सब्सिडी खत्‍म करने की तैयारी में सरकार

केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2012-13 के आम बजट भाषण में कहा कि चालू वित्त वर्ष में अनुमानित 6.9 फीसदी की विकास दर 'निराशाजनक' है. मुखर्जी लोकसभा में शुक्रवार को अपना सातवां बजट भाषण पढ़ रहे थे.

उन्होंने कहा, 'वैश्विक आर्थिक संकट का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा है. भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर 2011-12 के दौरान 6.9 फीसदी आकलित की गई है, जबकि पिछले दो वित्तीय वर्ष के दौरान यह 8.4 फीसदी थी.' बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा, 'यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंदी के विपरीत प्रभावों को कम करने में हम सक्षम रहे हैं. लेकिन इस वर्ष की वृद्धि दर निराशाजनक है. लेकिन भारत अन्य देशों की तुलना में आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में शीर्ष देशों में बना हुआ है.'

उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार के मुहाने पर खड़ी है और कृषि एवं सेवा क्षेत्र संतोषजनक रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं. 'चालू वित्त वर्ष 2011-12 की अंतिम तिमाही के पूरे आंकड़े हमारे पास नहीं हैं. इस अवधि के उपलब्ध संकेतकों के अनुसार अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है. कोयला, उर्वरक, सीमेंट एवं विद्युत क्षेत्रों से सुधार के संकेत मिले हैं.' वित्त मंत्री ने कहा कि एक अप्रैल से 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाएगी और इस दौरान सरकार पांच प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रीय करेगी.

बजट के मुख्‍य अंश नि‍म्‍नलिखित हैं:
- सामान्‍य श्रेणी के करदाताओं की आयकर छूट सीमा को 1 लाख 80 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया। इससे करदाताओं को 2000 रुपये की कर राहत मिलेगी.
- 20 प्रतिशत की अधिकतम आय कर सीमा स्‍लैब को 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया.
- बचत बैंक खातों पर करदाताओं को 10 हजार रुपये तक के ब्‍याज पर छूट का प्रस्‍ताव.
- निवारक चिकित्‍सा जांच के लिए 5 हजार रुपये तक की छूट का प्रस्‍ताव.
- जिन वरिष्‍ठ नागरिकों की कारोबार से कोई आय नहीं है, उन्‍हें अग्रिम कर भुगतान से छूट का प्रस्‍ताव.
- नक़द सुपुदर्गी लेन-देनों पर प्रतिभूति लेन-देन कर में 20 प्रतिशत तक कमी का प्रस्‍ताव.
- बेहिसाबी धन सृजन और उसके इस्‍तेमाल को रोकने के लिए प्रस्‍तावित उपाय.
- संसद के वर्तमान सत्र में काले धन पर श्‍वेत-पत्र लाया जायेगा.
- नकारात्‍मक सूची वाली 17 सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर कर का प्रस्‍ताव. कुछ क्षेत्रों में सेवा कर से राहत का प्रस्‍ताव.
- सेवा कर नियमों को घटाकर करीब 40 प्रतिशत किया जाएगा.
- केन्‍द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क और सेवा कर में सामंजस्‍य बैठाने के कई प्रयास किए गए हैं. दोनों ही करों के लिए एक सरल पंजीकरण फार्म और साझा विवरणी इस दिशा में उठाया गया एक क़दम है.
- सेवा कर विवादों के निपटारे के लिए संशोधित आवेदन प्राधिकरण और निपटान आयोग की शुरूआत का प्रस्‍ताव.
- केन्‍द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क और सेवा कर के लिए समान कर सहिंता की संभावना के लिए अध्‍ययन दल का गठन.
- राजकोषीय सुधार के महत्‍व के मद्देनजर उत्‍पाद शुल्‍क की मानक दर कुछ रियायतों के साथ 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत, मेरिट दर 5 से 6 प्रतिशत और निम्‍न मेरिट दर बढ़ाकर 1 से 2 प्रतिशत की गई.
