माकन बोले- केजरीवाल सरकार के 'क्रिमिनल नेग्लिजेंस' ने ली बाइकर की जान

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने दिल्ली सरकार पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का आरोप लगाया है. उन्होंने वसंत कुंज हादसे में बाइकर की मौत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया. माकन ने दिल्ली सरकार पर लापरवाही बरतने और जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजधानी की ऐसी बदतर हालात के लिए AAP सरकार जिम्मेदार है.

दिल्ली सरकार की एजेंसियों में तालमेल नहीं
दरअसल हर साल पीडब्ल्यूडी विभाग 15 जून से पहले सभी बड़े नालों की डिसिल्टिंग करता है. दिल्ली में मानसून आने की संभावना 29 जून मानी जाती है. लिहाजा एमसीडी से लेकर पीडब्ल्यूडी तक सभी सिविक एजेंसी आपसी तालमेल से 15 जून तक सभी छोटे-बड़े नालों की सफाई करती हैं.

पीडब्ल्यूडी के मुताबिक 30 फीसदी डिसिल्टिंग
माकन ने पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए 5 जुलाई के आंकड़ों का हवाला देते हुए साधा. दरअसल पीडब्ल्यूडी के 5 जुलाई के आंकड़ों के मुताबिक करीब 1,005 पीडब्ल्यूडी की सड़कों में से सिर्फ 311 सड़कों पर पूरी तरह डिसिल्टिंग का काम हुआ है. यानी 5 जुलाई तक सिर्फ 30 फीसदी डिसिल्टिंग का काम हुआ जो सरकार की नाकामी है.

झूठे दावे कर रही है दिल्ली सरकार
माकन ने ये भी आरोप लगाया कि जिन सड़कों की पूरी डिसिल्टिंग का दावा सरकार कर रही है वो भी पूरी तरह साफ नहीं होगा. क्योंकि काम 5 जुलाई तक पूरा किया गया, ऐसे में जो सिल्ट निकलती है उसे सुखाने के बाद ही सिल्ट को ले जाया जाता है, लेकिन 5 जुलाई के आस-पास बारिश शुरू हो जाती है. ऐसे में जो सिल्ट किनारे रखा होता है वो बारिश के पानी के साथ वापस नालों में चला जाता है. इसीलिए दिल्ली सरकार के दावे पर पूरी तरह यकीन नहीं किया जा सकता. अगर सरकार ने डेडलाइन से पहले ही प्री-मानसून एक्शन प्लान को कागजों की बजाय जमीनी हकीकत में उतारा होता तो बाइक सवार की जान नहीं जाती.

कांग्रेस के लाॉन्च किया व्हाट्सएप नंबर
दिल्ली सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस ने #JaagoYaBhaago कैंपेन शुरू किया है. इस कैंपेन के तहत अजय माकन ने व्हाट्सएप नंबर 9891620771 भी लॉन्च किया. उन्होंने कहा कि इस दिल्ली वाले जहां कहीं भी सड़क पर गढ्डा देखें, उसकी तस्वीर खिंच कर व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें. इसके लिए दिल्ली अपने-अपने इलाकों में कैंपेन करने को कहा है. माकन के मुताबिक इस नंबर पर भेजे गए शिकायतों को कांग्रेस पार्टी दिल्ली सरकार को भेजेगी और उन पर दवाब बनाएगी.