शिक्षा-स्वास्थ्य के लिए खोला खजाना, बिहार सरकार ने पेश किया इतिहास का सबसे बड़ा बजट

बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को  विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया. नीतीश सरकार ने 'सात निश्चय-3' के विजन के साथ 3.47 लाख करोड़ रुपये का रोडमैप रखा है, जो पिछले साल की तुलना में 30,694.74 करोड़ रुपये अधिक है. जो बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है.  इस बजट में सरकार ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है.

वित्त मंत्री का बजट भाषण केवल 11 मिनट का था जो बिहार विधानसभा में अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण माना जा रहा है. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस भारी-भरकम बजट के जरिए सरकार ने 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने और कृषि रोडमैप-4 के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा है.

नीतीश सरकार के 5 संकल्प

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बजट को ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान के पांच संकल्पों पर आधारित रखा है. सरकार 'सात निश्चय-3' के जरिए राज्य के विकास को नई गति देने की योजना बना रही है. महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दीदियों को 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता और ऋण देने का प्रावधान किया गया है.

शिक्षा पर रिकॉर्ड खर्च

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उन्होंने बताया कि सरकार का विजन 'सबका सम्मान, जीवन आसान' के मंत्र के साथ हर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने का है. बजट में सबसे ज्यादा प्राथमिकता शिक्षा क्षेत्र को दी गई है. शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए 68,216.95 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो किसी भी विभाग के लिए सबसे बड़ी राशि है.

स्वास्थ्य पर भी फोकस

इसके अलावा ग्रामीण विकास के लिए 23,701.18 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 21,270.40 करोड़ और गृह विभाग के लिए 20,132.87 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सड़कों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ग्रामीण कार्य और पथ निर्माण विभाग को संयुक्त रूप से 18,716.97 करोड़ रुपये दिए गए हैं.

किसानों पर खास ध्यान

वहीं, बजट में किसानों का खास ध्यान रखा गया है. किसानों के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 3,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का ऐलान किया है. कृषि रोडमैप-4 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की योजना पर काम तेज होगा. गंगा जल सप्लाई योजना, बिजली उत्पादन-खपत बढ़ाने और हर खेत तक पानी पहुंचाने पर विशेष ध्यान है.

साथ ही सामाजिक न्याय की दिशा में कदम उठाते हुए अनुसूचित जाति के लिए 19,603 करोड़ और जनजाति कल्याण के लिए 1,648 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सबसे बड़ी बात ये है कि इतना खर्च बढ़ाने के बावजूद राज्य का राजकोषीय घाटा 3% से कम रखकर वित्तीय संतुलन बनाए रखा गया है.

बजट पर में सभी वर्गों का रखा गया है ख्याल

बिहार बजट पर सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'आज बिहार विधानमंडल में माननीय वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया. ये विकसित बिहार का संकल्प पूरा करने वाला बजट है. न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर आधारित इस बजट में सभी क्षेत्रों तथा किसानों, उद्यमियों, युवाओं एवं महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है. यह सम्पूर्ण, समावेशी एवं विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है. इस साल बिहार का बजट 3 लाख 47 हजार करोड़ रूपए से अधिक का है जो पिछले वर्ष की तुलना में 30 हजार करोड़ रूपए से अधिक है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार की विकास दर 14.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है.'

उन्होंने कहा कि ये बजट हमारी सरकार द्वारा लागू किए गए सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को पूरा करने में काफी मददगार साबित होगा. हमलोगों ने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है. राज्य में वित्तीय संसाधनों का उचित प्रबंधन कर युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर घर की एक महिला को रोजगार के लिए 2 लाख रूपए की सहायता हेतु भी प्रावधान किया गया है. राज्य में उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है. ये बजट प्रत्येक परिवार को अवसर प्रदान करने, प्रत्येक युवा के कौशल विकास और महिलाओं के सशक्तीकरण के उद्देश्यों को पूरा करेगा. शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में हमारे प्रयास से हुए विकास को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान भी इस बजट में किए गए हैं. बिहार बजट 2026-27 राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास की गति को तेज करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा.

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राज्य सरकार के अपने राजकोषीय संसाधनों के समुचित प्रबंधन से बिहार का विकास तीव्र गति से हो सकेगा. बिहार के विकास में केन्द्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, अगले कुछ वर्षों में बिहार देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो सकेगा.