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e-एजेंडा: नकवी बोले- कांग्रेस ने अल्पसंख्यक मंत्रालय को बना दिया था मुस्लिम अफेयर्स मिनिस्ट्री

e-Agenda: मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस ने इसे मुस्लिम अफेयर्स मिनिस्ट्री बना रखा था. हमारी कोशिश 6 नोटिफाई अल्पसंख्यकों को बराबर अवसर देने की है.

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e-Agenda AajTak: मुख्तार अब्बास नकवी (फाइल फोटो)
e-Agenda AajTak: मुख्तार अब्बास नकवी (फाइल फोटो)

  • कहा- समावेशी विकास के संकल्प के साथ काम कर रही सरकार
  • सभी 6 अल्पसंख्यकों को समान अवसर देने की हो रही कोशिश

मोदी सरकार 2.0 का एक साल पूरा होने पर आजतक के खास कार्यक्रम e-एजेंडा के मंच पर मोदी सरकार के मंत्रियों ने जहां सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, वहीं विपक्ष के नेताओं ने सरकार की खामियां गिनाईं. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने मंत्रालय की उपलब्धियों की चर्चा की.

माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय को मुसलमानों के मंत्रालय की बजाय अल्पसंख्यकों के मंत्रालय की पहचान दिला पाने के सवाल पर नकवी ने कहा कि यह मंत्रालय हमें विरासत में मिला है. 2006 में शुरू हुए इस मंत्रालय का बजट आज 5000 करोड़ का है. उन्होंने कहा कि जनसंख्या के हिसाब से मुस्लिम, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन को भी बराबर भागीदारी मिल रही है. लुप्त हो रही दस्तकारी की कला के लिए हुनर हाट का आयोजन किया गया.

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पहले की सरकारों के मुसलमानों के तुष्टिकरण करने के सवाल पर नकवी ने कहा कि कांग्रेस ने इसे मुस्लिम अफेयर्स मिनिस्ट्री बना रखा था. हमारी कोशिश 6 नोटिफाई अल्पसंख्यकों को बराबर अवसर देने की है. उन्होंने सरकारी योजनाओं के अल्पसंख्यकों को मिले लाभ भी गिनाए और कहा कि मोदी सरकार ने बगैर तुष्टिकरण और बिना भेदभाव के विकास के लिए कार्य किया. आज सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के रास्ते पर चल रही है.

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि सरकार समावेशी विकास के संकल्प के साथ काम कर रही है. उन्होंने कहा कि आज कोई यह शिकायत नहीं कर सकता कि शिक्षा या रोजगार, कहीं पर भी भेदभाव हो रहा हो. इससे पहले मुख्तार अब्बास नकवी ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि हमने 2019 के चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में 73 संकल्प शामिल किए थे. इनमें से 43 संकल्प एक साल के कार्यकाल में ही पूरे किए जा चुके हैं.

नकवी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण हो या जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, ट्रिपल तलाक खत्म करना हो या आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि, जलशक्ति मंत्रालय का गठन, यह सभी मुद्दे हमारे संकल्प पत्र में थे. जिन्हें हमने एक साल के कार्यकाल में ही पूरे कर दिया.

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