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दिल्ली में 1825 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 10-10 हजार रुपये दिए गए, जानें क्यों?

दिल्ली सरकार ने 1,825 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 10-10 हजार रुपये कोरोना राहत राशि के रूप में दिए हैं. कोरोना संकट के दौरान कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं. सरकार की ओर से ये राहत राशि अतिरिक्त लाभ के रूप में मिली है.

कोरोना से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी अच्छे-खासे प्रभावित हुए हैं. (फाइल फोटो-PTI) कोरोना से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी अच्छे-खासे प्रभावित हुए हैं. (फाइल फोटो-PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 1,825 वर्कर्स को मिले 10,000 रुपये
  • 10,000 वर्कर्स को और मिलेगी राशि

दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने 1,825 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 10-10 हजार रुपये का कोरोना राहत राशि का वितरण किया है. दिल्ली सरकार ने इस साल पहले ही 2,17,039 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कोरोना राहत वितरण राशि के रूप में 5-5 हजार रुपये वितरित किए थे. कोरोना संकट के दौरान कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं. सरकार की ओर से ये राहत राशि अतिरिक्त लाभ के रूप में मिली है.

दिल्ली सरकार ने दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को राहत राशि वितरित करने का निर्णय लिया, जो 30 सितंबर 2018 तक बोर्ड के साथ पंजीकृत थे. जिन सदस्यों ने अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा लिया है वे भी इस राहत राशि के लिए पात्र होंगे. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सभी निर्माण श्रमिकों से जो 30 सितंबर 2018 से पहले बोर्ड के सदस्य थे, निर्माण बोर्ड के साथ अपनी सदस्यता को रिन्यू कराने का आग्रह किया है ताकि वे राहत राशि का लाभ प्राप्त कर सकें.

सिसोदिया ने कहा कि, "जब पिछले साल महामारी के कारण पहला लॉकडाउन लगाया गया था तो उस दौरान दिल्ली सरकार मार्च 2020 में बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी 39,600 श्रमिकों को राहत संवितरण देने वाली देश की पहली सरकार में से एक थी. श्रम विभाग द्वारा नवंबर 2020 में, दिल्ली के श्रम कार्यालयों में निरीक्षण और सामूहिक पंजीकरण अभियान चलाए गए हैं. इन निरीक्षणों और पंजीकरण अभियानों के आधार पर श्रम विभाग में कई सुधार किए गए हैं. नतीजतन, 6 महीने के भीतर निर्माण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या बढ़कर 2.38 लाख हो गई है.

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इसके अलावा दिल्ली सरकार का दावा है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भी सुधार किया गया है. अब रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया गया है. पहले श्रमिकों को अपना आवेदन जमा करने के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है जिससे श्रमिक बिना किसी परेशानी और ज़्यादा समय लगाए खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उन्हें अपने काम पर से छुट्टी भी नहीं लेनी होती है.

दिल्ली सरकार की ओर से आने वाले हफ्तों में 10,000 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी राहत राशि मिलेगी. ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स समाज के सबसे गरीब वर्ग के हैं जिन्हें कोरोना संकट के दौरान सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. 

 

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