- बड़ी कारों के उत्‍पाद शुल्‍क को भी बढ़ाये जाने का प्रस्‍ताव.
- गैर कृषि उत्‍पादों के लिए सीमा शुल्‍क की शीर्ष दर 10 प्रतिशत में परिवर्तन का कोई प्रस्‍ताव नहीं.
- कुछ चुनिंदा उपकरणों और इनके कल पुर्जों पर बुनियादी सीमा शुल्‍क घटाया गया.
- उर्वरक परियोजनाओं की स्‍थापना तथा विस्‍तार के लिए उपकरणों के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्‍क से पूर्ण छूट.
- विद्युत उत्‍पादन के लिए कुछ ईंधनों को बुनियादी सीमा शुल्‍क से पूर्ण छूट.
- कोयला खनन परियोजना आयात हेतु बुनियादी सीमा शुल्‍क से पूर्ण छूट.
- रेलवे सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली की स्‍थापना तथा तीव्र गति की रेलगाडि़यों के लिए लाइनों के नवीनिकरण में आवश्‍यक उपकरणों पर बुनियादी सीमा शुल्‍क को घटाने का प्रस्‍ताव.
- सड़क निर्माण के लिए आवश्‍यक विशेष उपकरणों, सुरंग खोदने वाली मशीनों एवं उनके पुर्जों को आयात शुल्‍क से पूरी छूट.
- इस्‍पात, वस्‍त्र उद्योग, ब्रांडेड रेडिमेड कपड़ों, कम लागत वाले चिकित्‍सा उपकरणों, जल उपयोग की वस्‍तुएं तैयार करने वाले श्रम प्रधान अर्धयांत्रिक उद्योगों जैसे दियासलाई आदि को राहत का प्रस्‍ताव.
- छह जीवन रक्षक विशिष्‍ट औषधियों तथा टीकों से उत्‍पाद शुल्‍क पूरी तरह खत्‍म करने तथा बुनियादी सीमा शुल्‍क पर 5 प्रतिशत की रियायत के विस्‍तार का प्रस्‍ताव.
- महिलाओं और बच्‍चों में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए सोया उत्‍पादों पर बुनियादी सीमा शुल्‍क और उत्‍पाद शुल्‍क घटाया गया.
- आयोडीन पर बुनियादी सीमा शुल्‍क और उत्‍पाद शुल्‍क घटाया गया.
- बिजली बचाने वाले उपकरणों की खपत को प्रोत्‍साहित करने और सौर ताप परियोजनाओं के लिए आवश्‍यक संयंत्र और उपकरणों के लिए रियायतों एवं छूट का प्रस्‍ताव.
- सोना एवं अन्‍य महंगी धातुओं के आयात पर सीमा शुल्‍क बढ़ाने का प्रस्‍ताव.
- हाथ से बनी बीड़ी, कुछ‍सिगरेटों, पान मसाला, चबाने वाले तम्‍बाकू, कच्‍चा तम्‍बाकू तथा जर्दा एवं सुगंधित तम्‍बाकू जैसी बुरी वस्‍तुओं पर उत्‍पाद शुल्‍क बढ़ाने के प्रस्‍ताव.
- छोटे सीमेंट संयंत्रों द्वारा उत्‍पादित बोरी बंद सीमटों पर उत्‍पाद शुल्‍क को युक्तिसंगत बनाया जाएगा.
- कीमती धातुओं के ब्रांडेड आभूषण पर लगाया जाने वाला 1 प्रतिशत का उत्‍पाद शुल्‍क गैर-ब्रांडेड आभूषणों पर भी लगाया जाएगा.
- चांदी के ब्रांडेड आभूषणों से उत्‍पाद शुल्‍क खत्‍म किया गया.
- वाणिज्यिक वाहनों के बॉडी निर्माण हेतु चेसिस पर मिश्रित दर की बजाए मूल्‍य दर पर उत्‍पाद शुल्‍क लगाया जाएगा.
