राजस्थान सरकार के कई विभागों पर बिजली के बिलों का भुगतान लंबित चल रहा है. नौबत यहां तक पहुंच गई है कि कई सरकारी विभागों, जिसमें पंचायती राज और पीएचईडी शामिल है, के बिजली के बिलों की अदायगी ना किए जाने के कारण कनेक्शन काटे जा सकते हैं.
अब तक प्रदेश के सरकारी विभागों के ऊपर बिजली के बिलों का बकाया करीब 12 सौ करोड़ रुपये पहुंच चुका है. राज्य सरकार ने इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार को कसूरवार ठहराया है.
प्रदेश की गहलोत सरकार ने माना है कि बिजली कंपनियों का कई सरकारी विभागों पर लंबे समय से बिजली बिल बकाया है. राजस्थान के ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा, "बिजली कंपनियों का कई विभागों में लंबे समय से बिजली के बिल का भुगतान बकाया है. इसको लेकर समय-समय पर हम उन विभागों को सूचित करते रहते हैं और अभी कुछ जगह नोटिस भी भेजा गया है. हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वो पैसा भर दें ताकि डिस्कॉम को भी नुकसान ना हो."
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प्रदेश में गहलोत सरकार ने बिलों के भुगतान की अदायगी के न होने के पीछे केंद्र की मोदी सरकार को कसूरवार ठहराया है. बीडी कल्ला ने कहा, "इसका कारण यह है कि केंद्र सरकार 6 महीने से जीएसटी का जो हमारा खुद का पैसा है, वो भेज नहीं रही है. दूसरी ओर जैसे मैं पीएचईडी की बात करूं, जलदाय विभाग का 5073 करोड़ रुपया केंद्रीय सरकार में बकाया है. इसीलिए भुगतान नहीं हो पा रहा है. हमको पता है कि अलग-अलग विभागों की स्थिति समय पर केंद्रीय सहायता और केंद्रीय करो में जो हमारा हिस्सा है, अथवा जीएसटी का जो हमारा खुद का हिस्सा है, वो समय पर नहीं मिल पा रहा है."
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वहीं जयपुर डिस्कॉम के एमडी ने आज तक से बातचीत में कहा कि कई विभागों के बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं. अगर सरकारी विभागों द्वारा बिजली के बिलों की अदायगी नहीं की जाएगी तो उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा.
राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले कुछ समय से जीएसटी रेवेन्यू में राज्य का हिस्सा राजस्थान सरकार के खाते में नहीं डाला है जिसकी वजह से प्रदेश सरकार में शामिल कई विभागों द्वारा बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया गया है.
वहीं बीजेपी ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर पलटवार किया है. पार्टी ने गहलोत सरकार पर ठीक से वित्तीय प्रबंधन न कर पाने का आरोप लगाया है. राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, "बेसिकली, बात यह है कि यह सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन है, बहुत खराब है. ये चीजों को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और केंद्र के माथे दोष मढ़ रहे हैं. "