किसानों के लिए खुशखबरी! पीएम किसान सम्मान निधि पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों, खिलाड़ियों और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई. इनमें सबसे बड़ा फैसला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का है. इसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 'सरकार देशभर के किसान भाई-बहनों के सशक्तिकरण और समृद्धि के लिए संकल्पित है. उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों को बीज, खाद और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है.'

फरवरी 2019 में शुरू हुई PM-KISAN योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. अब तक 23 किस्तों के जरिए किसानों के खातों में 4.47 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा ट्रांसफर किए जा चुके हैं. केवल 23वीं किस्त में 9.49 करोड़ से अधिक किसानों को 18,984 करोड़ रुपये मिले. कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों को 1.71 लाख करोड़ रुपये की सहायता दी गई, जबकि महिला किसानों को अब तक 1.06 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का लाभ मिला है. नीति आयोग की डीएमईओ रिपोर्ट के अनुसार, 92 प्रतिशत किसानों ने इस राशि का उपयोग खेती और कृषि निवेश में किया, जबकि 85% किसानों ने माना कि इससे उनकी आय बढ़ी और इनफॉर्मल कर्ज पर निर्भरता घटी. सरकार का कहना है कि इस योजना से खेती में निवेश बढ़ा है और अनाज उत्पादन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में इस योजना के तहत करीब 3.10 लाख करोड़ रुपये किसानों को दिए गए हैं और सरकार इसे आगे भी जारी रखेगी. उन्होंने कहा कि लगभग 85% किसानों ने इस योजना की वजह से अपने कर्ज का बोझ कम होने की बात कही है.

खिलाड़ियों के लिए तोहफा

कैबिनेट ने खिलाड़ियों के लिए भी बड़ा फैसला लेते हुए खेलो इंडिया योजना और नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन (ANSFs) को दी जाने वाली सहायता का विस्तार 2026-27 से 2030-31 तक करने को मंजूरी दी है. इसके लिए 36,441 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछली योजना की तुलना में करीब आठ गुना अधिक है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे देशभर के युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे. सरकार का कहना है कि यह योजना स्कूलों और गांवों से लेकर ओलंपिक मंच तक खिलाड़ियों के लिए मजबूत रास्ता तैयार करेगी और भारत की 2030 राष्ट्रमंडल खेलों तथा भविष्य में ओलंपिक मेजबानी की तैयारियों को भी मजबूती देगी.

सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी

इसके अलावा, सरकार ने 5,070 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) को भी मंजूरी दी है. इस योजना के तहत 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर क्षमता और 10,000 MWh एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित की जाएगी. परियोजनाओं को प्रति मेगावाट 1 करोड़ रुपये तक की केंद्रीय सहायता मिलेगी. सरकार का मानना है कि इससे जलाशयों का बेहतर उपयोग होगा, क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगा, हर साल करीब 1 करोड़ टन CO₂ उत्सर्जन कम होगा और हजारों रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे.