BSNL-MTNL की बिजली नहीं काटने के लिए दूरसंचार विभाग का राज्य सरकारों को खत

दूरसंचार विभाग ने राज्य सरकारों से लंबित बकाये के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की BSNL और MTNL की दी जा रही बिजली नहीं काटने की अपील की है. विभाग ने कहा कि दोनों कंपनियां अगले महीने से शुरू हो रहे आम चुनावों के लिये रणनीतिक सेवाएं दे रही हैं. बीएसएनएल पहले ही बिजली मद में बकाया 90 प्रतिशत का भुगतान कर चुकी है और शेष अगले 15 से 20 दिनों में पूरा करने की उम्मीद कर रही है.

एक अधिकारी ने कहा, 'दूरसंचार विभाग की तरफ से एक खथ राज्य के प्रमुख सचिवों को भेजा गया है. खत में उनसे एमटीएनएल और बीएसएनएल को मिलने वाली बिजली नहीं काटने का आग्रह किया गया है, इसका कारण कंपनियां चुनावों का प्रबंधन करने के लिए राज्य मशीनरी को रणनीतिक समर्थन उपलब्ध करा रही हैं.'

इस बारे में बीएसएनएल के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक अनुपम श्रीवास्तव ने कहा, 'हमने बिजली कनेक्शन मद में कुल बकाये में से 90 फीसदी का भुगतान कर दिया है. अब करीब 250 करोड़ रुपये बचे हैं. इसे अगले 15 से 20 दिनों में चुका दिया जाएगा. कुछ जगहों पर बिजली काटी गई थी लेकिन उसे अब बहाल कर दिया गया है.'

एमटीएनएल की स्थिति का फिलहाल पता नहीं चल सका है. बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों अपने कर्मचारियों को फरवरी महीने का वेतन नहीं दे पाए थे. सरकार ने फरवरी महीने का वेतन भुगतान के लिए नकदी संकट से जूझ रही एमटीएनएल को 171 करोड़ रुपये का लंबित बकाया जारी किया जबकि बीएसएनएल ने आंतरिक संसाधनों से करीब 850 करोड़ रुपये बकाये वेतन का भुगतान किया.