क्या फिलिस्तीन बनेगा नया देश, कितना बड़ा होगा, आबादी कितनी? यूरोप मान्यता देने पर अड़ा, विरोध में ट्रंप-नेतन्याहू

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बीते दिनों ऐलान किया था कहा कि वह फिलिस्तीन को सितंबर तक एक नए देश के रूप में मान्यता देने जा रहे हैं. फ्रांस जी7 ग्रुप का पहला देश होगा जो फिलिस्तीन को देश के तौर मान्यता देगा. इसके बाद ब्रिटेन ने इजरायल को सख्त चेतावनी देते हुए फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने की बात कही है. लेकिन इस फैसले से अमेरिका और इजरायल जैसे देश नाराज हैं, जबकि कुछ देश फिलिस्तीन को मान्यता देने का खुलकर समर्थन कर रहे हैं. 

अबतक 145 से ज्यादा देश दे चुके हैं मान्यता

फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की मांग दशकों पुरानी है. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा चर्चा का विषय रहा है. फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (PLO) ने 15 नवंबर 1988 को अल्जीरिया में फिलिस्तीनी स्वतंत्रता का ऐलान किया था और तब से इसे कई देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी है. वर्तमान में, संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 145 से ज्यादा ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है, जिसमें भारत, रूस और चीन जैसे देश भी शामिल हैं.

सम्बंधित ख़बरें

इजरायल-गाजा युद्ध पर क्या बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन? सुनिए 

मोसाद को मिला नया चीफ, नेतन्याहू ने ताबड़तोड़ इंटरव्यू के बाद किया सिलेक्ट 

गाजा में सेना उतारेगा पाकिस्तान, पर हमास को नहीं मानता दुश्मन... क्या है मुनीर का मकसद? 

लेबनान में इजरायल का घातक हमला, शरणार्थी कैंप पर एयर स्ट्राइक, 13 लोगों की मौत 

यहां कभी हुआ करती भरी-पूरी बस्ती, आज सिर्फ खंडहर... बमबारी ने कर दिया सबकुछ तबाह, Photos 

ये भी पढ़ें: फिलिस्तीन पर फ्रांस के ऐलान से भड़के अमेरिका-नेतन्याहू ने धमकाया, सऊदी अरब खुश

बावजूद इसके फिलिस्तीन अब तक एक संप्रभु राष्ट्र नहीं बन पाया है. इसकी सबसे बड़ी वजह इजरायल के साथ चल रहा लंबा संघर्ष, क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर विवाद और अमेरिका जैसे अहम पश्चिमी देश की तरफ से पूर्ण मान्यता न देना है. फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर अपना दावा करता है, लेकिन इन क्षेत्रों पर इसका पूरा नियंत्रण नहीं है और इलाकों पर इजरायल का सैन्य और प्रशासनिक प्रभाव बना हुआ है.

फ्रांस और ब्रिटेन के ऐलान से दावा मजबूत

फ्रांस और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देशों की ओर से हाल में फिलिस्तीन को मान्यता देने के ऐलान से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसका दावा मजबूत जरूर हुआ है. मिडिल ईस्ट में शांति कायम करने और टू-स्टेट सॉल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम काफी अहम माना जा रहा है. फ्रांस से पहले, नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड, और स्लोवेनिया जैसे यूरोपीय देशों ने भी फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दी है.

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में फिलिस्तीन को 'नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट'का दर्जा दिया था, जो इसे कुछ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिस्सा0 लेने की इजाजत देता है. लेकिन फिलिस्तीन के एक नए देश के तौर पर मान्यता देने में सबसे बड़ा रोड़ा इजरायल है, क्योंकि वह इसे 'आतंकवाद को बढ़ावा देने' के तौर पर देखता है और इसका कड़ा विरोध करता है.

राजधानी के लेकर इजरायल से टकराव

इसके अलावा फिलिस्तीन, यरुशलम को अपनी राजधानी घोषित करता है, लेकिन इजरायल भी यरुशलम को अपनी राजधानी मानता है. इसके अलावा, वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों का विस्तार एक बड़ा विवाद है. वेस्ट बैंक में फतह और गाजा में हमास के बीच राजनीतिक विभाजन फिलिस्तीन की एकता को कमजोर करता है, जो कि राष्ट्र के तौर इसके लिए बाधा पैदा करने वाला है.

ऐसे में फिलिस्तीन को ज्यादा देशों की ओर से मान्यता मिलने की संभावना है, लेकिन पूर्ण संप्रभु राष्ट्र बनने के लिए इजरायल के साथ शांति समझौता, सीमा निर्धारण और अंतरराष्ट्रीय सहमति जरूरी होगी. 

