मोदी सरकार की दो टूक, नही बताएंगे काला धन रखने वालों के नाम

काले धन के  मुद्दे पर चुनाव लड़ी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दो टूक कह दिया है कि जिन देशों के साथ भारत का दोहरे कराधान से बचाव की संधियां है, उन देशों द्वारा दी गई जानकारी केंद्र सरकार सार्वजनिक नहीं करेगी.

गौरतलब है कि काला धन रखने वालों की लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग बीजेपी लंबे समय से करती रही है. मोदी सरकार ने काम संभालने के पहले ही दिन काले धन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज एमबी शाह की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की थी. सरकार ने एसआईटी को जांच के लिए व्यापक अधिकार भी दे रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जर्मनी द्वारा एलजीटी बैंक में काला धन रखने वाले भारतीयों की सूची सौंपने का निर्देश दिया गया था. इनकम टैक्स विभाग ने प्रवर्तन निदेशालय को उन 17 लोगों के नाम की लिस्ट सौंपी है, जिनके खाते एलजीटी बैंक में है. लेकिन सरकार ने ये जानकारी सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है.

मोदी सरकार के इस रुख पर कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है. पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी काला धन के मुद्दे पर दोहरी नीति अपना रही है. वहीं, जाने माने वकील राम जेठमलानी ने आरोप लगाया कि सरकार विदेशों में काला धन जमा करने वालों को सरकार की ओर से संरक्षण दे रही है. सुप्रीम कोर्ट  केंद्र के आवेदन पर 28 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. इधर, कर और राजस्व अधिकारियों का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधमंडल जल्द ही स्विट्जरलैंड रवाना होने वाला है, जो वहां भारतीयों के बैंक अकाउंट से जुड़े मामलों का पता लगाएगा.