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EXCLUSIVE: विजय माल्या से 9400 करोड़ रुपये ऐसे वसूल करेगा ED

ईडी ने माल्या से ब्याज समेत कर्ज वसूलने की योजना बनाई है. इसके लिए माल्या की हर तरह की संपत्तियों की लिस्ट तैयार की गई है, जो कि कर्ज ली गई रकम से भी ज्यादा कीमत की हैं.

शराब कारोबारी विजय माल्या से बैंकों का पैसा वापस लाने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक रणनीति बनाई है. इसके तहत ईडी अब देश में मौजूद माल्या की चल-अचल संपत्ति को जब्त करेगा. ये संपत्तियां माल्या के 900 करोड़ रुपये के आईडीबीआई बैंक लोन फ्रॉड केस से जुड़ी हुई हैं.

सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने माल्या से ब्याज समेत कर्ज वसूलने की योजना बनाई है. इसके लिए माल्या की हर तरह की संपत्तियों की लिस्ट तैयार की गई है, जो कि कर्ज ली गई रकम से भी ज्यादा कीमत की हैं. ईडी की योजना के मुताबिक, माल्या की चल-अचल संपत्तियों में फिक्स डिपॉजिट, कंपनियों के शेयर, इंश्योरेंस स्कीम इनवेस्टमेंट, लग्जरी कारें (कम से कम 20), बंगला आदि शामिल हैं.

ईडी ने सेबी को भी दी जानकारी
ईडी ने माल्या की संपत्ति की पहचान शुरू कर दी है. एहतियात बरतते हुए ईडी ने मार्केट रेगुलेटर सेबी और NSDL/CSDL को भी अपने एक्शन के बारे में जानकारी दे दी है. ताकि बाद में किसी तरह का रो़ड़ा ना आए.

10 महीने में 900 करोड़ बढ़ा ब्याज
एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक माल्या पर 31 मार्च 2013 तक ब्याज सहित कुल 6,027.42 करोड़ रुपये कर्ज था, जो 31 जनवरी 2014 तक बढ़कर 6,963.21 करोड़ रुपये हो गया. यानी सिर्फ 10 महीने में में 900 करोड़ रुपये ब्याज बढ़ा. हैरानी वाली बात ये है कि जब 'आज तक' ने बैंकों से माल्या के कुल कर्ज के बारे में जानकारी चाही तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया. बीते दो महीने से मीडिया रिपोर्ट्स में माल्या पर 9400 करोड़ रुपये कर्ज होने की बात सामने आई है.

क्या है माल्या के कर्ज का आंकड़ा
एसबीआई के अधिकारी ने कहा, 'हम मामले पर नजर रखे हैं. मीडिया हर तरह के नंबर बता रहा है, लेकिन सोर्स की जानकारी नहीं है. हमारे नोटिस के मुताबिक, कुल रकम 6963 करोड़ रुपये ही है.' लेकिन अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 31 जनवरी 2014 के बाद करीब करीब 27 महीने बीत चुके हैं. हर महीने माल्या के कर्ज पर तकरीबन 90 करोड़ रुपये ब्याज बढ़ रहा है. ऐसे में पूरी रकम जोड़ी जाए तो वह 9400 करोड़ रुपये होगी.

सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने जो पैसा माल्या से वसूलने की योजना बनाई है वह 9400 करोड़ रुपये ही है. हालांकि एक फैक्ट यह भी है कि आईडीबीआई बैंक को छोड़कर किसी भी बैंक ने शिकायत नहीं दर्ज कराई.

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