तमिलनाडु अंतरिम बजट 2026-27 पेश, ग्रामीण विकास से लेकर महिला कल्याण तक कई बड़ी घोषणाएं

तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेनारसु ने विधानसभा में 2026-27 का अंतरिम बजट पेश किया है. उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के लिए 28,687 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की. स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 48,534 करोड़ रुपये, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 5,463 करोड़ रुपये और दिव्यांगजन कल्याण विभाग के लिए 1,471 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

'54,301 छात्रों की फीस और भोजन खर्च उठा रही सरकार'

वित्त मंत्री ने बताया कि पेशेवर पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के आरक्षण के तहत दाखिला लेने वाले 54,301 छात्रों की फीस और भोजन खर्च सरकार वहन कर रही है, जबकि 2,172 करोड़ रुपये की लैपटॉप योजना के तहत अब तक 6,75,888 कॉलेज छात्रों को लाभ मिल चुका है.

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मेट्रो रेल परियोजनाओं पर वित्त मंत्री ने बताया कि चेन्नई में पूनमल्ली-पोरूर-वडापलानी मार्ग जल्द शुरू होगा. साथ ही चेन्नई के आसपास नई मेट्रो रेल लाइनों को मंजूरी दी गई है और केंद्र से स्वीकृति व धनराशि का अनुरोध किया गया है. कोयंबटूर और मदुरै मेट्रो परियोजनाओं को भी केंद्र से मंजूरी देने की मांग दोहराई गई है.

'फ्री बस सर्विस से महिलाओं को मिला 881 करोड़ यात्राओं का लाभ'

महिला कल्याण योजनाओं पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा योजना के तहत अब तक 881 करोड़ यात्राओं का लाभ मिला है, जिससे प्रति महिला औसतन 888 रुपये प्रति माह की बचत हो रही है. ‘थोज़ी विदुथी’ जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया गया. इसके अलावा 1.31 करोड़ महिला लाभार्थियों को अधिकार अनुदान के तहत 5,000 रुपये दिए जाने को ऐतिहासिक कदम बताया गया.

'देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना तमिलनाडु'

वित्त मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और यह उपलब्धि मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन के नेतृत्व में दो अंकों की आर्थिक वृद्धि के कारण संभव हुई है. उन्होंने कहा कि राज्य ने खाद्य उत्पादन में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के साथ-साथ कीलाडी जैसी प्राचीन तमिल सभ्यता से जुड़ी पहलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. सरकार ने श्रमिकों के हितों की रक्षा, समावेशी आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन की 'अंतिम लड़ाई' और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (SMEs) को विदेशी निवेश के समान प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दोहराई.