यूपी की सियासत में एक्सप्रेसवे संग्राम, गंगा एक्सप्रेसवे से CM योगी ने खींच दी 'लंबी लकीर'

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दौर था जब चुनाव 'जाति' और 'धर्म' के इर्द-गिर्द सिमटे रहते थे. लेकिन पिछले एक दशक में यूपी की सियासत 'स्पीड' और 'सड़क' पर शिफ्ट हो गई है. आज उत्तर प्रदेश को 'एक्सप्रेसवे प्रदेश' कहा जा सकता है. इस रेस में दो नाम सबसे प्रमुख हैं- एक अखिलेश यादव, जिन्होंने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से विकास का एक नया 'बेंचमार्क' सेट किया, और दूसरे योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने एक्सप्रेसवे के नेटवर्क को राज्य के हर कोने तक पहुंचाकर उस बेंचमार्क को मीलों पीछे छोड़ दिया है. बुधवार को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन एक नया अध्याय लिखने जा रहा है.

2012 के यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी का एक बड़ा मुद्दा ‘एक्सप्रेसवे क्रेडिट’ था. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार था, जिसे अखिलेश ‘समाजवादी पहल’ बता रहे थे, जबकि योगी का दावा इसके निर्माण कराने को लेकर था. लेकिन, 2027 में जब चुनाव होगा तब एक्सप्रेस की गंगा में बहुत पानी बह चुका होगा.

गंगा एक्सप्रेसवे ने उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर मैप पर एक ऐसी लकीर खींच दी है, जिसने अखिलेश यादव के 'विकास वाले दावों' के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. बुधवार 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं, वह योगी आदित्यनाथ की सियासी स्पीड को जबर्दस्त बूस्ट देगा.

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गंगा एक्सप्रेसवे: योगी का वो मास्टरस्ट्रोक जिसने 'गेम' बदल दिया

करीब 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे सिर्फ कंक्रीट की सड़क नहीं है, बल्कि योगी सरकार का वो 'ब्रह्मास्त्र' है जिसने पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से सीधे जोड़ दिया है. मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाने वाला यह एक्सप्रेसवे देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है.

इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी इसकी स्पीड और स्केल है. जहां अखिलेश यादव के समय एक्सप्रेसवे मुख्य रूप से लखनऊ और आगरा के इर्द-गिर्द केंद्रित थे, वहीं गंगा एक्सप्रेसवे ने हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ जैसे उन जिलों को विकास की मुख्यधारा में ला दिया, जो दशकों से उपेक्षित थे.

योगी बनाम अखिलेश: बयानों की 'छींटाकशी'

यूपी की राजनीति में एक्सप्रेसवे को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ हमेशा रही है. अखिलेश यादव अक्सर जनसभाओं में कहते रहे, "हमारे बनाए एक्सप्रेसवे पर ही तो बाबा मुख्यमंत्री का जहाज उतरा था." वह तंज कसते हैं कि बीजेपी सिर्फ उनके काम का फीता काट रही है.
वहीं, योगी आदित्यनाथ का पलटवार और भी तीखा होता है. वह कहते हैं, "पिछली सरकारों में एक्सप्रेसवे केवल 'पैसे बनाने' का जरिया थे और वे केवल कुछ चुनिंदा जिलों तक सीमित थे. हमने एक्सप्रेसवे को भ्रष्टाचार से मुक्त कर पूरे प्रदेश के लिए 'ग्रोथ इंजन' बना दिया है."

दोनों ओर से बयानबाजी तब और बढ़ गई, जब समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किया गया. लेकिन, गंगा एक्सप्रेसवे के मामले में योगी आदित्यनाथ ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ पुरानी योजनाओं को पूरा नहीं कर रहे, बल्कि उनसे कहीं बड़े विजन पर काम कर रहे हैं. जब गंगा एक्सप्रेसवे का काम रिकॉर्ड समय में पूरा होने की कगार पर पहुंचा, तो सियासी गलियारों में यह चर्चा आम हो गई कि अब अखिलेश के पास 'एक्सप्रेसवे के क्रेडिट' वाली राजनीति में खेलने के लिए ज्यादा जगह नहीं बची है.

यूपी के एक्सप्रेसवे का 'क्रेडिट मीटर' और लंबाई

यूपी के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि किसने क्या बनाया:

यमुना एक्सप्रेसवे (165 किमी): इसका श्रेय मायावती को जाता है. उन्होंने नोएडा से आगरा की दूरी कम की. हालांकि उद्घाटन अखिलेश यादव ने किया, पर विजन और काम बसपा सरकार के थे.

