बिहार में जेडीयू के दो खेमों के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष की लड़ाई के बीच सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सरकार को करारा झटका दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार के किसी भी तरह के नीतिगत फैसले लेने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने उन्हें सदन में बहुमत साबित होने तक सिर्फ रुटीन कार्य करने का निर्देश दिया है.
जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार की याचिका पर शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मांझी सरकार को नीतिगत फैसले लेने पर रोक लगा दी है. जेडीयू के प्रवक्ता और याचिकाकर्ता नीरज ने बताया कि फैसले में कोर्ट ने तब तक मांझी सरकार को सिर्फ रुटीन काम करने को कहा है, जब तक सदन में मांझी सरकार बहुमत साबित नहीं कर लेती हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी.
उल्लेखनीय है कि मांझी सरकार ने पिछले एक हफ्ते के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की थी, और कई प्रस्तावों को मंत्रिमंडल की बैठक में पारित किया गया है. गौरतलब है कि राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने मांझी को 20 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है.
- इनपुट IANS से