केजरीवाल सरकार का फरमान- LG के आदेश पर बिना इजाजत अमल नहीं
दिल्ली में अफसरों के तबादले और तैनाती को लेकर केजरीवाल सरकार ने सोमवार को नया फरमान जारी किया है. इसके तहत सभी अफसरों से साफ कर दिया गया है कि एलजी के किसी आदेश पर सीएम और मंत्री की इजाजत के बगैर अमल नहीं किया जाएगा.
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दिल्ली में अफसरों के तबादले और तैनाती को लेकर केजरीवाल सरकार ने सोमवार को नया फरमान जारी किया है. इसके तहत सभी अफसरों से साफ कर दिया गया है कि एलजी के किसी आदेश पर सीएम और मंत्री की इजाजत के बगैर अमल नहीं किया जाएगा.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हवाले से सचिवों और मुख्यसचिवों को लिखी चिट्ठी में कहा गया है, 'मुख्यमंत्री या मंत्री की इजाजत के बगैर उपराज्यपाल या उनके कार्यालय से जुड़े किसी आदेश को अमल नहीं लाया जाएगा.'
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अफसरों के तबादले को लेकर विभागों के अध्यक्ष, मुख्य सचिव और अधिकारियों को फ्रेश नोटिस जारी किया है.
गौरतलब है कि नौकशाहों की पदस्थापना और स्थानांतरण के मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच टकराव चरम पर पहुंच गया है. केजरीवाल ने मामले को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री तक ले जाने का फैसला किया है.
उपराज्यपाल नजीब जंग ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा सोमवार को प्रधान सचिव (सेवा) के रूप में राजेंद्र कुमार की नियुक्ति को मंजूरी न दिए जाने का हवाला देते हुए खारिज कर दिया, वहीं 'आप' सरकार ने कहा कि वे इस पर ध्यान नहीं देंगे और इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग करेंगे.