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे (302 किमी): यह अखिलेश यादव का 'ड्रीम प्रोजेक्ट' था. रिकॉर्ड 22 महीनों में बना. इसने लखनऊ और दिल्ली के बीच की दूरी को बेहद कम कर दिया.

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (341 किमी): योगी आदित्यनाथ ने इसका निर्माण कराया. इसने पूर्वी यूपी (गाजीपुर, आजमगढ़) को लखनऊ से जोड़ा. अखिलेश इसे अपनी योजना बताते रहे, लेकिन जमीन पर इसे उतारने का काम योगी सरकार ने किया.

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (296 किमी): पूरी तरह योगी सरकार की देन. पिछड़े बुंदेलखंड को दिल्ली से जोड़ने वाली यह लाइफलाइन है.

गंगा एक्सप्रेसवे (594 किमी): योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट. इसने लंबाई के मामले में बाकी सबको पीछे छोड़ दिया है.

गंगा एक्सप्रेसवे से किसे और क्या फायदा?

यह एक्सप्रेसवे यूपी की इकोनॉमी के लिए 'गेम चेंजर' है. इसके फायदे कुछ इस तरह हैं:

लॉजिस्टिक्स और ट्रेड: मेरठ से प्रयागराज की दूरी जो पहले 12-14 घंटे लेती थी, अब मात्र 6-7 घंटे में पूरी होगी. इससे माल ढुलाई (logistics) सस्ती और तेज होगी.

इंडस्ट्रियल कॉरिडोर: एक्सप्रेसवे के किनारे योगी सरकार 'औद्योगिक गलियारे' विकसित कर रही है. इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और पलायन रुकेगा.

किसानों को लाभ: शाहजहांपुर, बदायूं और हरदोई जैसे कृषि प्रधान जिलों के किसान अपनी फसलें दिल्ली और प्रयागराज की मंडियों तक चंद घंटों में पहुंचा सकेंगे.

इमरजेंसी एयरस्ट्रिप: शाहजहांपुर के पास एयरस्ट्रिप बनाई गई है, ताकि युद्ध या आपदा की स्थिति में लड़ाकू विमान उतर सकें. यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है.

एक्सप्रेसवे ने किन समस्याओं से दिलाई निजात?

एक समय था जब यूपी के शहरों के बीच सफर करना 'सजा' जैसा था. एक्सप्रेसवे ने इन समस्याओं को खत्म कर दिया. मुख्य शहरों के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे शहरों का ट्रैफिक स्मूथ हुआ है. बेहतर रोड क्वालिटी से गाड़ियों का माइलेज बढ़ा है और कीमती समय बच रहा है.

जहां तक कनेक्टिविटी की बात है, अब 'दूर' जैसा शब्द यूपी के लिए पुराना हो गया है. आप सुबह लखनऊ से चलकर दोपहर का खाना दिल्ली में खा सकते हैं.

अभी और क्या करना बाकी है?

भले ही सड़कों का जाल बिछ गया हो, लेकिन कुछ चुनौतियां अब भी बाकी हैं:

सुरक्षा और सुविधाएं: एक्सप्रेसवे पर आवारा पशुओं की समस्या और तेज रफ्तार के कारण होने वाले एक्सीडेंट्स को रोकना बड़ी चुनौती है. साथ ही, वे-साइड एमिनिटीज (Way-side amenities) जैसे अच्छे रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंपों की संख्या और बढ़ानी होगी.

औद्योगिकीकरण: सड़क बन गई, लेकिन उसके किनारे कारखाने लगाने की रफ्तार और तेज करनी होगी ताकि असल 'आर्थिक क्रांति' आ सके.

लास्ट माइल कनेक्टिविटी: एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली लिंक रोड्स (Link Roads) को और मजबूत करना होगा ताकि गांव का आदमी भी इसका पूरा फायदा उठा सके.

गंगा एक्सप्रेसवे ने यूपी की राजनीति में योगी आदित्यनाथ की स्थिति को बेहद मजबूत कर दिया है. अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे की जो शुरुआत की थी, योगी ने उसे एक 'महाअभियान' में बदल दिया. आज जब हम यूपी के एक्सप्रेसवे को देखते हैं, तो साफ़ दिखता है कि योगी ने विकास की वो लंबी लकीर खींच दी है. अब रेस क्रेडिट की नहीं, बल्कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए यूपी को 'वन ट्रिलियन इकोनॉमी' बनाने की है.