सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त‍ि आयोग को असंवैधानिक करार दिया

सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति‍ के लिए बने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त‍ि आयोग (NJAC) को असंवैधानिक करार दिया है. इसके साथ ही अदालत ने साफ कर दिया है कि जजों की नियुक्ति‍ पहले की तरह कॉलेजियम सिस्टम से ही होगी.

केंद्र की मोदी सरकार ने अगस्त, 2014 में NJAC एक्ट बनाया था. यह एक्ट संविधान में संशोधन करके बनाया गया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NJAC बनाने वाले कानून से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होता है. 5 जजों की संव‍िधान पीठ ने इसे खारिज कर दिया.

केंद्र ने मार्च, 2015 में सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम अवैध है. अब कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया है.

Amendment has been declared unconstitutional. Old collegium system has been restored: Surat Singh,Advocate

— ANI (@ANI_news)

SC declared 99th amendment of constitution seeking appointment of judicial commission as 'unconstitutional': Surat Singh,Advocate

— ANI (@ANI_news)

The ground for unconstitutionality is that it violates the basic structure of the constitution: Surat Singh,Advocate

— ANI (@ANI_news)

कानून मंत्री ने फैसले पर जताई हैरानी
केंद्रीय कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने अदालत के फैसले पर हैरानी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि फैसले की स्टडी करने के बाद आगे निर्णय किया जाएगा.

I am really surprised with this verdict: Union Law Minister Sadanand Gowda on SC's judgement on NJAC

— ANI (@ANI_news)

We have to go through the text, will talk to law officers, senior colleagues & PM,then we will decide:Sadanand Gowda

— ANI (@ANI_news)