वक्फ संशोधन एक्ट: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले केंद्र ने दाखिल की कैविएट

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के पहले कैविएट दायर की है. इस कानूनी कदम के माध्यम से, सरकार ने आग्रह किया है कि अदालत उनके पक्ष को भी अवश्य सुने, ताकि एकतरफा फैसला न हो. इस महत्वपूर्ण मामले में अदालत कोई भी निर्णय लेने से पहले उनके दृष्टिकोण को देखे. 

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट

वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली गई हैं. याचिका कर्ताओं का मानना है कि सरकार द्वारा वक्फ में किए गए संशोधन संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है और इससे विभिन्न समुदायों के अधिकारों का हनन होता है. सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. सुनवाई के पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर गिया है. 

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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि फैसले लेने से पहले सभी पक्षों को सुना जाए. ताकि न्यायालय को पूरे पर्सपेक्टिव में फैसला लेने का अवसर मिले.

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट के खिलाफ याचिकाएं

वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 15 याचिकाएं दायर की गई हैं. इन पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की गई है. कोर्ट ने वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनाती देने वाली इन याचिकाओं पर सुनवाई की सहमति दे दी है. 

सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा. पहले कम्प्यूटर जनरेटेड लिस्ट में इन याचिकाओं को 15 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया गया था. 

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