना का लक्ष्य आर्मी सर्विस की प्रोफाइल को उपयोगी बनाना है (Agnipath Scheme Objectives).
अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को पहले साल 4.76 लाख का पैकेज मिलेगा, जो चौथे साल तक बढ़कर 6.92 लाख तक पहुंच जाएगा. इसके अलावा इस योजना में रिस्क और हार्डशिप अलाउएंस भी मिलेंगे. चार साल की नौकरी के समाप्त होने के बाद उन्हें 11.7 लाख रुपए की सेवा निधि मिलेगी जो टैक्स-फ्री होगा (Tax Free Service Fund for Agnipath Scheme).
साल 2022 में अग्निवीर योजना के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 52 युवाओं पर दर्ज एफआईआर को अब योगी आदित्यनाथ सरकार वापस लेने की तैयारी कर रही है. देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान यूपी में भी तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थीं, जिसके बाद ये केस दर्ज हुए थे.
अग्निवीर मुरली नाइक, जिनका जन्म 8 अप्रैल 2002 को हुआ, ने बचपन से ही देश सेवा का सपना देखा था. 2022 के दिसंबर में, 20 वर्ष की आयु में, उन्होंने अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती होकर अपने सपने को साकार किया. नासिक में 6 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद, उन्होंने असम में 1 साल तक सेवा की और वर्तमान में पंजाब में तैनात थे.
कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि 800 अग्निवीरों का पहला जत्था 2027 में सेवानिवृत्त होने की उम्मीद है. क्योंकि वे भूतपूर्व सैनिकों के लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे, इसलिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन युवा (अग्निवीर) के लिए नौकरियों को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश पहले ही दे दिया है.
ब्रह्मोस एयरोस्पेस अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के लिए रोजगार रिज़र्व करने वाली पहली यूनिट बन गई है. ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने टेक्निकल एंट्रीज में 15 प्रतिशत और प्रशासनिक व सुरक्षा भूमिकाओं में रिक्तियों में 50 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है.
केंद्र सरकार अग्निपथ स्कीम में बदलाव कर सकती है. रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, सेना में अग्निवीरों की संख्या बढ़ाने और उनके वेतन और पात्रता में बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक अग्निपथ योजना को लेकर यूनिट्स और संरचनाओं के अंदर सर्वे और फीडबैक प्रोसेस जारी है. देखें वीडियो.
विपक्ष लगातार अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध कर रहा है. लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया ब्लॉक ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो अग्निपथ स्कीम को खत्म कर देंगे. वहीं दूसरी तरफ कई राज्य सरकारें अग्निवीरों के लिए सेना में सेवा के बाद आरक्षण का ऐलान कर रही हैं.
पीएम मोदी ने कहा कि बीते 10 सालों में हमने डिफेंस रिफॉर्म को रक्षा क्षेत्र की पहली प्राथमिकता बनाया. इन रिफॉर्म्स के कारण आज हमारी सेनाएं ज्यादा सक्षम हुई हैं. पीएम मोदी ने कहा कि सेना की ओर से साहसिक निर्णय का कारण अग्निपथ स्कीम भी है. भारत के सैनिकों की औसत आयु ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है.
प्रधानमंत्री ने कहा, 'अग्निपथ का लक्ष्य का सेनाओं को युवा बनाना है,अग्निपथ का लक्ष्य का सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है. दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया. कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म में भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति करते हैं.
उत्तराखंड सरकार ने 'अग्निवीर' योजना के तहत सेना में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर होने वाले युवाओं के करियर को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को राज्य के सरकारी विभागों में आरक्षण देने की घोषणा की है. यह आरक्षण पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में दिया जाएगा. इसके अलावा एक कौशल विकास योजना भी तैयार की जा रही है ताकि अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें.
सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि 4 साल के बाद अग्निवीर क्या करेंगे? इस मुद्दे को लेकर अब तक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF), बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF), सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) में 10 फीसदी अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया गया है.
हरियाणा सरकार ने अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है. हरियाणा के मुख्यंमत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अग्निवीरों को पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा. देखें वीडियो.
हरियाणा सरकार ने अग्निवीर को लेकर बड़ा ऐलान किया है. राज्य पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा अपना काम शुरू करने वालों को बिना ब्याज के 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा.
पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्हें एज लिमिट और फिजिकल टेस्ट से भी छूट मिलेगी. अब तक सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ और सशस्त्र सीमा बल के प्रमुखों ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है. देखें भोजपुरी बुलेटिन.
सेना में 'अग्निपथ योजना' को लेकर विपक्षी नेता सरकार के खिलाफ लगातार लामबंद नजर आ रहे हैं. इसी बीच दो साल बाद अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ में पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा. देखें वीडियो.
दो साल बाद अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है. सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा. इसके साथ ही इन्हें एज लिमिट में भी छूट मिलेगी. ऐसे में समझते हैं कि इन अग्निवीरों को कैसे इसका फायदा मिलेगा?
भारत सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता इस स्कीम में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं. इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत सरकार की इस स्कीम के तहत अग्निवीरों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं. देखें वीडियो.
अग्निवीर को लेकर जिस तरह की बातें संसद में और संसद के बाहर हुई हैं, वो फिक्र बढ़ाने वाली हैं. इस मामले में सेना की भी एंट्री होने से बात और भी सीरियस हो जाती है. इसलिए जरूरी है कि अग्निवीर ही नहीं किसी भी तरह का झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने वाले बयानों को रोकने के लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाया जाए.
अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को सेना में चार साल के लिए भर्ती किया जाता है. इसके बाद 25 प्रतिशत को परमानेंट कर दिया जाता है और बाकी के अग्निवीरों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाता है लेकिन उन्हें आगे के रोजगार के अवसरों के लिए सशस्त्र बलों से सहायता मिलती है. आइए जानते हैं अग्निवीरों की सैलरी, पेंशन और मृत्यु होने पर मुआवजे को लेकर सरकार का क्या प्रावधान है.
अग्निपथ स्कीम और अग्निवीरों पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने पिछले 2 दिनों से संसद में बवाल काटा हुआ है. वहीं बीजेपी का कहना है कि अग्निपथ स्कीम को लेकर देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है. आइये देखते हैं कि सचाई क्या है?
कांग्रेस की कार्यसमिति के सदस्य और रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह योजना रक्षा सेवाओं, राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के युवाओं के हित में नहीं है. अग्निपथ योजना के लागू होने के बाद से युवाओं में भारी निराशा फैल गई है और रक्षा सेवाओं में शामिल होने की रुचि में कमी आई है.
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को रैली करने के लिए बिहार के बख्तियारपुर पहुंचे. यहां राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे. जैसा पहले हुआ करता था वैसे ही होगा. राहुल गांधी ने ये भी आरोप लगाया कि अग्निवीर योजना जवानों को मजदूर बनाने के लिए लाई गई है.