Budget 2024 FAQs

सरकार पैसे खर्च करने के लिए एक योजना बनाती है, किसी एक वित्तीय वर्ष में सरकार की आय-व्यय के आकलन को बजट कहते हैं. यानी बजट किसी भी शासन के अनुमानित आय-व्यय के लेखे को कहा जाता है. सरकार एक रोडमैप के साथ बजट पेश करती है कि किस मद पर कितना खर्च करने की योजना है. बजट आय के साथ खर्चों को संतुलित करता है.

'Budget' शब्द फ्रेंच भाषा के लातिन शब्द 'बुल्गा' से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला. बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बोऊगेट की उत्पति हुई. इसके बाद अंग्रजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया और इसी बोगेट शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई. इसलिए पहले बजट चमड़े के बैग में लेकर आया जाता था.

बजट से पहले हलवा रस्म का विशेष महत्व होता है. इस रस्म के मुताबिक पहले एक बड़ी कढ़ाही में हलवा तैयार किया जाता है. जिसे वित्त मंत्री समेत मंत्रालय के सभी कर्मचारियों में बांटा जाता है. उसके बाद सभी कर्मचारी नॉर्थ ब्लॉक के अंदर बजट की छपाई में लग जाते हैं. बजट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी लगभग लॉक कर दिए जाते हैं. उन्हें परिजनों से मिलने और फोन तक करने की छूट नहीं होती है.

इस बजट में इकोनॉमी से जुड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. भले की गठबंधन की सरकार है. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि कड़े फैसले लेने से सरकार कतई नहीं हिचकेगी, क्योंकि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है. कई सेक्टर्स में रिफॉर्म किए जाएंगे.

सीधे तौर पर तो उम्मीद कम है. क्योंकि पहले से ही कई कल्याकारी योजनाएं चल रही हैं.मलसन मुफ्त अनाज, किसान सम्मान निधि, उज्जवला योजना और आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स हैं. लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली है, जिससे केंद्र में गठबंधन की सरकार बनी है. साथ ही आने वाले महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं. ऐसी स्थिति में ग्रामीण इलाकों को लेकर बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं. कुल मिलाकर बजट में ग्रामीण भारत से लेकर विकसित भारत की झलक देखने को मिल सकती है.

किसी भी व्यक्ति या परिवार का बजट सही होता है तो लाइफ भी सही दिशा में चलती है. इसके लिए अपने बजट पर नजर बनाए रखने की जरूरत होती है. इसी तरह देश का बजट भी होता है. हर साल पेश होने वाले बजट से देश की दिशा तय होती है. बजट बनाते हुए सरकार कमजोर क्षेत्रों की पहचान करती है. इससे संसाधनों के आवंटन में मदद मिलती है. बजट बनाने का यह बुनियादी कारण है. सरकार के लिए यह जरूरी है कि पैसा वहां पहुंचे जहां उसकी सबसे अधिक जरूरत है. बजट के जरिए सरकार को कल्याणकारी नीतियां बनाने और लागू करने में भी मदद मिलती है.

आर्थिक सर्वे देश के आर्थिक विकास का सालाना लेखाजोखा होता है. सर्वे के जरिए यह जानकारी मिलती है कि छोटी और मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में किस तरह की संभावनाएं मौजूद हैं. आसान भाषा में समझें तो आर्थिक सर्वे के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर देखी जा सकती है. यह सर्वे अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को समेटते हुए विस्तृत सांख्यिकी आंकड़े प्रदान करता है.

जीएसटी के रेट जीएसटी काउंसिल तय करती है. वित्त मंत्री इसमें बदलाव नहीं कर सकतीं, हां इसका संकेत जरूर दे सकती हैं. अंतिम निर्णय काउंसिल को ही करना होता है. लेकिन वित्त मंत्री जीएसटी पर उपकर लगा सकती हैं, जिसकी वजह से वस्तुओं के रेट पर कुछ असर पड़ेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने साल 2016 में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दशकों से चली आ रही रेल बजट की परंपरा को खत्म कर दिया था. साल 2017 में पहली बार रेल बजट पेश नहीं किया गया. आम बजट में ही अब रेलवे के लिए बजट के आवंटन का ऐलान कर दिया जाता है. हालांकि इससे पहले वित्त मंत्रालय की ओर से रेलवे से प्रस्ताव मांगा जाता है. रेलवे के प्रस्तावों पर मंथन के बाद मंजूरी दी जाती है. ऐसे में जाहिर सी बात है कि रेल किराया बढ़ाने का अधिकार वित्त मंत्री के पास होता है.

सदन में बजट पेश करते वक्त विपक्ष की अहम भूमिका हो जाती है. दरअसल, बजट सत्र का मुख्य मकसद बजट पर चर्चा होता है. इस चर्चा के दौरान अगर विपक्षी दलों को किसी मुद्दे पर आपत्ति होती है तो वह वोटिंग की मांग कर सकते हैं. इसके बाद बजट में संशोधन का प्रस्ताव आ सकता है.