केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के वकील और जजों ने बढ़ाया हाथ

केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया है. दिल्ली हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन के साथ-साथ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस समेत कई जजों ने भी केरल के मुख्यमंत्री के रिलीफ फंड में अपना अंशदान देने का फैसला किया है.

हालांकि, जजों और हाईकोर्ट के वकीलों की तरफ से कोई रकम तय नहीं की गई है. लेकिन, बार एसोसिएशन की तरफ से वकीलों से अपील की गई है कि वह जितना ज्यादा फंड रिलीफ के लिए दे सकते हैं उतनी ही ज्यादा मदद केरल के बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जा सकेगी.

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कीर्ति उप्पल ने आजतक से बातचीत करते हुए बताया कि हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा फंड दिल्ली में वकीलों से इकट्ठा करके केरल में जल्द से जल्द पहुंचा सके. लक्ष्य रखा गया है कि 1 हफ्ते के भीतर इकट्ठी की हुई रकम को मदद के तौर पर केरल सरकार को दे दिया जाए.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने 25,000 रुपए केरल रिलीफ फंड में देने की घोषणा की थी. सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने भी इसमें अपना हाथ बढ़ाया है. बेंच और बार की तरफ से राजधानी दिल्ली से भेजी जा रही है मदद निश्चित रूप से केरल के लाखों बाढ़ पीड़ितों के लिए उनकी मुश्किलें कम करने में काम आएगी.

केरल सरकार को बाढ़ आपदा में लोगों की मदद के लिए फिलहाल 2000 करोड़ रुपये की दरकार है. हालांकि, केंद्र सरकार से अभी केरल को सिर्फ 500 करोड़ रुपये का राहत पैकेज ही मिला है. ऐसे में जजों और वकीलों की तरफ से दिया जा रहा अंशदान निश्चित तौर पर केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए तो काम आएगा ही साथ ही केरल में आई बाढ़ के बाद हुई तबाही से राज्य को हुए नुकसान की भरपाई में भी काम आएगा.