जलालाबाद, शाहजहांपुर जिले का एक तहसील स्तरीय शहर और जलालाबाद तहसील का मुख्यालय है. जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसका नाम बदलकर परशुरामपुरी किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है. इससे पहले अगस्त 2025 में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर अनापत्ति दे दी थी. प्रस्तावित नया नाम इस स्थानीय मान्यता को दर्शाता है कि इस क्षेत्र का संबंध भगवान परशुराम से है, जिन्हें भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है.
जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र का आधिकारिक नाम अभी भी जलालाबाद ही है. यह एक सामान्य यानी अनारक्षित सीट है और शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र की छह विधानसभा सीटों में शामिल है. 1951 के परिसीमन आदेश के जरिए यह विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया था. 2008 के परिसीमन के बाद इसकी सीमाओं में बदलाव किया गया. वर्तमान में इसमें जलालाबाद नगर पालिका बोर्ड और अल्लाहगंज नगर पंचायत के साथ जलालाबाद, अल्लाहगंज, कलान और मिर्जापुर के कानूनगो सर्किल शामिल हैं. इस कारण विधानसभा क्षेत्र का स्वरूप मुख्य रूप से ग्रामीण है.
जलालाबाद ने 1952 के बाद उत्तर प्रदेश में हुए सभी 18 विधानसभा चुनावों में मतदान किया है. अलग-अलग दशकों में यहां मतदाताओं ने अलग-अलग राजनीतिक दलों का समर्थन किया है और किसी एक पार्टी का लंबे समय तक दबदबा नहीं रहा है. कांग्रेस ने इस सीट पर पांच बार जीत दर्ज की है, जिसमें उसकी आखिरी जीत 1985 में हुई थी. समाजवादी पार्टी ने चार बार यह सीट जीती है. भाजपा और उसकी पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ ने मिलकर तीन बार जीत दर्ज की है. बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने दो-दो बार जीत हासिल की है. जनता दल और जनता पार्टी ने एक-एक बार सीट जीती है.
2012 में बसपा ने अपनी सीट बरकरार रखी थी. उस चुनाव में उसके मौजूदा विधायक नीरज कुशवाहा ने समाजवादी पार्टी के शरद वीर सिंह को 550 वोटों से हराया था. शरद वीर सिंह इससे पहले समाजवादी पार्टी के टिकट पर दो बार यह सीट जीत चुके थे. उन्होंने 2017 में वापसी करते हुए भाजपा के मनोज कश्यप को 9,297 वोटों से हराया. 2022 में भाजपा ने पहली बार इस सीट पर जीत दर्ज की. भाजपा के हरि प्रकाश वर्मा को 99,609 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नीरज नलिनिश को 95,037 वोट मिले. भाजपा ने 4,572 वोटों के अंतर से चुनाव जीता.
जलालाबाद में भाजपा का उभार खास तौर पर उल्लेखनीय रहा है. 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सिर्फ 1.52 प्रतिशत वोट मिले थे और उसका उम्मीदवार पांचवें स्थान पर रहा था. 2017 में पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 31.69 प्रतिशत हो गया. 2022 में यह आंकड़ा 45.97 प्रतिशत तक पहुंच गया. इस तरह करीब एक दशक में भाजपा हाशिए की स्थिति से निकलकर इस सीट पर सबसे आगे पहुंच गई.
जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनावों का मतदान रुझान भी काफी हद तक इसी बदलाव को दिखाता है. 2009 में समाजवादी पार्टी ने बसपा पर 10,771 वोटों की बढ़त बनाई थी. भाजपा उस चुनाव में चौथे स्थान पर रही थी. 2014 में भाजपा ने जोरदार वापसी करते हुए समाजवादी पार्टी पर 15,469 वोटों की बढ़त के साथ पहला स्थान हासिल किया. 2019 में भाजपा की बढ़त बढ़कर 48,730 वोट हो गई. 2024 में समाजवादी पार्टी ने वापसी की. ज्योत्सना गोंड को 103,528 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार अरुण कुमार सागर को 84,088 वोट मिले. इस तरह समाजवादी पार्टी ने 19,440 वोटों की बढ़त हासिल की.
