सिंडिकेट राज: TMC सांसद बोलीं- वसूली का 75% पार्टी फंड में जमा करने का है फरमान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हाल में मिदनापुर में जब ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलने के लिए कुख्यात ‘सिंडिकेट राज’ का हवाला दे रहे थे, उसी वक्त टीएमसी के कुछ नेता खुले तौर पर अवैध सिंडिकेट वसूली का समर्थन करते हुए कैमरे पर कैद हुए.

पुरुलिया में  11 जुलाई को टीएमसी की राज्यसभा सांसद डोला सेन ने पार्टी कार्यकताओं से बात करते हुए कहा, ‘हम 21 जुलाई के बाद वापस आएंगे. हिसाब होगा कि अब तक तुमने कितना (पैसा) जमा किया है, कितना बैंकों में जमा किया है, कितना तुम घर पर ले गए हो. हम पूरी रकम का हिसाब लेंगे. 75 फीसदी पार्टी फंड में जमा कराया जाएगा और बाकी तुम लोगों के पास रहेगा.’

डोला सेन ने ये टिप्पणी पुरुलिया में उस वक्त की जब वो पार्टी की 21 जुलाई को कोलकाता में होने वाली शहीद दिवस रैली की तैयारियों के सिलसिले में कार्यकर्ताओं से बात कर रही थीं. सिर्फ डोला सेन ही नहीं जब टीएमसी के ट्रेड यूनियन नेता प्रफुल्ल महतो से पार्टी के नए फरमान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘हमें निर्देश मिले है. कुल टोला (वसूली) पैसे में से 70 फीसदी तृणमूल भवन (पार्टी मुख्यालय) में जमा करना है.’ महतो से जब पूछा गया कि क्या पार्टी कैडर पहले से ही ऐसे निर्देशों का पालन कर रहा है, इस पर उन्होंने कहा - ‘ये नए निर्देश आज ही आए हैं. अब हम इनका पालन करेंगे.’

पुरुलिया में पीएम मोदी की रैली से उत्साहित विपक्षी पार्टी बीजेपी का कहना है कि सिंडिकेट को लेकर आखिर उनके आरोप सही साबित हुए. बीजेपी नेता चंद्र बोस ने कहा, नए कॉरपोरेट नहीं आ रहे, नई फैक्ट्रियां नहीं आ रही हैं. इसलिए बेरोजगारों को सिंडिकेट्स के जरिए इस काम में लगाया जा रहा है.’

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अभी तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिंडिकेट संबधी प्रधानमंत्री के आक्षेप पर कोई शब्द नहीं बोला है. संभव है कि ममता 21 जुलाई को कोलकाता में पार्टी की रैली में पलटवार करें. हालांकि टीएमसी की ओर से जरूर लिखित बयान जारी कर बीजेपी के दावों को महज जुमलेबाजी करार दिया गया है.

टीएमसी के आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘सिंडिकेट के बारे में बीजेपी के नेताओं से बेहतर और कौन जानता होगा? आपकी पार्टी सिंडिकेट है जो धार्मिक उग्रवाद में विचरण करती है. आपकी पार्टी उन्मादियों के लिए सिंडिकेट है. आपकी पार्टी उत्पीड़न का सिंडिकेट है. आपकी पार्टी लिंचिंग का सिंडिकेट है, भ्रष्टाचार का सिंडिकेट है. इसलिए बीजेपी नेताओं को आग के साथ नहीं खेलना चाहिए.’

जब इंडिया टुडे ने टीएमसी सांसद डोला सेन से उनके बयान पर स्पष्टीकरण के लिए संपर्क किया तो उन्होंने वीडियो के फर्जी होने का दावा किया और कहा कि इसे संभवत: बीजेपी की ओर से जारी किया गया. डोला सेन ने कहा, ‘आपने जो रिकॉर्डिंग हासिल की है वो वॉट्सऐप और सोशल मीडिया से ली गई है. ये बीजेपी की फर्जीवाड़े की कोशिश है. ये मेरा कहा हुआ नहीं है. बहुत संभव है कि इसे बीजेपी ने गढ़ा. ये मेरा बयान नहीं है. और प्रफुल्ल महतो कोई नहीं हैं. वो पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं और इस तरह के बयान देने को अधिकृत नहीं हैं.’

वहीं प्रफुल्ल महतो ने हैरान करने वाला यू-टर्न लेते हुए कहा, बैठक में हमने मासिक चंदे पर बात की थी जो हम सदस्यों से इकट्ठा करते हैं, लेकिन मीडिया के एक वर्ग ने इसे वसूली का नाम देते हुए झूठी मुहिम छेड़ दी. हम हर तरह की वसूली के खिलाफ हैं. मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया. मैंने चंदा (डोनेशन) कहा था, वो इसे टोला (वसूली) बताने लगे.’

सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं वसूली के आरोपों ने बंगाल के शिक्षा तंत्र को भी गिरफ्त में ले लिया है. कॉलेजों में दाखिला लेने के इच्छुक हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है. टीएमसी द्वारा संचालित यूनियनों पर आरोप है कि वे दाखिले के लिए मोटी रकम देने को छात्रों पर दबाव डाल रही हैं.

सुरेंद्रनाथ कॉलेज में दाखिले की कोशिश कर रही एक छात्रा ने कहा, ‘हमें लगातार तंग किया जा रहा है. सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद दाखिला नहीं लेने दिया जा रहा है. दाखिले के लिए यूनियन के लोग 30,000 से 60,000 रुपए तक की रकम मांग रहे हैं.’ इसी कॉलेज के बाहर एक और छात्र ने कहा, ‘यूनियन नेता हमें कॉलेज प्रिंसिपल से भी नहीं मिलने दे रहे. वे कह रहे हैं कि सारी सीटें ब्लॉक हो चुकी हैं और जो सीटें यूनियन के पास हैं उन पर दाखिले के लिए हमें 25,000 रुपए देने होंगे.’

इसी सब के बीच राज्य सरकार ने दाखिला प्रक्रिया पूरी होने की तारीख 20 अगस्त तक बढ़ा दी है. ये फैसला कलकत्ता यूनिवर्सिटी की ओर से राज्य उच्च शिक्षा विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट के बाद आया. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं.

पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा, जहां भी सीटें खाली होंगी, चाहे वो पास कोर्स हो या डिग्री कोर्स, दाखिले की प्रक्रिया 20 अगस्त तक जारी रहेगी. अंडरग्रेजुएट काउंसिल के सचिव को सभी संबंधित कॉलेजों को इस संबंध में जरूरी निर्देश भेजने के लिए कहा गया है.

इस बीच, सीपीएम नेता फवाद हलीम ने टीएमसी पर राज्य में शिक्षा के माहौल को नष्ट करने का आरोप लगाया है. हलीम ने कहा, ‘राज्य में पूरी तरह अराजकता है, टीएमसी नेताओं का अपने नेताओं पर ही काबू नहीं हैं क्योंकि यह उनके लिए कमाई का खुला स्रोत बन गया है.’