केजरीवाल का बड़ा फैसला: 1 जून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जीपीएस जरूरी

दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब 1 जून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. सभी वाहनों को नए सिरे से फिटनेस सर्टिफिकेट लेने का आदेश जारी किया गया है. जिसमें जीपीएस नहीं होगा, उन्हें सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा.

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, यात्रियों की सुरक्षा खासकर महिलाओं को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है. अब सभी तरह के है. एक जून के बाद ऑटो रिक्शा, टैक्सी सहित किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जीपीएस डिवाइस के बिना वार्षिक फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा.

बताते चलें कि दिल्ली सरकार के इस फैसले का ऑटो और टैक्सी यूनियन ने विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि यदि सरकार अपना फैसला तुरंत वापस नहीं लेती है, तो वह विरोध प्रदर्शन करेंगे। यूनियन के महासचिव राजेन्द्र सोनी ने कहा था, 'जीपीएस महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र समाधान नहीं है. सरकार को तत्काल अपना फैसला वापस लेना चाहिए. ऐसा नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उतरेंगे और इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे.'

यूनियन का यह भी कहना था कि जीपीएस डिवाइस बहुत महंगा होता है. जो कि उनके बजट से बाहर है. सरकार को इस पर सब्सिडी देनी चाहिए. उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने इस डिवाइस को कम कीमत पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) से इसे खरीदा जा सकता है. यही जीपीएस डिवाइस के सभी डाटा को मॉनिटर भी करेगी.

क्या है जीपीएस
जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सैटलाइट पर आधारित एक नेविगेशन सिस्टम है. इसके माध्यम से रीयल टाइम इन्फर्मेशन हासिल की जा सकती है. के लिहाज से देखें तो जिस गाड़ी में जीपीएस डिवाइस लगा होता है, उसके मूवमेंट पर कंट्रोल रूम में बैठे-बैठे ही नजर रखी जा सकती है. जीएसएम नेटवर्क के जरिए कंट्रोल रूम में लगे सर्वर तक सिग्नल भेजता जाता है. इनकी मदद से मैप पर गाड़ी की लोकेशन, स्पीड, टाइम, रूट सब पर नजर रखी जा सकती है.