समय के साथ जलालाबाद में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ी है. 2012 में यहां 3,01,417 पंजीकृत मतदाता थे. 2017 में यह संख्या बढ़कर 3,42,343 हो गई. 2019 में 3,53,129 और 2022 में 3,67,356 मतदाता दर्ज किए गए. 2024 में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 3,84,551 हो गई. इसके विपरीत मतदान प्रतिशत में लगातार उतार-चढ़ाव देखा गया है. 2012 में मतदान 66.77 प्रतिशत था. 2017 में यह घटकर 60.87 प्रतिशत और 2019 के लोकसभा चुनाव में 54.02 प्रतिशत रह गया. 2022 के विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़कर 59.05 प्रतिशत हुआ, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर घटकर 52.72 प्रतिशत रह गया.
जलालाबाद एक हिंदू बहुल विधानसभा क्षेत्र है, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है. अनुमान के अनुसार मुस्लिम मतदाता करीब 11.20 प्रतिशत हैं, जबकि अनुसूचित जाति के मतदाताओं की हिस्सेदारी 12.61 प्रतिशत है. यादव और ठाकुर यहां के प्रमुख सामाजिक समूहों में शामिल हैं. इनके अलावा अन्य ओबीसी और सवर्ण समुदाय भी चुनावी समीकरण में भूमिका निभाते हैं. यह विधानसभा क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रामीण है. इसकी करीब 89.60 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, जबकि 10.40 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है.
जलालाबाद का संबंध क्षेत्र के इतिहास और धार्मिक परंपराओं से लंबे समय से रहा है. स्थानीय मान्यता के अनुसार इसे भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है. इसी मान्यता को शहर का नाम बदलने के प्रस्ताव का एक प्रमुख आधार बताया गया है. ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र व्यापक कठेर क्षेत्र का हिस्सा रहा है और बाद में रोहिल्ला प्रभाव में आया. ब्रिटिश शासन के दौरान जलालाबाद एक तहसील मुख्यालय और स्थानीय प्रशासनिक तथा व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ. आज भी यह आसपास के बड़े ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रशासन और स्थानीय बाजार के केंद्र के रूप में काम करता है.
जलालाबाद की स्थानीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है. शाहजहांपुर जिले का यह हिस्सा मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है. यहां गेहूं, धान, दालें, गन्ना, मूंगफली और तिलहन जैसी प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं. जिला प्रशासन के अनुसार जलालाबाद तहसील बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल है. रामगंगा नदी और अन्य नदियां तथा उनसे जुड़े जल निकासी मार्ग ग्रामीण क्षेत्रों की खेती और आवागमन को प्रभावित करते हैं.
जलालाबाद सड़क मार्ग से शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, बरेली और रोहिलखंड तथा मध्य उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों से जुड़ा है. शाहजहांपुर यहां से करीब 45 किलोमीटर दूर है. तिलहर लगभग 40 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित है. फर्रुखाबाद की दूरी करीब 65 किलोमीटर और हरदोई की दूरी करीब 75 किलोमीटर है. बरेली लगभग 95 किलोमीटर दूर है, जबकि लखनऊ की सड़क दूरी करीब 200 किलोमीटर है. नई दिल्ली की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है. रामगंगा नदी और आसपास के कृषि क्षेत्र की निकटता ने ऐतिहासिक रूप से जलालाबाद को स्थानीय व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित होने में मदद की है.
2009 के बाद यहां हुए सात प्रमुख चुनावों में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच मुकाबला बराबरी का रहा है. दोनों दलों ने तीन-तीन बार जीत या बढ़त हासिल की है. पिछले तीन विधानसभा चुनावों में तीन अलग-अलग दलों ने जीत दर्ज की है. वहीं पिछले दो लोकसभा चुनावों में दो अलग-अलग दलों ने इस विधानसभा क्षेत्र में बढ़त बनाई है. 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि विधानसभा में भाजपा के तेजी से बढ़ते प्रभाव के बावजूद लोकसभा चुनाव में उसे चुनौती दी जा सकती है.
