कांग्रेस शासित राज्यों में होगी जातिगत जनगणना, CWC बैठक के बाद राहुल गांधी का ऐलान

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि सोमवार को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की चार घंटे हुए बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि पार्टी कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जातिगत जनगणना कराई जाएगी. 

राहुल गांधी ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में जातिगत जनगणना का ऐतिहासिक फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है. कांग्रेस शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों ने फैसला लिया गया है कि वे हिमचाल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना कराएंगे. इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसकी कॉपी आपको जल्दी मिलेगी. 

क्या INDIA गठबंधन जातिगत जनगणना का करेगी समर्थन?

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उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया है. INDIA गठबंधन की अधिकतर पार्टियों ने भी जातिगत जनगणना पर सहमति जताई है. कुछ पार्टियों को दिक्कत हो सकती है लेकिन ठीक है. हम फासीवादी पार्टी नहीं है. लेकिन गठबंधन की अधिकतर पार्टियों ने जातिगत जनगणना पर सहमति जताई है. 

राहुल ने कहा कि यह धर्म या जाति के बारे में नहीं है. यह गरीब तबके के बारे में है. यह जातिगत जनगणना गरीब लोगों के लिए है. फिलहाल दे भारत हैं. एक अडानी का भारत और दूसरा गरीबों का भारत. हमें इस नए एक्सरे की जरूरत है. 

कर्नाटक जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी नहीं कर रही

राहुल गांधी ने कहा कि 2014 और 2015 में हमने जातिगत जनगणना कराई थी. तक हमारी सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ, 2018 में गठबंधन सरकार आ गई. हमने समिति के चेयरमैन से इन आंकड़ों को जारी करने को कहा. हमारे चार मुख्यमंत्रियों में से तीन ओबीसी समुदाय से थे जबकि बीजेपी के 10 मुख्यमंत्रियों में से सिर्फ एक मुख्यमंत्री ओबीसी है. जब मैंने ओबीसी प्रतिनिधित्व में असमानता का मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा. प्रधानमंत्री ओबीसी के लिए काम नहीं करते हैं. उनका काम ओबीसी वर्ग को भ्रमित करना है. 

बिहार सरकार ने जारी किए थे जातिगत जनगणना के आंकडे़ं

बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य में कराई गई जातिगत जनगणना के आकंड़ें जारी किए थे. इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 36 फीसदी अत्यंत पिछड़ा, 27 फीसदी पिछड़ा वर्ग, 19 फीसदी से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68 फीसदी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई है.

बिहार सरकार के मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट जारी की थी. बिहार सरकार ने राज्य में जातिगत जनसंख्या 13 करोड़ से ज्यादा बताई है. अधिकारियों के मुताबिक जाति आधारित गणना में कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 बताई गई है.