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एक बार फिर पीएम मोदी के संग होगी मुख्यमंत्रियों की बैठक, कोरोना को लेकर होगी बात

संभावना जताई जा रही है कि कोरोनो वायरस के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और देश के 7 राज्यों के बीच होने वाली यह बैठक 23 सितंबर को आयोजित होने की संभावना है.

पीएम मोदी देश के 7 मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात (फाइल फोटो) पीएम मोदी देश के 7 मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • पीएम मोदी एक बार फिर करेंगे राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक
  • पीएम मोदी की इस बैठक में शामिल होंगे सात राज्यों के मुख्यमंत्री
  • 23 सितंबर को आयोजित हो सकती है पीएम मोदी की यह बैठक

देश में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है. केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद हर दिन नए केसों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. भारत में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है. हालांकि इलाज से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी भारी उछाल आया है जो भारत के लिए एक राहत भरी खबर है. इस सबके बीच जानकारी सामने आ रही है कि पीएम मोदी जल्द ही देश के सात मुख्यमंत्रियों से कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर एक बार फिर चर्चा करने वाले हैं.

संभावना जताई जा रही है कि कोरोनो वायरस के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और देश के 7 राज्यों के बीच होने वाली यह बैठक 23 सितंबर को आयोजित होने की संभावना है.

पीटीआई की खबर के मुताबिक पीएम मोदी के साथ होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ कुछ और मुख्यमंत्रियों के बैठक में शामिल होने की उम्मीद है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नियमित रूप से देश भर में महामारी की स्थिति की समीक्षा करने के लिए बैठकें करते रहे हैं इसके साथ ही उनका फोकस उन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों पर भी रहता है जहां स्थिति अधिक गंभीर है.

बता दें कि पीएम मोदी की आखिरी कोविड-19 समीक्षा बैठक 11 अगस्त को मुख्यमंत्रियों और 10 सबसे अधिक प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ हुई थी. पीएम मोदी की उस समीक्षा बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की स्थिति पर चर्चा की गई थी.

 

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