2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 2022 की जीत के आधार पर मैदान में उतर सकती है. वहीं समाजवादी पार्टी के पास भी इस सीट को दोबारा जीतने का आधार मौजूद है. 2024 के लोकसभा चुनाव में उसकी जीत ने दिखाया कि विपक्ष अपने समर्थन को एकजुट करके भाजपा को चुनौती दे सकता है. 2027 के चुनाव का परिणाम उम्मीदवारों के चयन, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने की क्षमता और विभिन्न सामाजिक समूहों के समर्थन पर निर्भर कर सकता है. कई वर्षों से अलग-अलग दलों के बीच बदलता रहा जलालाबाद एक बार फिर कड़े राजनीतिक मुकाबले के लिए तैयार दिखाई देता है.
(अजय झा)
Neeraj (kushwaha) Maurya
SP
Anuruddh Singh
BSP
Santram Singh Chauhan
AAAP
Gurmeet Kaur
INC
Nota
NOTA
Alok Kumar Sharma
IND
Alok Yadav
IND
Sanjeev Kumar
IND
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर पिछली सरकारों पर निशाना साधा है. सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में आम जनता की आवाज नहीं सुनी जाती थी और अपराधियों को संरक्षण मिलता था. उन्होंने कहा कि आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. अब अगर कोई अपराध करता है तो उस पर तुरंत कठोर कार्रवाई की जाती है. आज प्रदेश में कोई भी गुंडा टैक्स वसूलने की हिम्मत नहीं कर सकता.
पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने मिर्जापुर के चुनार में घोषणा की कि उनकी नई पार्टी जननीति भारत आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में भाग लेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी मजबूत उम्मीदवार मिलने पर सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी.
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी के सामने आने के बाद निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. जांच के दौरान यह बात उजागर हुई कि बिना किसी फॉर्म 8 के आवेदन के ही 10,000 से अधिक मतदाताओं के नाम और उनके पिता के नाम में बदलाव कर दिए गए. चुनाव आयोग ने इस मामले को केवल एक लापरवाही नहीं बल्कि गंभीर अपराध माना है. इसके बाद संबंधित अधिकारियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है.
उत्तर प्रदेश में शनिवार को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष कैंप लगाए गए हैं.
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में शिक्षक और स्नातक मतदाता सरकार से बुरी तरह नाराज हैं. उन्होंने दावा किया कि जनता ने बड़े पैमाने पर बीजेपी के खिलाफ मतदान करना शुरू कर दिया है. अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अपनी हार सामने देखकर बीजेपी ने आगरा, फतेहपुर, इटावा, औरैया, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और नोएडा जैसे कई जिलों में चुनावी धांधली करने की कोशिश की. प्रशासन और अधिकारियों के जरिए वोट डालने से रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन जनता सब समझ चुकी है और बीजेपी की हार तय है.
बिजनौर की सियासत में गन्ने की मिठास के साथ जातीय समीकरणों का भी अपना गणित है. आठ विधानसभा सीटों वाले इस जिले में BJP-सपा की लड़ाई, दलित-मुस्लिम वोट और 2024 लोकसभा चुनाव में नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद की जीत ने सियासी तस्वीर को खास बना दिया. आइए जानते हैं इस जिले की और क्या खासियत है.
बदायूं की पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य को 2024 में BJP ने टिकट नहीं दिया था. इसके बाद उनकी नाराजगी और राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं होती रहीं. पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के कांग्रेस के साथ आने के बाद बिल्सी से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हुईं. अब संघमित्रा ने आज तक से बातचीत में BJP छोड़ने की चर्चा खारिज की है.
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पीलीभीत में वोटर लिस्ट की जांच के दौरान 10 हजार से ज्यादा ऐसी एंट्री मिलीं, जो जरूरी आवेदन के बिना की गई थीं. अब पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह की गड़बड़ियों की जांच के आदेश दिए गए हैं.
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे और जेल में बंद पार्टी नेता आजम खान से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं. रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों और एल्युमनी ने इस पूरे घटनाक्रम और असदुद्दीन ओवैसी के हालिया बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.