वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया कॉर्पोरेट लॉज संशोधन विधेयक, JPC को भेजा गया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कॉर्पोरेट लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 लोकसभा में पेश कर दिया. विपक्षी दलों के सांसदों ने यह बिल लाए जाने का विरोध किया. वित्त मंत्री ने यह बिल पेश करते हुए खुद ही इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव रखा. यह बिल पेश होते ही जेपीसी को भेज दिया गया.

दरअसल, लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट लॉज (अमेंडमेंट) बिल 2026 पेश किया. विपक्षी सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया. पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय ने इस बिल को रोलबैक बताते हुए कहा कि अरुण जेटली बिल लेकर आए थे. यह संशोधन विधेयक कदम वापस लेने जैसा है.

उन्होंने इस बिल का विरोध किया. तमिलनाडु से डीएमके की सांसद टी सुमथि ने भी बिल का विरोध किया. कॉर्पोरेट लॉज (अमेंडमेंट) बिल 2026 पर विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बिल दो साल तक व्यापक विचार-विमर्श, हर एक रेगुलेशन पर कंसल्टेशन के बाद लाया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

'टप से लिखकर दे दूंगा...', कांग्रेस सांसद से क्यों बोले अमित शाह

महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी, सरकार लाएगी संशोधन बिल

'जबसे ये युद्ध शुरू हुआ है...', जंग का भारत में क्या असर, पीएम मोदी ने लोकसभा में बताया

'जहाजों पर हमला अस्वीकार्य, भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता', लोकसभा में बोले PM मोदी

'मंत्री जी सुनी ले पुकरिया', जब सपा MP का गाना सुन हंस पड़ीं प्रिया सरोज

यह भी पढ़ें: 'मैं टप से लिखकर दे दूंगा...', लोकसभा में कांग्रेस सांसद से क्यों बोले अमित शाह

उन्होंने कहा कि केवल एक क्राइटेरिया (नेट प्रॉफिट) में संशोधन की बात है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह संशोधन भी छोटे उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है. 21 अपराध के डीक्रिमिनलाइजेशन की बात है. वित्त मंत्री ने यह विधेयक पेश करते हुए खुद ही इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने का प्रस्ताव रखा.

यह भी पढ़ें: लोकसभा सीटें बढ़ेंगी, महिलाओं को 2029 से मिलेगा रिजर्वेशन... संशोधन बिल लाने की तैयारी में सरकार

सदन ने ध्वनिमत से वित्त मंत्री के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. वित्त मंत्री ने जेपीसी गठित करने के लिए स्पीकर को अधिकृत करने का प्रस्ताव भी सदन में पेश किया. इस दौरान विपक्ष की ओर से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने कुछ कहा. मनीष तिवारी की बात के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और कहा कि विपक्ष ने तो कोई डिमांड ही नहीं की, हमने ही तय किया और मंत्री ने खुद प्रस्ताव दिया कि इसे कमेटी को भेज दिया जाए.