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TMC Protest: 'रोक सकें तो रोक लें', दिल्ली में प्रदर्शन से पहले अभिषेक बनर्जी ने केंद्र को दी चुनौती

दिल्ली में टीएमसी के विरोध प्रदर्शन से अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता एयरपोर्ट पर केंद्र को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आप सकें तो रोक लें. उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा बंगाल के लोगों का बकाया जारी किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा. 

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अभिषेक बनर्जी (फाइल फोटो)
अभिषेक बनर्जी (फाइल फोटो)

दिल्ली में टीएमसी के विरोध प्रदर्शन से पहले अभिषेक नेता ने कहा कि वह दिल्ली से ही केंद्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं. टीएमसी का आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा और आवास योजना के लिए फंड देने से इनकार कर रही है, जिसके विरोध में गांधी जयंती यानी आज तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का राजघाट पर प्रदर्शन है.  

कोलकाता एयरपोर्ट पर उन्होंने केंद्र को चुनौती पेश करते हुए कहा कि अगर आप सकें तो रोक लें. उन्होंने कहा कि मैं किसी जांच एजेंसी को चुनौती नहीं दे रहा हूं. मुझे जो भी कहना था, मैंने कह दिया है. मैं उस चुनौती को दिल्ली की धरती से फिर सामने रखूंगा.  

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अभिषेक बनर्जी ने कहा, सांसद और मंत्रियों की मीटिंग होगी, जिसमें विचार-विमर्श करने के बाद आगे का रास्ता निकाला जाएगा. टीएमसी समर्थकों की 49 बसें आज दिल्ली पहुंच रही हैं. टीएमसी 2 अक्टूबर को राजघाट पर अपने सांसदों और राज्य मंत्रियों के साथ शांतिपूर्ण धरना देगी.  

पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि अगले दिन MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) जॉब कार्ड धारकों की एक शांतिपूर्ण रैली निकाली जाएगी. दोनों कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी.  

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टीएमसी ने बंगाल से श्रमिकों और कार्यकर्ताओं को दिल्ली लाने के लिए भारतीय रेलवे से किराए पर विशेष ट्रेनों की मांग की थी, लेकिन रेलवे ने इनकार कर दिया था, जिसके बाद क्षेत्रीय पार्टी ने बसें जुटाईं.    

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टीएमसी ने दावा किया था कि विशेष ट्रेनों की अनुमति इस प्रदर्शन को नाकामयाब करने का बीजेपी का प्रयास था. पार्टी ने कोलकाता से  दिल्ली आने वाली एक फ्लाइट के कैंसिल होने को भी इस प्रदर्शन से जोड़ दिया.  

दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर बोलते हुए बनर्जी ने कहा, "केंद्र द्वारा बंगाल के लोगों का वाजिब बकाया जारी किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा." 

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2022 में सत्यापित लाभार्थियों की सूची भेजने के बावजूद केंद्र ने अभी तक भुगतान नहीं किया है. इसके साथ ही उन्होंने सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों की धनराशि रोकने पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. 

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