आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को लेकर सरकार की मंशा साफ कर दी है. बजट 2026 में मेंटल हेल्थ को लेकर ऐसे कदमों का ऐलान किया गया है, जो इलाज से लेकर काउंसलिंग तक देशभर में पहुंच आसान बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकते हैं.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय टेली-मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू करेगी, जिसके जरिए लोगों को फोन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य परामर्श मिलेगा. इस पूरे प्रोग्राम को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की जिम्मेदारी IIT बेंगलुरु को दी जाएगी.
NIMHANS 2.0 का ऐलान
मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में एक और बड़ा फैसला लेते हुए वित्त मंत्री ने NIMHANS 2.0 की घोषणा की. उन्होंने बताया कि बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (NIMHANS) को अब नेशनल लेवल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में और मजबूत किया जाएगा. इसके तहत उत्तर भारत में NIMHANS 2.0 की स्थापना की जाएगी ताकि देश के बड़े हिस्से को बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें.
डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम होगा मजबूत
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म लांच करने की भी बात कही. इस प्लेटफॉर्म के तहत हेल्थ प्रोवाइडर्स और अस्पतालों की डिजिटल रजिस्ट्री, हर नागरिक के लिए यूनिक हेल्थ आईडी और देशभर में इलाज की सुविधाओं तक यूनिवर्सल एक्सेस सुनिश्चित किया जाएगा. निर्मला सीतारमण के मुताबिक, यह डिजिटल ढांचा मेंटल हेल्थ सेवाओं को ज्यादा भरोसेमंद, पारदर्शी और सुलभ बनाएगा.
NIMHANS 2.0 क्या है और उत्तर भारत को क्या फायदा होगा?
NIMHANS (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज़) बेंगलुरु स्थित देश का प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है, जो इलाज, ट्रेनिंग और रिसर्च का राष्ट्रीय केंद्र माना जाता है. बजट 2026 में सरकार ने उत्तर भारत में NIMHANS 2.0 बनाने का ऐलान किया है. यह नया सेंटर मानसिक रोगों के इलाज के साथ-साथ डॉक्टरों और काउंसलर्स की ट्रेनिंग और रिसर्च को बढ़ावा देगा. इससे उत्तर भारत के मरीजों को विशेषज्ञ इलाज के लिए दक्षिण भारत नहीं जाना पड़ेगा और क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी.
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Tele-MANAS क्या है, अभी कैसे काम करता है और नया क्या होगा?
Tele-MANAS देश का राष्ट्रीय टेली-मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, जो 24x7 मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग देता है. लोग टोल-फ्री नंबर के जरिए काउंसलर और डॉक्टरों से बात कर सकते हैं. यह सेवा पहले से काम कर रही है और लाखों कॉल्स संभाल चुकी है. बजट 2026 में इसे और मजबूत करने की बात कही गई है. टेक्नोलॉजी सपोर्ट के साथ नेटवर्क को विस्तार मिलेगा, ताकि ज्यादा लोगों तक समय पर मदद पहुंचे और जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पतालों से भी जोड़ा जा सके.
क्यों अहम हैं ये घोषणाएं?
विशेषज्ञों का मानना है कि देश में डिप्रेशन, एंग्जायटी और स्ट्रेस से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. ऐसे में टेली-मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और NIMHANS 2.0 जैसे संस्थान उन लोगों के लिए राहत बन सकते हैं, जो अब तक विशेषज्ञ इलाज से दूर रहे हैं.