इलाके पर फिलिस्तीन का पूरा कंट्रोल नहीं

वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर फिलिस्तीन अपना दावा करता है, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 6000 वर्ग किलोमीटर है.  जिसमें वेस्ट बैंक का क्षेत्रफल करीब 5600 वर्ग किलोमीटर और गाजा पट्टी का इलाका करीब 400 वर्ग किलोमीटर में फैला है. यह क्षेत्र इजरायल 20 हजार से ज्यादा वर्ग किलोमीटर में फैले इजरायल की तुलना में काफी छोटा है. हालांकि, वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों और सैन्य नियंत्रण की वजह से फिलिस्तीनी प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण सिर्फ कुछ क्षेत्रों तक सीमित हैं, जिसमें 170 के करीब द्वीप शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: बदल जाएगी गाजा की डेमोग्राफी? फिलिस्तीनियों को दूसरे देशों में बसाने के प्लान पर काम रहे ट्रंप-नेतन्याहू

अगर आबादी की बात करें तो फिलिस्तीनी क्षेत्रों, वेस्ट बैंक और गाजा की कुल आबादी 50 लाख से ज्यादा है. इसमें वेस्ट बैंक के करीब 30 लाख और गाजा पट्टी के 20 लाख लोग शामिल हैं. गाजा पट्टी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 5,000 से ज्यादा लोग रहते हैं. इसके अलावा लाखों फिलिस्तीनियों ने जॉर्डन, लेबनान, सीरिया जैसे देशों में शरणार्थी के तौर पर पनाह ले रखी है. फिलिस्तीन, यरुशलम को अपनी राजधानी घोषित करता है, लेकिन वर्तमान में इसका प्रशासनिक केंद्र रामल्ला में है.

सपोर्ट में खुलकर आ रहे यूरोपीय देश

यूरोपीय देशों लगातार फिलिस्तीन को मान्यता देने का ट्रेंड बढ़ रहा है, जो इजरायल के लिए एक कूटनीतिक चुनौती है. फिलिस्तीन को मान्यता देने का फ्रांस का ऐलान इस दिशा में काफी अहम कदम है, क्योंकि फ्रांस यूरोपीय संघ का सबसे प्रभावशाली देश है. साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति  मैक्रों ने इसे टू-स्टेट सॉल्यूशन और मिडिल ईस्ट में सीजफायर के लिए जरूरी मानते हैं.

फ्रांस के अलावा स्वीडन, स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे, और स्लोवेनिया जैसे देशों ने पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दी है. पोलैंड और हंगरी ने 1980 के दशक में कम्युनिस्ट शासन के दौरान फिलिस्तीन को मान्यता दी थी. इससे फिलिस्तीन को कूटनीतिक समर्थन मिला है, लेकिन तत्काल कोई सीमाएं नहीं खींची गई हैं. 

यूरोपीय देशों की तरफ से फिलिस्तीन को मान्यता देने से दो-राष्ट्र समाधान को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन यह इजरायल के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बना सकता है. सीमाओं, राजधानी और शरणार्थियों के मुद्दे पर अभी भी सहमति बनना अभी बाकी है, जो पूर्ण मान्यता को जटिल बना सकता है.

अमेरिका नहीं देना चाहता मान्यता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा और फिलिस्तीनी क्षेत्रों को लेकर विवादित बयान दिए हैं. उन्होंने गाजा को 'खरीदने' या वहां की आबादी को अन्य देशों में ट्रांसफर करने की बात कही है, जिसका जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे अरब देशों ने कड़ा विरोध किया है. साथ ही ट्रंप ने फिलिस्तीनियों की इमेज 'क्रूर समुदाय' के तौर पर बनाई है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है.

ये भी पढ़ें: 'सीजफायर नहीं किया तो फिलिस्तीन को दे देंगे मान्यता...', ब्रिट्रिश PM की इजरायल को चेतावनी

ट्रंप की नीति हमेशा से इजरायल के प्रति समर्थन और फिलिस्तीनी स्वतंत्रता के खिलाफ रही है. ट्रंप प्रशासन ने यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी, जिसे भारत सहित कई देशों ने अस्वीकार भी किया है.

राष्ट्र की राह में इजरायल सबसे बड़ा रोड़ा

दूसरी ओर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू फिलिस्तीन को मान्यता देने के कदमों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कदम बताते आए हैं. नेतन्याहू ने गाजा पर अनिश्चितकाल तक नियंत्रण की घोषणा की है और वेस्ट बैंक में 22 नई यहूदी बस्तियों को भी मंजूरी दी है, जिससे ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे यूरोपीय देशों के साथ उनके मतभेद बढ़े हैं.

इजरायल का मानना है कि फिलिस्तीन को मान्यता देने से हमास जैसे संगठनों को बढ़ावा मिलेगा, जो इजरायल के लिए खतरा हैं. इसी तरह ट्रंप भी नेतन्याहू की नीतियों के समर्थक हैं और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की मान्यता के खिलाफ रुख अपनाया है. दोनों देश फिलिस्तीन की एकतरफा मान्यता को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा मानते हैं.