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UP: '100 दिन में भरे जाएं रिक्त पद,' सीएम योगी ने मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट

पिछले दिनों योगी सरकार ने घोषणा की थी कि 24 राजपत्रित पदों पर ऐसे खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति होगी, जिन्होंने ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमन वेल्थ में हिस्सा लिया है. उन्हें बीडीओ, बीएसए, डीपीआरओ, सहायक खेल अधिकारी,नायब तहसीलदार जैसे पदों पर नियुक्ति दी जाएगी.

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हाई लेवल मीटिंग में सीएम योगी ने दिए निर्देश (फोटो)
हाई लेवल मीटिंग में सीएम योगी ने दिए निर्देश (फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • सीएम ने की मीटिंग, मुख्य सचिव को दिए निर्देश
  • सभी आयोगों के साथ लक्ष्य की समीक्षा करने को कहा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव से सभी आयोगों की सौ दिनों में भर्ती की रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने निर्देश दिया है कि इस संबंध में सभी आयोगों के चेयरमैन के साथ समीक्षा कर रिपोर्ट दें. साथ ही प्राथमिकता के आधार पर सभी रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया सौ दिन में पूरी करें.

भर्ती के लिए ऑनलाइन पोटर्ल बनाए जाएं

सीएम योगी ने बुधवार को लोक भवन में हुई बैठक में कहा कि पिछले दिनों उच्चतर सेवा शिक्षा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पुलिस भर्ती बोर्ड सहित अन्य चयन आयोगों की समीक्षा बैठक की थी. सरकार सभी विभागीय रिक्तियों को जल्द से जल्द भरना चाहती है. खाली पड़े पदों पर समय से भर्ती के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की जाए. 

सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं

सीएम योगी ने कहा कि नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में पारदर्शिता से बिना भेदभाव के योग्य युवाओं को नौकरी दी है. सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है. इसका कठोरता से पालन किया जाए.

केंद्र की रोटेशन नीति लागू की जाए

सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि सौ दिनों में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के लिए केंद्र सरकार की रोटेशन नीति के अनुसार प्रदेश में कार्मिकों की जिम्मेदारी बदलने की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए. सीनियोरिटी के आधार विभागीय प्रमोशन में एकरूपता के लिए मानक तय किए जाएं. 

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36 हजार पदों पर छह महीने में होगी भर्ती

सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सीधी भर्ती के लिए सभी विभागों द्वारा 31 मई से पहले तक आवेदन मंगवा लिए जाएं, ताकि 36 हजार से ज्यादा पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती की प्रक्रिया सौ दिनों और छह महीने में शुरू कर सके.

हर विभाग तैयार करे ट्रेनिंग मॉड्यूल

सीएम ने विभागों के सीधी भर्ती के सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से इंडक्शन ट्रेनिंग की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि हर प्रशासनिक विभाग द्वारा इंडक्शन ट्रेनिंग मॉड्यूल और वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करे. साथ ही समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों के लिए इनसर्विस प्रशिक्षण व्यवस्था को प्रभावशाली ढंग से लागू करें. वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबन्धन अकादमी द्वारा तैयार किया जाए.

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