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SIR के बाद यूपी में आई फाइनल वोटर लिस्ट, 84 लाख मतदाता बढ़े

उत्तर प्रदेश में 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है, जिसमें मतदाताओं की संख्या बढ़कर 13.39 करोड़ हो गई है. ड्राफ्ट सूची के मुकाबले 84 लाख से अधिक मतदाता बढ़े हैं. प्रयागराज और गाजियाबाद जैसे जिलों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है.

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 यूपी की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है. (Photo- ITG)
यूपी की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है. (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिन्वा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस प्रक्रिया को पूरी तरह से विधिक और पारदर्शी तरीके से संपन्न किया गया है तथा बिना निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया गया है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, 6 जनवरी 2026 को जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची में राज्य में कुल 12 करोड़ 55 लाख मतदाता पंजीकृत थे. इसके बाद दो महीने तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने का अवसर दिया गया. इस अवधि में प्राप्त आवेदनों का विधिवत निस्तारण करने के बाद आज प्रकाशित अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 हो गई है.

इस प्रकार, ड्राफ्ट सूची की तुलना में अंतिम मतदाता सूची में 84 लाख 28 हजार 767 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य में मतदाता जागरूकता और पंजीकरण अभियान की सफलता को दर्शाता है.

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जिलावार आंकड़ों की बात करें तो प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद और जौनपुर में मतदाताओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है. वहीं, विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो साहिबाबाद, जौनपुर, लखनऊ वेस्ट, लोनी और फिरोजाबाद में नए मतदाताओं की संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है.

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं हो पाया है, तो वह फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकता है. इसके अतिरिक्त, यदि किसी व्यक्ति को अंतिम मतदाता सूची पर कोई आपत्ति है, तो वह 10 अप्रैल से 15 दिनों के भीतर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (DM) के समक्ष अपील दायर कर सकता है.

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निर्वाचन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने नाम की जांच आधिकारिक वेबसाइट या निकटतम निर्वाचन कार्यालय में अवश्य कर लें, ताकि मतदान के अधिकार का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
 

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