बेकार पड़ा है ग्रामीण दूरसंचार कोष का 28 हजार करोड़ रुपया

देश के सभी 6,38,596 गांवों को दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सम्पर्क से जोड़ने के मकसद से बनाए गए कोष का 27,949.91 करोड़ रुपया (4.65 अरब डॉलर) बेकार पड़ा हुआ है. यह कोष 10 साल पहले तैयार किया गया था और इसमें निजी दूरसंचार कंपनियों के लिए भी योगदान करना बाध्यकारी था.

संसद से इस योजना को 2002-03 में मंजूरी मिली थी, तब से इस यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) में करीब 50,682.95 करोड़ रुपये (8.4 अरब डॉलर) इकट्ठा किए गए थे. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इसमें से 27,949.91 करोड़ रुपये बेकार पड़े हुए हैं.

विशेषज्ञ और कोष से संबंधित कुछ पक्ष इस कोष के औचित्य पर सवाल उठाते हैं और मानते हैं यह दूरसंचार कंपनियों पर एक बोझ है. लेकिन इस कोष से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि कुछ इंतजार करने की जरूरत है यह कोष अपना रंग दिखाएगा.

मोबाइल कंपनियों के वैश्विक संगठन ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोशिएसन (जीएसएमए) के नीति प्रमुख गेब्रिएल सोलोमन ने कहा, ‘यह कोष देश के सकल घरेलू उत्पाद के 0.25 फीसदी हिस्से के बराबर है और अब तक बेकार पड़ा हुआ है.’

एसोशिएसन द्वारा भारतीय दूरसंचार उद्योग पर जारी एक हाल की रिपोर्ट पर लंदन से सोलोमन ने ई-मेल पर कहा, ‘यदि इस राशि को उद्योग जगत के पास रहने दिया जाता, तो इसका उपयोग आधारभूत संरचना पर होता और अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक असर दिखता.’

एसोशिएसन द्वारा तैयार किए गए इस रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया है कि इस कोष का वास्तव में भारतीय दूरसंचार और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी उद्योग पर नकारात्मक असर हो रहा है.

दूरसंचार विभाग के तहत इस कोष के प्रशासक और भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड (बीबीएनएल) के अध्यक्ष एन. रविशंकर ने हालांकि इस पर असहमति जताते हुए कहा, ‘यह आधी हकीकत है.’

उन्होंने कहा कि बची हुई 27,949.91 करोड़ रुपये की राशि में से 20 हजार करोड़ रुपये का उपयोग राष्ट्रीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क परियोजना में किया जाएगा और शेष 3,046 करोड़ रुपये का उपयोग नौ नक्सल प्रभावित राज्यों में 2,199 मोबाइल टावर लगाने में किया जाएगा.