- 2012-13 के दौरान केन्‍द्रीय सब्सिडियों को सकल घरेलू उत्‍पाद के 2 प्रतिशत के नीचे रखने का लक्ष्‍य. अगले तीन वर्षों के दौरान इन्‍हें 1.75 प्रतिशत तक नीचे लाया जाना है.
- वर्ष 2012-13 के बजट अनुमानों में अनुसूचित जाति उप-आयोजना हेतु 37 हजार 113 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव है, जो कि 2011-12 के बजट अनुमान की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है.
- वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में अनुसूचित जनजातीय उप-आयोजना हेतु 21 हजार 710 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्‍ताव है, जो कि 17.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.
- कृषि तथा सहकारिता विभाग के लिए आयोजना परिव्‍यय में 18 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है.
- राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए परिव्‍यय को 17 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 9 हजार 217 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
- पूर्वोत्तर भारत में हरितक्रान्ति लाने की पहल के परिणामस्‍वरूप धान के उत्‍पादन तथा उत्‍पादकता में बढ़ोतरी हुई है. इस योजना के आवंटन को, जो 2011-12 में 400 करोड़ रुपये था 2012-13 में बढ़ोतरी करके 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
- राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत विदर्भ सघन सिंचाई विकास कार्यक्रम के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव.
- कृषि ऋण लक्ष्‍य को 1 लाख करोड़ रुपये बढ़ाकर 2011-12 के लिए 5 लाख 75 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है.
- किसानों को प्रति वर्ष 7 प्रतिशित ब्‍याज दर पर अल्‍पावधि फसल ऋणों के लिए ब्‍याज आर्थिक सहायता योजना को 2012-13 मे भी जारी रखा जाएगा. समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों के लिए 3 प्रतिशत की अतिरिक्‍त आर्थिक राहत उपलब्‍ध होगी.
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको (आरआरबी) की क्षमता बढ़ाने के लिए लघु तथा सीमान्‍त किसानों को अल्‍पावधि फसल ऋण संवितरण हेतु अल्‍पावधि आरआरबी ऋण पुनर्वित निधि की स्‍थापना की जा रही है.
- किसान क्रेडिट कार्ड को स्‍मार्टकार्ड बनाया जाएगा, ताकि इसका एटीएम द्वारा उपयोग किया जा सके.
- त्‍वरित सिंचाई सुविधा कार्यक्रम (एआईबीपी) के लिए वर्ष 2012-13 में आवंटन 13 प्रतिशत बढ़ाकर 14 हजार 242 करोड़ रुपये किया गया है.
- सड़क संपर्क में सुधार हेतु पीएमजीएसवाई के लिए आवंटन 20 प्रतिशत बढ़ाकर 24 हजार करोड़ रुपये किया गया है.
- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के जरिए पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के लिए बड़ी पहल किया जाना प्रस्‍तावित है.
- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना वर्ष 2011-12 के बजट अनुमान की तुलना में 22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2012-13 के बजट अनुमान में 12,040 करोड़ रुपये के साथ बारहवीं योजना में चलती रहेगी.
- ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत आवंटन बढ़ाकर 20 हजार करोड़ रुपये किया गया है. भंडारण सुविधाओं के निर्माण हेतु 5 हजार करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं.
- शिक्षा का अधिकार और सर्व शिक्षा अभियान हेतु 2012-13 के बजट अनुमान में 25,555 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्‍ताव है, जो कि 2011-12 की तुलना में 21.7 प्रतिशत अधिक है.
- 12वीं योजना में मॉडल स्‍कूलों के रूप में ब्‍लॉक स्‍तर पर 6 हजार स्‍कूलों की स्‍थापना का प्रस्‍ताव है.
- राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान हेतु 3,124 करोड़ रुपये उपलब्‍ध कराए गए हैं, जो कि 2011-12 के बजट अनुमान की तुलना में 29 प्रतिशत अधिक है.
- छात्रों को बेहतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एक ऋण गारंटी निधि स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव है.
- मौजूदा टीका इकाइयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा. चेन्‍नई के पास एक नई एकीकृत टीका इकाई लगाने का प्रस्‍ताव है.
