विपक्ष और SIR से जुड़े तमाम आरोपों पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. Gyanesh Kumar Supreme Court Hearing: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर उठे सवालों पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है. करीब तीन दर्जन याचिकाओं में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, चुनाव आयोग के भीतर फैसले लेने के तरीके और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती दी गई है.
याचिकाकर्ताओं ने SIR पर रोक लगाने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है. दूसरी तरफ, चुनाव आयोग ने संयुक्त हलफनामा दाखिल कर आरोपों को गलत बताया है. आयोग का कहना है कि SIR से जुड़े फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए थे.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग के कामकाज, मतदाता सूची में बदलाव और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़े सवाल होंगे. इस मामले में अदालत की सुनवाई और आगे की कार्रवाई से जुड़े सभी अपडेट के लिए लाइव ब्लॉग पर बने रहें.
याचिकाकर्ताओं ने 2023 के कानून की धारा 16 को भी चुनौती दी है. यह प्रावधान चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कामकाज से जुड़े कुछ मामलों में कानूनी कार्रवाई से संरक्षण देता है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इससे चुनाव आयोग की जवाबदेही प्रभावित हो सकती है. उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने की मांग की है.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR), एनजीओ लोक प्रहरी और कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 को चुनौती दी है. विवाद चयन समिति की संरचना को लेकर है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मुख्य न्यायाधीश को समिति से हटाकर केंद्रीय मंत्री को शामिल करने से चयन प्रक्रिया में सरकार का बहुमत हो जाता है. उन्होंने कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है.
चुनाव आयोग ने संयुक्त हलफनामा दाखिल कर याचिकाकर्ताओं के आरोपों को गलत बताया है. आयोग के मुताबिक, जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में SIR से जुड़े सभी आदेश तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए थे. आयोग ने कहा है कि किसी फाइल पर दर्ज टिप्पणी या आपत्ति को अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता. फॉर्म 6 में बदलाव के आरोप पर भी आयोग ने कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाने या विशेष जांच दल यानी SIT से जांच कराने की मांग की है. उन्होंने देशभर में चल रहे SIR को अवैध घोषित करने और इस पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की है.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज को चुनौती देने वाली याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना कई अहम फैसले लिए. याचिकाओं के मुताबिक, अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच मतदाता सूची के प्रबंधन और डेटा को केंद्रीकृत करने जैसे मुद्दों पर कम से कम 14 फैसलों को लेकर लिखित आपत्तियां जताई गई थीं.