बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन को किसानों ने पूरी तरह से सपोर्ट कर दिया है. किसानों ने शुक्रवार को उनके सपोर्ट में कुरुक्षेत्र में महापंचायत की बैठक की गई. दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ED की ओर से दर्ज केस में मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. हालांकि कोर्ट ने सिसोदिया को कल कुछ घंटे के लिए अंतरिम राहत दी है. भारतीय विधि आयोग ने राजद्रोह कानून को लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. वहीं, कांग्रेस ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए इसे विश्वासघाती बनाया है.
'बृजभूषण की 9 जून तक हो गिरफ्तारी, नहीं तो...,' कुरुक्षेत्र महापंचायत के बाद टिकैत की चेतावनी
बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन को किसानों ने पूरी तरह से सपोर्ट कर दिया है. किसानों ने शुक्रवार को उनके सपोर्ट में कुरुक्षेत्र में महापंचायत की बैठक की गई. इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया. उन्होंने बताया- हमने निर्णय लिया कि सरकार को पहलवानों की शिकायतों का समाधान करना चाहिए. साथ ही उन्हें (बृजभूषण शरण सिंह) गिरफ्तार किया जाना चाहिए. उनकी गिरफ्तारी से कम पर कोई समझौता नहीं करेंगे. अगर ऐसा नहीं होता है तो हम 9 जून को पहलवानों के साथ दिल्ली के जंतर-मंतर जाएंगे. खाप नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें जंतर-मंतर पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई तो आंदोलन की घोषणा की जाएगी."
मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाजत, कोर्ट ने जमानत पर सुरक्षित रखा फैसला
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ED की ओर से दर्ज केस में मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. हालांकि कोर्ट ने सिसोदिया को कल कुछ घंटे के लिए अंतरिम राहत दी है. लिहाजा वह कल सुबह 10 से शाम 5 बजे तक पुलिस हिरासत में अपनी पत्नी से मिल सकेंगे. साथ ही कोर्ट ने शर्त रखी कि सिसोदिया अंतरिम जमानत के दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे. परिवार के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे. मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे.
मणिपुर में 140 से ज्यादा हथियार सरेंडर, कई हिस्सों में शांति बहाल... अमित शाह की अपील का दिखा बड़ा असर!
मणिपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील का असर एक दिन बाद ही दिखने लगा. प्रदेश में शुक्रवार को अलग-अलग जगहों पर 140 से ज्यादा हथियार सरेंडर किए गए हैं. शाह ने गुरुवार को अपील की थी कि लोग अपने हथियार सुरक्षा बलों और प्रशासन को सौंप दें. हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि राज्य में जल्द ही तलाशी शुरू की जाएगी. अगर किसी के पास कोई हथियार पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.
राजद्रोह कानून को लेकर विधि आयोग की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कानून मंत्री मेघवाल ने किया पलटवार
भारतीय विधि आयोग ने राजद्रोह कानून को लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. वहीं, कांग्रेस ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए इसे विश्वासघाती बनाया है. कांग्रेस नेता और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा कि भाजपा शासन के दौरान राजद्रोह के मामले क्यों बढ़े हैं? क्या सरकार आलोचना को रोकने के लिए एक हथियार के रूप में इसका दुरुपयोग कर रही है?
कर्नाटक में फ्री राशन और बस की मुफ्त सवारी कब से... सीएम सिद्धारमैया ने किया तारीखों का ऐलान
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की दूसरी बैठक की. बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने चुनाव के वक्त 5 गारंटियों को लागू करने का वादा किया था. हमने कैबिनेट बैठक में अपने सभी वादों पर चर्चा की. हमने तय किया है कि इन गारंटियों को चालू वित्त वर्ष में लागू किया जाएगा. हमारी गारंटी जाति और पंथ से परे सभी के लिए है. इसमें कोई जाति और धर्म नहीं है. कांग्रेस ने अपनी गारंटी के लिए तिथियों का एलान कर दिया है.