संस्कृति स्कूल: 60 फीसदी कोटे में शामिल होंगे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चे

देश के प्रसिद्ध संस्कृति स्कूल के 60 फीसदी कोटे में अब ऐसी सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के एडमिशन हो सकेंगे जिनकी नौकरी में तबादले का प्रावधान है.

कोर्ट ने स्कूल से कहा कि 60 फीसदी कोटे का फायदा सिर्फ 'ए' ग्रेड कर्मचारियों के बच्चों तक सीमित न रखा जाए. इस निर्णय के बाद अब बी-ग्रेड के कर्मचारियों के बच्चों का दाखिला भी संस्कृति स्कूल में हो सकेगा.

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक:
न्यायमूर्ति ए आर दवे की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दिया है जिसमें ग्रुप ए के अफसरों के लिए तय 60 फीसदी कोटे को खारिज कर दिया गया था. संस्कृति स्कूल ने इसके विरोध में यह दलील दी थी कि केंद्र सरकार के ग्रुप ए के अफसरों का ट्रांसफर होता रहता है और इसी वजह से उनके बच्चों के लिए 60 फीसदी सीटें रिजर्व की गई है.

अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 अप्रैल की तारीख तय की है. आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह मैनेजमेंट कोटा खत्म करने वाली दिल्ली सरकार के आदेश पर विचार नहीं कर रही है.