- राष्‍ट्रीय ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के लिए आवंटन 2011-12 के 18,115 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2012-13 में 20,822 करोड़ रुपये किया जाना प्रस्‍तावित है.

- राष्‍ट्रीय शहरी स्‍वास्‍थ्‍य मिशन की शुरूआत की जा रही है.
- प्रधानमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा योजना का विस्‍तार करके 7 और सरकारी मेडिकल कॉलेजों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है.
- राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु आवंटन में 34 प्रतिशत बढ़ोतरी करके 3,915 करोड़ रुपये किया गया है.
- बैंक ऋण को आसान बनाना, ‘महिलाओं की एसएचजी की विकास निधि’ हेतु आधारभूत निधि को बढ़ाना.
- आजीविका योजना के जरिए भारत लिवलीहुड फाउंडेशन स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव.
- प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम के आवंटन में 2012-13 में 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके 1,276 करोड़ रुपये करना.
- राष्‍ट्रीय कौशल विकास निधि हेतु 2012-13 में 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
- कौशल विकास हेतु संस्‍थागत ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए एक अलग ऋण गारंटी निधि की स्‍थापना का प्रस्‍ताव.
- बीपीएल लाभार्थियों हेतु चल रही इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विधवा पेंशन स्‍कीम तथा इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय नि:शक्‍त पेंशन स्‍कीम में पेंशन राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति माह की गई है.
- बीपीएल परिवार के 18 से 64 वर्ष आयु वर्ग के प्रमुख सदस्‍य की मृत्‍यु पर दिया जाने वाला एक मुश्‍त अनुदान दुगुना करके 20 हजार रुपये किया गया है.
- यूआईडी-आधार में 40 करोड़ और अधिक लोगों के नामांकन के लिए पर्याप्‍त धन उपलब्‍ध कराया जायेगा. पहले ही 20 करोड़ लोग नामांकित हो चुके हैं.
- रक्षा सेवाओं के लिए 1,93,407 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. जिसमें पूंजी व्‍यय हेतु 79,579 करोड़ रुपये शामिल हैं.
- केन्‍द्रीय सशस्‍त्र पुलिस बलों के लिए लगभग 4,000 आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु 1,185 करोड़ रुपये आवंटित किये जाने का प्रस्‍ताव है.
- सकल कर प्राप्तियां 10,77,612 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.
- 2012-13 के कुल व्‍यय हेतु 14,90,925 करोड़ रुपये की बजटीय व्‍यवस्‍थाएं.
- वर्ष 2012-13 में 9,69,900 करोड़ रुपये के गैर-योजनाबद्ध खर्चे का अनुमान है, जबकि योजनाबद्ध खर्च 5,21,025 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो कि 2011-12 के बजट अनुमान से 18 प्रतिशत अधिक है.
- वर्ष 2012-13 के दौरान सकल घरेलू उत्‍पाद वृद्धि 7.6 प्रतिशत होने का अनुमान. इसमें 0.25 प्रतिशत की कमी या अधिकता हो सकती है.
- 2012-13 में वित्‍तीय घाटा सकल घरेलू उत्‍पाद का 5.1 प्रतिशत रहेगा.
- स्‍वाभिमान: शेष बस्तियों को इसके अंतर्गत लाना: इसका और अधिक बस्तियों तक विस्‍तार करना: स्‍वाभिमान बस्तियों में अति लघु शाखाओं की स्‍थापना करना.
- हथकरघा बुनकरों के ऋणों को माफ करने और उनकी सहकारी समितियों की स्‍थापना करने, आंध्र प्रदेश और झारखंड में बड़े हथकरघा समूह की स्‍थापना करना, मिजोरम, नागालैंड, झारखंड में बुनकर सेवा केन्‍द्रों की स्‍थापना और महाराष्‍ट्र में पावरलूम के बड़े समूह की स्‍थापना के लिए 3,884 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज का प्रस्‍ताव.
 पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियो-टैक्‍सटाइल के लिए 500 करोड़ रुपये की पायलेट योजनाओं का प्रावधान.