बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए देश की सबसे अमीर महानगरपालिका का 80,952.56 करोड़ रुपये का बजट स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन प्रभाकर शिंदे को पेश किया. बीजेपी की सत्ता आने के बाद यह बीएमसी का पहला बजट है, जो पिछले साल के मुकाबले 6,500 करोड़ रुपये ज्यादा है.
बजट की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका आकार देश के 9 राज्यों (जैसे गोवा, हिमाचल और पूर्वोत्तर के राज्य) के कुल बजट से भी बड़ा है. मेयर रितु तावड़े ने इसे मुंबई के समावेशी विकास की दिशा तय करने वाला बताया है.
बजट में बीएमसी के फिक्स डिपॉजिट और इंटरनल प्रोजेक्ट्स से फंड लेकर विकास कार्यों को गति देने का खाका खींचा गया है. हालांकि, विपक्ष ने इसे पुराने वादों का नया रूप बताते हुए सदन में हंगामा किया.
शिक्षा के लिए 'SAFAL' मिशन
बीएमसी ने एजुकेशन के लिए 4,248.08 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इस बजट की सबसे बड़ा ऐलान स्कूली छात्रों के लिए BEST बसों में मुफ़्त यात्रा की सौगात है. क्लास 1 से 10 तक के यूनिफॉर्म पहने छात्रों को घर से स्कूल तक मुफ़्त बस सुविधा मिलेगी. साथ ही 'मिशन SAFAL' (Strength, Activities, Futuristic, Ambitious, Learning skills) शुरू किया जाएगा, जो छात्रों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित होगा.
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बजट के प्रमुख आवंटन और प्रोजेक्ट्स
मुंबई की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने तिजोरी खोल दी है. बजट में कोस्टल रोड नॉर्थ प्रोजेक्ट के लिए 2,100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है. हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए 7,456 करोड़ रुपये और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 1,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं, घाटे में चल रही BEST बस सेवा को उबारने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी गई है.
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विपक्ष का प्रहार और राजनीतिक घमासान
जहां सत्तापक्ष इस बजट को 'परफेक्ट' बता रहा है, वहीं पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर और विपक्षी पार्षदों ने बजट को निराशाजनक बताया. विपक्ष का आरोप है कि बजट में कुछ भी नया नहीं है और केवल पुरानी योजनाओं के नाम बदले गए हैं. बीएमसी बिल्डिंग में बजट पेश होने के दौरान विपक्षी पार्षदों ने जमकर नारेबाजी और हंगामा भी किया.